काठमाडौं : सरकारले आव ०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। गत सोमबार अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट मा शिक्षा क्षेत्रको लागि अघिल्लो वर्षभन्दा केही नयाँ शैक्षिक योजनाहरू पनि समेटिएका छन्।
अर्थमन्त्री महतले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने बताएका छन्।
‘स्वदेश तथा विदेशमा सीप सिकेको स्वघोषणा गरेको आधारमा जनशक्तिको सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, प्राविधिक प्रशिक्षार्थीहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक प्रशिक्षक अनुमति पत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ५० हजार जनाको सीपको परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गरिनेछ,’ उनले बजेट भाषणमा भनेका थिए।
नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना
काठमाडौंमा रहेको बुढानिलकण्ठ स्कुल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी नमुना आवासीय सरकारी (सामुदायिक) विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
‘शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक-एक वटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीका कार्य अगाडि बढाइनेछ,’ बजेटको बुँदा २१० मा भनिएको छ।
विद्यालयमा ‘ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने’ कार्यक्रम
सरकारले बालबालिकालाई विद्यालयमा ‘ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रम’लाई विस्तार गर्ने भनेको छ। अर्थमन्त्री महतले भनेका छन्, ‘कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।’
यस्तै, आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नति गरिने, अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ।
बालविकास केन्द्रको नक्सांकन गरिने
आधारभूत तह प्रवेशको आधारको रूपमा रहेको बाल शिक्षालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको नक्साङ्कन गरी पुनर्वितरण गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।
‘प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विधार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गरिने छ,’ बजेटमा उल्लेख छ।
शिक्षाविद् भन्छन् : राम्रो कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयन हुँदैन
शिक्षा क्षेत्र होस् या अन्य क्षेत्र होस् राम्रो नीति तथा कार्यक्रमहरू आए पनि कार्यान्वयनमा नआउने समस्या पहिलादेखि रहँदै आएको हो।
आव ०७९/८० मा ल्याएको बजेटमा आएको कतिपय नीति तथा कार्यक्रम अझै बजेटमै सीमित छन्। त्यसो त शिक्षाविद्हरू सरकारले प्रतिवद्धता नै जनाए पनि यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा नआउने गरेको प्रवृत्ति नै बसिसकेको बताउँछन्।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘दीर्घकालीन सोच बोकेर काम गर्ने संस्कृति अझै बसेको छैन, कार्यक्रम ल्याइन्छ मात्रै, कार्यान्वयन हुँदैन, घोषणापत्रमा पनि विभिन्न शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न योजना समावेश हुन्छ तर कसले पढ्ला र कार्यान्वयन गर्ला?’
उनका अनुसार पहिला त शिक्षा क्षेत्रलाई कुन निकायले के कस्ता कार्यक्रमलगायत हेर्ने भन्नेमा यकिन नै छैन। शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि पूर्णतः कानुनी रूपमै ती अधिकार पाएका छैनन्। त्यही भएर पनि जति नै राम्रो योजनाहरू ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
अर्का शिक्षाविद् प्राडा टंकनाथ शर्मा राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखेकै कारण शैक्षिक सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन्।
‘यहाँ खै कुन कुरामा विकास भयो, राज्यले जुन पहिलो शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने थियो तर हेरेन, सरकारको प्राथमिकतामै शिक्षा क्षेत्र पर्दैन अनि कसरी सोचेजस्तो शिक्षामा सुधार आउँछ?,’ उनले भने।
उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याइन्छ। बजेट छुट्याइन्छ तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले नै शिक्षा क्षेत्रलाई गहन रूपमा हेरेका छैनन्। ‘यो यो गर्छाैँ भनेर भन्ने, यसो केही कार्यक्रम गरेजस्तो गर्ने अनि बजेट सकाउने, यस्ता बेथिति रहेसम्म शिक्षामा सुधार हुन्न,’ उनले भने।
केन्द्रको दाबी : ऐन, निर्देशिका बनाउँदै कार्यान्वयनमा आउँछ
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशी भने ऐन, कानुन, निर्देशिका बनाउँदै यी बजेटमा समावेश भएका शैक्षिक योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे।
उनले भने, ‘सरकारले ऐन कानुन बनाउँदै, बजेट संयन्त्र तयारी गरि सहजीकरण गर्दै यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउँछन्।’ उनले कतिपय बजेटमा समावेश भएका योजनाहरू कार्यान्वयन भइसकेको र केही हुने चरणमा रहेको बताए।
‘जस्तो खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्नेमा केही स्थानीय तहले सुरू गरिसकेका छन्, केहीले गर्ने तयारीमा छन्,’ उनले भने। सरकारले आगामी आवमा शिक्षा मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।