एक सिटको जसपा तटस्थ
एक सिटको जसपा तटस्थ
विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा पक्ष र विपक्षमा दलहरू बाँडिएका छन्।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले र राप्रपाले सरकारको समर्थनमा विश्वासको मत दिने बताउँदै गर्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस विपक्षमा उभिने भएका छन्। तर, जनता समाजवादी पार्टी भने तटस्थ बसेको छ।
मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावउपर छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र कुमार राईले कार्की नेतृत्वको सरकारले सरकार चलाउन ढंग नपुर्याएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताए।
विगतदेखि नै एमालेले आफूहरूलाई पेलिरहेको र सरकार चलाउने बेलामा पनि कुनै सोधिखोजी नगरेको गुनासो गर्दै भोट चाहिने बेलामा मात्रै सम्झेर समर्थन गर्न नसक्ने बताए।
यस्तै राप्रपाका नेता अम्बरबहादुर विष्टले सरकारलाई पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै विश्वासको मत दिने बताए।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएपछि नयाँ निर्णयमा पुगिएको बताए। उनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने समेत बताए
प्रदेशको नामकरणको विषयमा जनताको तहमा धेरै विरोध आएको भन्दै उनले पुनः विचार गरेर राजनीतिक निकास दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए। उनले केन्द्र सरकारको विरुद्धमा एमालेले संघीय संसदमा खेलेको भूमिका कारण पनि प्रदेश सरकारबाट फिर्ता आउनु परेको बताए। यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धबबहादुर थापाले ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी नदेखेको बताए।
आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारकै भूमिकाजस्तो गरेर ६ महिना बिताएको र सरकारलाई सहयोग गरेको बताउँदै उनले राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता, दलहरूबीचको सहकार्य होस् भन्ने अपेक्षा राखेको बताए। तर, सरकारलाई सहयोग गर्दा गर्दै चलिरहेको संसद् अचानक स्थगित गरेर सरकार आफैं भागेको र अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको उनले बताए।
यही विषयले सरकार अलमलमा परेको र काम गर्न नसकेको पुष्टि हुने उनको दाबी थियो। मुख्यमन्त्रीले आव्हान गरेको सहमतीय सरकारको पहल अब ढिलो भइसकेको बताउँदै विश्वासको मत दिन नसक्ने बताए।
यता मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीद्वारा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका छन्। सो क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामकरण गर्नु, प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या घटाउने काम गरेको बताए। उनले २५ प्रतिशत भन्दा बढी चालू खर्च घटाएको र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पौने अर्ब चालू खर्च घटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको बताए।
प्रदेश नामकरणको विषयमा भएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको बताउँदै उनले प्रदेशसभाले गरेको निर्णयमा केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको आरोप लगाए। संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर सहमतिमा नाम राखिसकेपछि जिम्मेवार दलका मान्छेहरूले फरकफरक मान्छेसँग फरक-फरक कुरा गरेको आरोप पनि लगाए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा रहेका कोही पनि पार्टीहरू मध्यावधिमा जानसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै अर्को सरकार बन्ने अवस्था पनि नरहेको दाबी गरे। सरकारलाई विश्वासको मत दिनैपर्ने बताउँदै उनले सबै कुरा राम्रो गरिरहेको कारण विश्वासको मत दिन्न भन्न नपाउने उनले बताए। ‘यो प्रदेश सरकार तपाईँहरूले विश्वास गर्न लायक छ, विश्वास गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘बिना कारण विश्वास झिकेर अविश्वास पैदा गर्ने र प्रदेशप्रति घृणा जगाउने र बद्नाम गर्ने कुरामा सचेत बनौं।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका विभिन्न काम, कारबाही र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विगतदेखिका काम कारबाहीको समीक्षा गरे सबै दलले आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिने दाबी पनि गरे। उनले सबै दल मिलेर अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरेका छन्।
यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रदेशसभामा पेस गरेका छन्। सो क्रममा संक्षिप्त मन्तव्य दिँदै उनले पटकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो संकेत नभएको बताएका छन्।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्रदेशको नामकरण गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रम आउने अघिल्लो दिन र बजेट आउनु भन्दा ९ दिन अगाडि सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। कोशी प्रदेश भित्र त्यहीबाट अस्थिरताको खेल सुरु भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यही कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्य हुनुपरेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।