सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जाजरकोटको एउटा विद्यालयको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँको दीपेन्द्र प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण अलपत्र परेको छ। करिब २७ लाख भुक्तानी भैसक्दा पनि दुईकोठे विद्यालय भवनका झ्याल, ढोका बन्न सकेका छैनन् भने भुँइकोठा र बरन्डामा पिसिसीसमेत नगरेर काम अलपत्र पारिएको छ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय २४ जना बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन विद्यालय भवन निर्माण आयोजना समेटिएको थियो। नगरपालिकाका ईन्जिनियर मोहन मल्लले दुईकोठे विद्यालय भवन निर्माणको लागत इस्टमेट ३७ लाख ११ हजार रूपैयाँ बनाएका थिए। कार्यविधि अनुसार ५० प्रतिशत रकम निर्माण सामग्री खरिद र ५० प्रतिशत रकमबाट बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सूचीकृत भएका बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम ५० दिनको रोजगारी दिनुपर्ने थियो। स्थानीय दररेटअनुसार बेरोजगारले ७ सय ५० सयका दरले १८ लाख ५५ हजार ५ सय रकम पाउनुपर्ने थियो।
तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मधुकर नेपालीले कार्यविधिविपरीत मनोमानी तरिकाले भवन निर्माण थालेपछि न स्थानीयले रोजगारी पाए न विद्यालय भवनले नै पूर्णता पायो। कार्यक्रमको मर्मविपरीत बेरोजगारलाई रोजगार नै नदिएर आफूखुशी बजेट सकेका छन्।
बेरोजगारको रोजगारी खोसेका अध्यक्ष नेपालीले विद्यालय भवन निर्माणसमेत अधुरै छोडेको स्थानीय मनिराम दमाईले बताए। सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिनु पर्नेमा अध्यक्षले ६ लाखमा भवन निर्माणको ठेक्का स्थानीय कामदारलाई दिएको उनले खुलासा गरे।
कार्यक्रमका लागि वडा कार्यालयले पालिका हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २४ जना बेरोजगार नागरिकको सूची पेश गरेको थियो। सोही आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार दिन विद्यालयको भवन निर्माण आयोजना समेटेको थियो। बजेट आफूखुशी प्रयोग गर्न उनले २४ जनाकै बैंक खाता खोलेको तर खातामा आएको रकम आफैँले प्रयोग गरेका छन्।
रोजगारी नदिए पनि बैंक खाता खोलेर कानुनी प्रक्रिया सहज बनाइदिएवापत अध्यक्षले २४ जनालाई प्रतिव्यक्ति २ हजारका दरले ४८ हजार रकम दिएका थिए। घटना लुकाउन र बेरोजगार नागरिकलाई खुसी बनाउन सो रकम दिएको मनीरामले बताए।
अध्यक्षले रोजगारी नदिएको तर बैंक खाता खोलेर सहयोग गरेको भन्दै २ हजार रूपैयाँ दिएको बेरोजगारको सूचीमा रहेका एक स्थानीयले खुलासा गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालीले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी नदिएर आफैँले विद्यालय भवन निर्माण गरेको स्वीकार गरेका छन्।
काम नसकिँदै नगरपालिकाले ३४ लाख २८ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँको रनिङ्ग बिल उठाएको थियो यद्यपि २६ लाख ७८ हजार मात्र भुक्तानी भएको छ। त्यो रकम पनि सूचीकृत बेरोजगार नागरिकका नाममा भुक्तानी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट निकासा रकममात्र भुक्तानी भएको इन्जिनियर मल्लले बताए।
रकम अभावले भवन निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक ध्रुवजंग शाहले बताए। भवन निर्माण गर्ने क्रममा अझै साढे ६ लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताए।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नेपाली भने भवनबाट घाटा भएकोले अलपत्र रहेको बताउँदै आएका छन्। प्राविधिक मूल्याङ्कनअनुसार रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै नगरपालिकाविरुद्ध मुद्दा लड्ने उनको भनाइ छ। उनले इस्टमेटअनुसारको रकम भुक्तानी भवन निर्माण गर्ने क्रममा तिर्न बाँकी रकम र बाँकी काम सम्पन्न गर्न सकिने दावी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।