चेपुवामा निजी शिक्षक : कोरोनाको तलब पाएनन्, न्यूनतम तलब दिन पनि आनाकानी

काठमाडौं : निजी विद्यालयहरूले शिक्षकहरूलाई अत्यन्त न्यून तलब दिएको गुनासो काठमाडौं महानगरपालिकामा परपेछि महानगर प्रमुख बालेन शाहले सरकारी शिक्षकसरह तलब दिन गत बिहीबार निर्देशन दिए। उक्त निर्देशनको यतिखेर चौतर्फी प्रशंसा भएको छ।

निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले स्वागतयोग्य भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् तर यता निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)ले भने यसको विरोध गरेको छ। 

कुनै हालतमा सरकारीसरह तलब दिन नसकिने‚ दिनै बाध्य पारे विद्यालय बन्द गर्ने प्याब्सनको चेतावनी छ। प्याब्सन काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले भने, ‘महानगरपालिका प्रमुख शाहले भनेको अनुसार कहाँ गर्न र मान्न सकिन्छ? हामीले शिक्षकहरूलाई जबर्जस्ती नभई सहमतिअनुसार नै राखेका हौँ।’

शिक्षा ऐनभन्दा पनि श्रम ऐन र कम्पनी दर्ता ऐनअनुसार शिक्षकहरूलाई तलब दिनुपर्ने उनको तर्क छ। (प्याब्सन) काठमाडौं शाखाको यस्तो जवाफ र तर्कप्रति संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इष्टु) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। इष्टुले महानगर प्रमुख शाहको निर्देशनअनुसार तलब सुविधा दिन माग गरेको छ। 

निजी विद्यालयले शिक्षकको चरम शोषण गर्‍यो : इष्टु

​संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इष्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयले शिक्षकहरूलाई चरम शोषण गरेको भन्दै आक्रोस पोखे। इष्टुले विज्ञप्ति नै जारी गरी सरकारीसरह तलब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ।

पहिलादेखि नै यस्ता विभिन्न मागहरू उठाउँदै आए पनि हालसम्म माग सम्बोधन नभएको भन्दै इष्टुका अध्यक्ष थापाले गुनासो पोखे। उनका अनुसार विद्यालयहरूले शिक्षा ऐन र नियमावली पालन गर्नुपर्ने, त्यसैमा टेकेर व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने, विद्यालय विनियमावली बनाउनुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, सरकारले तोकेको तलब दिनुपर्ने माग छन्।

‘सञ्चयकोष, उपदान आदिको व्यवस्था हुनुपर्ने, अभिभावकहरूसँग अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क असुल्न नहुने जस्ता मागहरू हामीले निरन्तर उठाईरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य दर्ता गर्न बारम्बार आवाज उठाईरहेको छौँ।’

तर यी समस्याहरू समाधान  गर्न इष्टुले बारम्बार प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग सस्थागत रूपले छलफल गर्ने प्रयत्न गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको उनले बताए। 

‘हामी शिक्षाको निजीकरणको विरोधी होइनौं तर निजी विद्यालयहरूले जुन चरम व्यापारीकरणको बाटो अपनाईरहेका छ्न्, त्यो अन्त्यन्तै अस्वाभाविक छ, के विद्यालयहरूको आर्थिक पाटो थोरै तलब लिएर शिक्षकहरूले मात्रै धानिदिनुपर्ने हो? हरेक चोटि शिक्षकहरूकै तलबको सवाल आउँदा हामी विद्यालयहरू बन्द गर्छौं किन भनिन्छ? यसले शिक्षकहरू माथि चरम शोषण छ भन्ने कुराको थप पुष्टि गर्छ,’ उनले भने।

जब शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि र सरकारीसरह तलब दिनुपर्ने कुरा अगाडि आउँछ विद्यालय सञ्चालकहरूमा किन यति धेरै छटपटाहट हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे।

