दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। यो छलफलमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भाग लिएको छैन।
सोमबार दोस्रो अधिवेशनको १४ औं बैठकका बजेट वक्तव्य माथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। जुन बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदले मात्रै भाग लिएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदलाई बोल्न सयम दिए पनि विरोधमा उत्रिए। बैठकमा सत्तारुढ दलका बैजनाथ कलवार, वसीउद्दीन खाँ, खड्गबहादुर बस्नेत, तारा थापाले छलफलमा भाग लिँदै सरकारले ल्याएको बजेट राम्रो आएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे।
असार १ गते सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाखको बजेट ल्याएको थियो। बजेट माथि छलफल गर्न आह्वान गरिएको बैठक तीन पटक सम्म स्थगित गरिएको थियो।
बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले बजेट माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयको बारेमा अध्ययन गर्न समिति बनेको र सो आधारमा कार्यान्वयन गरिने बताए।
मन्त्री मास्कीले सदनमा आर्थिक बर्ष ०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेश गरेका छन्।
दोस्रो अधिवेशनको १५ औं बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेलाई आह्वान गरिएको छ। अब बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ।
सोमबार पनि एक घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो। बजेटको विषयमा एमालेले लगातार संसद् बैठकमा विरोध जनाउँदै बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। बजेटका विषयमा सैद्धान्तिक छलफलको लागि डाकिएको बैठकमा एमालेले पुनः विरोध जनाएपछि अहिले एक घण्टाको लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो।
एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले हचुवाको भरमा बजेट निर्माण गरेकाले पास हुन नदिने अडान राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उभिएर विरोध गरेका थिए।
गत असार १३ गतेदेखि सरकारसँग एउटा कुरा माग गर्दै आएको भएयता पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यो पुरा नगरेको उनको भनाइ थियो। उनले ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २० मा रहेको प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको निर्देशानलयहरु खारेज गर्ने कुरा ल्याएको हुँदा यो निर्देशनालय खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने माग आफूहरूको रहेको समेत बताए।
निर्देशानलय सरकारको एउटा अंग भएको भन्दै उनले निर्देशनालयले काम कारवाहीहरू अरु कुनै ठाउँबाट हुन नसक्ने भन्दै निर्देशनालय कुनै पनि हालतमा हटाउनु हुँदैन भन्नेमा १३ गतेदेखि यो कुरा उठाउँदै आएको समेत बताए।
सरकारले अहिलेसम्म यो विषयमा आफ्ना धारणा नल्याएको र आफ्नो अकर्मन्यता देखाइरहेको हुँदा उनले आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सरकारले यो अकर्मन्यता देखाओस्। यो कुरामा हामीले सरकारका मन्त्री र दलका प्रमुखहरूसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। जुन जुन मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्देशनालयहरू खारेजी गर्ने कुराहरू भएको छ। ती मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी छैन। अहिलेको यो सरकार एकलकाँटे हिसाबले चल्न खोजेको छ।’
निर्देशनालय खारेज गर्ने कुरा सरकारले तुरुन्त अविलम्ब फिर्ता लिनु पर्ने र आफूहरूसँग गरेका नीतिगत सहमति कार्यन्वयन नहुँदासम्म संसद् चल्ने नदिने प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी एमालेले जनाएको छ।
उनले अहिलेको सरकारसँग आफूहरूले केही नीतिगत सहमति गरेको भएयता पनि त्यो कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाए। उनले क्रमागत योजनाहरू ०७५/७६ सालदेखि चलिरहेका योजनाहरू नकाट्न सल्लाह गरेको भएयता पनि ति धेरै जसो योजनाहरू काटिएकोमा पनि आपत्ति जनाए।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले क्रमागत रुपमा गरेका योजनाहरू काटिएका छन्। न त्यहाँ स्थानीय तहले बजेट हाल्छ, न संघीय सरकारले नै हाल्छ। अब ति योजनाहरू अलपत्र पर्ने भए। हामीले ती योजनाहरू निरन्तरता दिन आग्रह गर्दा हुन्छ, भनेको भएयता पनि सबै काटिएका छन्।’
नीतिगत सहमतिमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २/२ वटा थप नयाँ योजना दिने सहमति पनि उनले बताए।
उनले अहिले सरकारका मन्त्रीहरूबाट प्रमुख प्रतिपक्षका १८ जना सांसदहरुले २/२ वटा योजनाको लागि १/१ करोड मागेको भन्ने प्रचार भइरहेको भन्दै उनले आफूहरूले १८ वटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र नभइ प्रदेशमा रहेका ५२ वटा क्षेत्र योजना दिन माग गरेको समेत बताए।
उनले अहिलेको सरकारले नीतिमा एउटा सहमति गरेको भएयता पनि सरकारले बेइमानी गरेका कारण आफूहरूले सदन चल्न नदिने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
नले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्व सरकारले बहुवर्षीय योजनामा १०/१२ करोडबाट शुरु भएका योजनाहरू अहिलेको सरकारले २०/३० लाख मात्र छुट्टाएको हुँदा ती योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने भन्दै बजेटहरू कटौती गरेर मुख्यमन्त्रीको एउटा कोषमा ३ अर्ब बराबर आफूसँग राखेर के गर्नलाई हो राखेको भन्दै प्रश्न गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।