काठमाडौं : सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने भएको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै नापी मूल भूमिसुधार र नापी कार्यालयमा भूसूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरे।
सरकारले सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिबन्धक रोक्का लगायत सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा महतले जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाई एकद्वार प्रणालीद्वारा सेवा दिन नापी कार्यालय तथा मालपोल कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने बताए।
उनले भने, ‘नापी र नक्साको क्षेत्रमा अत्यधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ, मालमोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी जग्गा प्रशासन कार्यलाई परिमार्जन गरिनेछ।’
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी सत्यपन सङ्कलन, नाप, नक्सा कार्य सम्पन्न गर्नाका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा भूमि आयोगमार्फत ३१० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा वितरण गर्ने सरकारको योजना छ।
नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएकाको जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता प्रमाणपत्र पूरा उपलब्ध गराउने र आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँब्लक क्षेत्रको जग्गा नापजाँच कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
वैज्ञानिक आधारमा जमिनलाई खेतीयोग्य र अन्य प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनाका साथै भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गरी भूमिको वर्गीकरणलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने मन्त्री महतले जानकारी दिए।
केही समयदेखि रोक्का गरिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने र त्यसबाट घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने सरकारको विश्वास छ।
घरजग्गा खरिद बिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना छ।
सरकारले देशभरका सरकारी र सार्वनजिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत अभिलेखसमेत तयार गर्ने भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।