अझै पाएनन् शिक्षकले कोरोना बेलाको तलब 

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इष्टु) का अध्यक्ष थापाले कोभिड १९ को बेलाको करिब एक वर्षको तलब अझै पनि शिक्षकहरूले नपाएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘पैसा माग्दा उल्टो मापदण्डबिना शिक्षकहरूलाई निष्काशन गरिन्छ।’

उनका अनुसार इष्टुले २०६३ चैत्र १९ गते प्याब्सन, एनप्याब्सनसँग सरकार र अभिभावक संघको रोहबरमा गरेको सहमति लागू भएको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०६४ असार १ गते, ०६६–०६८ सालमा इष्टुसँग र त्यसयता विभिन्न मितिमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरिएका सहमतिहरू अझैसम्म लागू भएका छैनन्।

‘शिक्षक कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गरिएको छैन, नियुक्ति पत्र दिइएको छैन, सरकारले शिक्षा ऐन नियमावलीमा तोकेको तलब दिइएको छैन, दिइएको न्यून तलब पनि ठीक समयमा दिइँदैन,’ उनले भने।

उनले शिक्षक कर्मचारीहरूको विवशताको फाइदा उठाइएको बताए। ‘बैंकमार्फत तलब दिन भनिए पनि थोरै विद्यालयबाहेक धेरैजसोले यसलाई पालन गरेका छैनन्, कतिले त आफूले खोलेको वा आफ्नाले खोलेको सहकारीमा पठाउँछ्न् र सहकारीले पनि चेक बेलामा साटी दिँदैनन्,’ उनले भने।

सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि विद्यालय सञ्चालन गरी शिक्षक कर्मचारीहरूलाई बढी कार्य बोझ बनाइएको उनी बताउँछन्। ‘शिक्षक कर्मचारीहरूलाई आवश्यकभन्दा बढी कार्य बोझ दिइन्छ, सार्वजनिक बिदाका दिन पनि विद्यालय सञ्चालन गरिन्छ, शनिबार जस्ता दिनहरूमा पनि शिक्षकहरूलाई विद्यालय बोलाइन्छ, शिक्षकहरूलाई इष्टुको सदस्यता लिएको भनेर अनावश्यक दुःख दिइन्छ,’ उनले भने।

तलब सुविधा प्राप्त नभए शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्नू : बालेन

महानगर प्रमुख शाहले ऐन नियमअनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नभएमा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेका छन्।

‘शिक्षा ऐन, २०२८’ को दफा १२ (७) (छ) मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्।

यस्तै, उनले काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाइ आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानूनमा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको उनले बताए।

उनले भने, ‘सोहीबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने निम्न अनुसारको तलब सुविधा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि प्राप्त गराउन महानगरपालिकाका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरूलाई सूचित गरिन्छ।’ 

इष्टुले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई आफू काम गर्ने विद्यालयले सरकारीसरह तलब दिए नदिएको जानकारी दिनु भनेको छ।

‘शिक्षाका माथिल्ला निकायदेखि तल्ला निकायहरूसम्म बारम्बार हाम्रा समस्याहरू राख्दा कुनै प्रतिकृया नआईरहेको बेलामा महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहबाट जुन अभिव्यक्ति आएको छ त्यो अत्यन्त स्वागतयोग्य छ, यसमा स्वागत, समर्थन र सहयोग पनि छ,’ अध्यक्ष थापाले भने। 

सरकारी विद्यालयमा प्राथमिक तहको श्रेणीअनुसार ३१ हजारदेखि ५५ हजार रूपैयाँसम्म तलब तोकिएको छ। निम्न माध्यमिक तहमा श्रेणीअनुसार ४३ हजारदेखि ५८ हजार रूपैयाँसम्म तलब तोकिएको छ। मावि तहमा ५५ हजारदेखि ६८ हजारसम्म तलब तोकिएको छ।

तर यता निजी विद्यालयका शिक्षकहरू अत्यन्त न्यून तलबमा पढाउन बाध्य छन्। चर्को शुल्क असुलेर शिक्षकलाई १३ हजारमा काम लाउँछन् निजी विद्यालय। त्यसैले सरकारीसरह तलब दिनुपर्ने शिक्षकहरूको अडान छ।