‘सरकारी अस्पतालमा शय्या निःशुल्क भन्नु प्रचार मात्रै’

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने भन्दै उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालका  २ हजार ८ सय शय्या (बेड) छुट्याएको घोषणा गरेको छ।

बिहीवार (आज)बाट उपत्यकाका गंगालाल हृदयरोग केन्द्र, प्रसूतिगृह, कान्तिबाल र शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालले पनि विपन्नका लागि शय्या निःशुल्क गराउने निर्णय स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गरेका हुन्।

घोषणा गरिएअनुसार कान्तिबाल अस्पतालले ६० शय्या, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालले ४८५ शय्या, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले १५० शय्या र शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रले ९० शय्या निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन्। कोशी अस्पतालले ३३० शय्या विपन्नका लागि निःशुल्क गर्ने यसअघि घोषणा गरिसकेका छन्। यी अस्पतालमा बिरामीले यसअघि दैनिक २ सय रुपैयाँका दरले शय्या शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ४८५ शय्यामध्ये आइसीयू, क्याबिन र प्रसूतिका शय्या पहिलेदेखि नै नि:शुल्क रहेको अस्पतालले जनाएको छ।

वीर अस्पतालले विपन्नका लागि आफ्ना ७०० शय्या निःशुल्क गर्ने यसअघि घोषणा गरिसकेको छ। वीरले जनरल शय्यामा भर्ना भएर उपचार गर्दा प्रतिदिन २ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको थियो। यसरी अहिलेसम्म विपन्नका लागि निःशुल्क घोषणा गरिएका शय्याको संख्या २ हजार २८ पुगेको छ।

हाल वीर अस्पतालको नयाँ र पुरानो भवनमा गरी क्याबिन, सघन उपचारकक्ष (आइसियू) गरी ९६० शय्या छन्। रिफरल अस्पतालको रूपमा समेत चिनिएको वीर अस्पतालमा देशभरबाट उपचारका लागि आउने गर्छन्।

यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बस्नेतले विस्तारै देशभरका अन्य संघीय अस्पतालहरूमा पनि विपन्नका लागि निःशुल्क शय्या थप्दै जाने बताएका छन्। शय्या निःशुल्क गरेपछि अस्पतालहरूमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्ने केही बजेट सम्बन्धित अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने र अपुग रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने गरी काम भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क भन्दै घोषणा गर्नु भनेको सस्तो प्रचारवाजी मात्रै रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् प्रा.डा. शरद वन्तका अनुसार सरकारी अस्पतालका शय्याभन्दा पनि प्रयोगशाला परीक्षण तथा औषधिमा विपन्न विरामीलाई आर्थिक भार पर्ने हुँदा सरकारले यी विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।

डा. वन्तले भने‚ ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनतालाई निःशुल्क दिनु त राज्यको दायित्व हो। यस्तो अवस्थामा शय्या निःशुल्क भन्नु प्रचार मात्रै हो। निःशुल्क गर्ने हो भने जनतालाई प्रयोगशाला तथा औषधिमा विशेष छुट दिनुपर्छ। नसर्ने रोगहरूको परीक्षण र औषधिमा जनतालाई आर्थिक भार धेरै पर्ने गरेको छ।’

सरकारी अस्पतालको जनरल शय्याको शुल्क धेरै नरहेको र यही शुल्कलाई निःशुल्क घोषणा गर्नु सस्तो प्रचारवाजी मात्रै रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ। ‘नर्सने रोगहरू बढी रहेको समयमा जनतालाई आर्थिक भार पर्ने भनेको महँगो औषधि र प्रयोगशाला परीक्षणमा हो। यस्तो अवस्थामा २५० सम्म पर्ने सरकारी अस्पतालको शय्यालाई निःशुल्क घोषणा गर्नुभन्दा विपन्नलाई सरकारी अस्पतालमा प्रयोगशाला परीक्षणमा कति छुट दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ’‚ ती अधिकारीले भने।

वीर अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीका अनुसार शय्या शुल्क नलिनु निर्णय राम्रो भए पनि लामो समयसम्म टिक्नका लागि अस्पतालका लागि आर्थिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘वीर अस्पतालमा यसअघि पनि केही समय विपन्नका लागि शय्या निःशुल्क थियो तर पछि अस्पतालले आर्थिक भार धान्न नसकेपछि कम शुल्क लिन थालिएको थियो’‚ वीर अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. सेन्चुरीले भने।

अहिले पनि वीर अस्पतालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट विपन्नलाई प्रयोगशाला तथा अन्य सेवामा पनि छुट रहेको छ। वीर अस्पतालमा उपचार गराउन जाने कुनै पनि बिरामीले उपचारको शुल्क तिर्न नसकेको अवस्थामा अस्पतालको सामाजिक सुरक्षा एकाइमा पुगेर विपन्न उपचार सेवा पाऊँ भनेर फारम भर्नुपर्छ। त्यसपछि सो फारम अस्पताल निर्देशकले सदर गरेपछि बिरामीले आफूले चाहेको सेवा निःशुल्क हुने गर्छ।

विपन्न सेवामा अस्पताल सामाजिक सुरक्षा एकाइमार्फत दिने सेवामा निःशुल्क उपलब्ध गराउने सेवाहरूमा चिकित्सक परामर्श सेवा, नर्सिङ सेवा, अक्सिजन, सबै प्रकारका डाइग्नोष्टिक सेवा (रेडियोलोजी सेवा, प्याथोलोजी सेवा) रहेका छन्।