काठमाडौं : पछिल्लो समय मानिसहरू गम्भीर प्रकृतिका र उपचारमा धेरै खर्च हुने रोगबाट ग्रसित हुने क्रम बढेको छ। मुटु, मिर्गौला, क्यान्सरका बिरामी बढ्दो रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
यस्ता रोगले कतिखेर ज्यान लिन्छ टुंगो हुँदैन। तर सास छउन्जेल आश हुने भएकाले मानिसले घरखेत बेचेर पनि उपचार गर्ने गरेका छन्। तर सरकारले उपचारमा घरखेत सकेर गरिब बन्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ।
जनताको स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण हुने गरिबीलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य वित्त रणनीति सरकारले हालै पास गरेको छ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवामा जनताले सर्वसुलभ र सजिलो तरिकाले सेवाको पहुँच विस्तार गर्न तयार पारिएको यो रणनीति स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो समयको महत्वाकांक्षी रणनीति हो।
रणनीतिले स्वास्थ्य सेवाका लागि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी कुशल वित्त व्यवस्थापन गर्ने र नागरिकको वित्तीय जोखिम कम गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ। आगामी १० वर्षभित्रमा जनताको स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत खर्चका कारण हुने गरिबीलाई शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
गत जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो रणनीति पास गरेको हो। मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर भर्खरै यो रणनीति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आइपुगेको मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले बताए।
मन्त्रालयले ६ महिना अगाडि नै यो वित्त रणनीतिको मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषद पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषदले फेरि यो रणनीति छलफलका लागि संसदको सामाजिक समितिमा पठाएको थियो। सामाजिक समितिबाट पास भएलगतै मन्त्रिपरिषद्ले पनि उक्त रणनीति पास गरेको हो। मन्त्रिपरिषदबाट पास भएसंगै अब यो रणनिति कार्यन्वयनमा जाने भएको छ।
नेपालमा हाल स्वास्थ्यमा व्यक्तिहरूबाट हुने खर्च ५७.२ प्रतिशत रहेको छ। १० वर्षमा यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने महत्त्वाकांक्षी रणनीति अघि सारिएको छ।
डा. पौडेल स्वास्थ्यमा व्यक्तिको खल्तीको खर्च धेरै हुँदा धनी मध्यम वर्गमा पुग्ने, मध्यम वर्ग गरिब हुने र गरिबले उपचार नै नपाउने अवस्था आउने हुँदा लामो समयको अध्ययनपछि स्वास्थ्यमा लगानी गर्न यो रणनीति तयार पारिएको हो। अब यो पास भएपछि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिने डा. पौडेलले बताए।
यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको उपचारका लागि स्वास्थ्यमा लगानी गर्दागर्दै गरिब बन्ने वातावरण नबनोस् भन्नुका साथै जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भन्ने नै हो। रणनीतिको योजना अनुसार काम गर्दै गएको अवस्थामा अबको १० वर्षमा स्वास्थ्यमा हुने खर्चबाट गरिब बन्नेको संख्या शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ।
‘यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको उपचारका लागि स्वास्थ्यमा लगानी गर्दागर्दै गरिब बन्ने वातावरण नबनोस् भन्नुका साथै जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भन्ने नै हो, रणनीतिको योजना अनुसार काम गर्दै गएको अबस्थामा अबको १० वर्षमा स्वास्थ्यमा हुने खर्चबाट गरिब बन्ने जनताको संख्या शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ’ डा. पौडेलले थाहाखबरसँग भने।
पछिल्लो समय नसर्ने रोग ( क्यान्सर, मिर्गौलाको रोग)जस्ता रोगका बिरामीहरू बढ्दै गएका र जनताले यस्ता रोगको उपचार गर्दा गर्दै आफ्नो सम्पति सक्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको हुँदा व्यक्तिगत खर्चमा उपचार गर्दागर्दै गरिब हुन नपरोस् भनेर यो रणनीति ल्याइएको डा. पौडेलले बताए।
वि.सं. २०८०/ ०९० सम्मका लागि तयार पारिएको वित्त रणनीतिमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै जनता स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भइसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच ५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत पुऱ्याउने र स्वास्थ्यमा सरकारी लगानीबाट हुने प्रतिफल २० प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशतमा पुऱ्याउने लक्ष्य यो रणनीति ले लिएको छ। रणनीतिलाई कार्यन्वयन गर्न केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाउने, प्रदेशमा स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयको संयोजकत्वमा प्रादेशिक समिति र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय समिति बनाइने उल्लेख छ।
नेपालमा हाल प्रतिवर्ष १.७ प्रतिशत (५ लाख) जनसंख्या उपचारमा आफूले व्यहोरेको खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
डा. पौडेलका अनुसार स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएका छन्। तर नेपालमा हाल स्वास्थ्यमा सरकारी लगानीबाट हुने प्रतिव्यक्ति खर्च २० अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ।
स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा हुने उच्च व्यक्तिगत खर्चका कारण वार्षिक लाखौँ व्यक्तिहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको हुँदा राज्यले उपयुक्त सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय मार्फत व्यवस्थापन गरेमा स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च कम गर्न सकिने कुरा रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
डा पौडेलका अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका ९० प्रतिशत जनसंख्या बिमामा नभएको संख्या समेत उल्लेख गरिएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको सरकारले नै बिमा गरिदिँदै आएको छ। १० वर्षमा गरिब जनता सबैको बिमा गर्ने यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
रणनीतिमा प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ। त्यसैगरी विनियोजित बजेट १० वर्षसम्म कम्तीमा ९५ प्रतिशत खर्च गर्ने गरी नीति तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
(हेर्नुहोस् राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।