जनकपुरधाम : विज्ञापन बजार र व्यवस्थापकीय समस्याका कारण मधेश प्रदेशमा सञ्चालिन एफएम रेडियो संकटमा परेका छन्। आमसञ्चार प्राधिकरण जनकपुरधामको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १९ रेडियो बन्द भइसकेका छन्।
प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले १९ रेडियो बन्द भइसकेको र करिब २५ प्रतिशत रेडियोले तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थाका कारण दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन नसक्दा समाचार तथा कार्यक्रम नै दिन नसकेको बताए।
करिब १०० को संख्यामा रेडियो रहेको मधेश प्रदेशमा अहिले रौतहटमा पाँच, सप्तरीमा चार, महोत्तरी र सिरहामा तीन–तीन, पर्सामा दुई तथा बारा र सर्लाहीमा एक–एक एफएम बन्द छन्।
‘विज्ञापन बजार सीमित छ, स्थानीय सरकारले उपयुक्त कार्यविधि बनाउन नसक्दा समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्न सकेका छैनन्, यसले रेडियो बन्द भइरहेका छन्’, उनले भने, ‘अब व्यावसायिक तथा सामुदायिक रेडियोको व्यवस्थापन र सृदृढीकरणका लागि रेडियो सञ्चालक एवं सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ, अन्यथा बन्द हुने रेडियोको संख्या अझै थपिने छ।’
रेडियो व्यवस्थापक सन्तोष कर्णले बजारको अवस्था विश्लेषण नै नगरी राज्यले सानो ठाउँमा धेरै रेडियोको अनुमति दिने तर पछि कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर नहेर्ने कारण समस्या निम्तिरहेको बताए। संघीयता आइसकेपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय रेडियोलाई केही सहुलित दिने अपेक्षा गरेकामा आफ्नै स्वामित्वमा रेडियो स्थापना गर्ने मनसाय राखेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे।
‘स्थानीयस्तरमा व्यापार व्यवसाय संकटमा छ। धेरै रेडियोको ध्वनि टकरावका कारण सुनिँदैन। सीमावर्ती भारतीय बजारको विज्ञापन आउन छोडिसक्यो’, कर्ण भन्छन्, ‘भएका रेडियो पनि धौधौ चलिरहेका छन। यस्तै रह्यो भने धेरै रेडियो बन्द हुनेछन्।’
व्यवस्थापक रूपेश सिंहले सरकारी निकायबाट विज्ञापन नआउने र स्थानीय व्यापार–व्यवसाय पनि नचलेका कारण विगतमा आउने विज्ञापन बन्द भइरहेकाले यहाँका रेडियोले संकटको सामना गर्नुपरेको बताए। ‘मधेश सरकारको साथ पाएका छैनौँ’, उनले भने, ‘स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सरकारी निकायले उपयुक्त नीतिसहित हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ।’
रेडियोकर्मी रामअशिष यादवले सानो ठाउँमा धेरै रेडियो हुँदा विज्ञापनकै लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेकाले सरकारी संयन्त्रले नै विज्ञापन दररेट निर्धारण गरिदिनुपर्ने बताए। उनले स्तरीय समाचार र कार्यक्रम दिनसके रेडियोप्रतिको भरोसा कायमै रहने धारणा राखे।
आमसञ्चार प्राधिकरणका प्रशासकीय प्रमुख उपेन्द्रकुमार सिंहले मधेश प्रदेशका व्यावसायिक तथा सामुदायिक रेडियोको समस्या समाधानका लागि आगामी बजेट तथा कार्यक्रममै समेट्ने गरी सुझाव संकलन भइरहेको जानकारी दिए। उनले समानुपातिक विज्ञापन वितरणका लागि सरकारबाट उचित रकम र विद्युत् महसुलमा सहुलियतका लागि प्राधिकरणले पहल गर्ने बताए।
प्राधिकरणका अध्यक्ष यादवले पनि सरकारी तवरबाट हुने सहुलियतका लागि आफूहरूले पहल गर्ने र रेडियोले पनि बैंकमा जस्तै मर्जरमा जान बहस सुरु गर्न जरुरी रहेको बताए। ‘रेडियो बन्द नै हुनु राम्रो होइन। समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक पहलकदमी लिन्छ’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।