हेटौंडा : बागमती प्रदेशसभा बैठक बिहीबार बस्दैछ। बैठक दिउँसो १ बजे बस्न लागेको हो।
बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। बिहीबार प्रदेशसभामा २ वटा बैठक सञ्चालन हुनेछन्।
पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुखले विशेष सम्बोधन गर्नेछन् भने दोस्रो बैठक धन्यवाद ज्ञापन सम्बन्धी रहेको छ। यसअघि सोमबार बैठक बोलाइएको भए पनि बस्न सकेको थिएन। संसदीय समिति गठन गर्न बैठक बोलाइएको थियो। तर, दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि बैठक नै बस्न सकेन। संसदीय समिति गठन प्रक्रियाका लागि दलीय सहमति जुटाउन प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठक र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले पटक–पटक पहल गरे पनि सफल भएन।
संसदीय समितिको सभापति पदका लागि दलीय भागबण्डा नमिल्दा प्रदेशसभा बैठक प्रभावित बन्दै आइरहेको छ। सोमबार दिउँसो १२ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो। तर, संसद् बैठकअघि बसेको सर्वदलीय बैठकमा नै संसदीय समितिको भागवण्डा नमिलेपछि ससंसद बैठक बस्न सकेको थिएन। पुनःसर्वदलीय बैठक बसेर सहमति गरी सोही दिन दिउँसो ४ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक राख्ने गरी अनौपचारिक सहमति बनेको थियो। तर, संसदीय समितिको भागबण्डाको विषयमा २ पटक सर्वदलीय बैठक दलीय सहमति नजुट्दा संसद् बैठक नबसी सांसद फर्किन पर्यो।
३ दिनपछि संसद् बैठक बस्न लागेको भए पनि हालसम्म दलहरूबीच सहमति भएको छैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संसदीय समितिमा आफ्नो दाबी कायम राखेका छन्। यसका कारण दलीय सहमति नहुँदा प्रदेशमा संसदीय समितिको भागबण्डा मिलाउन दलहरुलाई सकस परेको छ। बागमतीमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रदेशको ५ वटै संसदीय समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ भने सत्तापक्षले एउटा मात्रै समितिको नेतृत्व दिने बताउँदै आएको छ।
सत्तारुढ दल केन्द्रमा सरकारको समीकरण फेरिने डरमा कुनै पनि संसदीय दलको नेतृत्व गुमाउने पक्षमा छैन भने कांग्रेससहित प्रतिपक्ष दलहरु संसद प्रतिपक्षको भएकाले समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि सरकारमा सहभागि नभएको नेपाली कांग्रेसले सबै समितीमा दावी गरेको छ। समितिका सभापति सत्तापक्षले लिँदा मन्त्रीहरुको दबाब रहने भएकाले उपलब्धि नहुने भन्दै कांग्रेसले समितिको नेतृत्व प्रतिपक्ष दललाई दिनुपर्ने बताइरहेको छ।
तर सत्तापक्ष कुनै पनि हालतमा सबै समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई छाड्न तयार छैन। दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान नछोडेपछि संसदीय समिति गठन गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको पक्षमा उभिएको छ। सो दलले पनि संसदीय समितिको समान हकदार भएको भन्दै सम्मानजनक स्थान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
नेमकिपाले भने नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष नै नभएको बताउँदै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। संसदमा रहेको सात दलमध्ये कांग्रेससहित ६ वटा दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो। कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कारण कांग्रेस प्रतिपक्ष नै नभएको नेमकिपाको ठहर छ। त्यसैले कांग्रेसको दावी अस्वाभाविक भएको नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईँ बताउँछन्।
समितिको भागवण्डाका विषयमा सत्ता गठबन्धन बीच नै सहमति हुन सकेको छैन। प्रदेशका ५ वटा समितिमध्ये एमालेले २, माओवादी केन्द्र २ र राप्रपाले दुई वटाको नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएका छन्। प्रदेशको मन्त्रालय र कार्य व्यवस्था समितिमा आफूहरूलाई कमजोर र थोरै स्थान दिएको भन्दै राप्रपाले २ वटा समितिको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ।
माओवादी केन्द्र र एमालेले २/२ वटा समितिको सभापतिमा दावी गर्दै आएका छन्। बागमती प्रदेशमा ५ संसदीय समिति छन्। प्रदेशमा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेको छ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्ले संसदीय समितिको विषयमा सत्तापक्षसँग हालसम्म कुनै सहमति नभएको बताउँछन्। अनौपचारिक रूपमा केही छलफल भइरहेको भए पनि ठोस रूपमा कुनै सहमति हुन नसकेको उनले बताए। सरकार सत्तापक्षले चलाउने भएकोले समितिको नेतृत्व गर्दै प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। समितिमा पनि सत्तापक्ष हुँदा सरकारको काममा प्रभाव पर्ने उनको दाबी छ।
त्यसैले संसदको सबै समितिमा प्रतिपक्ष हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान रहेको उनी बताउँछन्। अहिले बिहान १० बजेको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि कांग्रेस सहभागी नहुने उनले बताए। बैठकको विषयमा ढिला जानकारी भएकोले आफूहरू पुग्न नभ्याउने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।