३६ दिनदेखि आन्दोलन
काठमाडौं : देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरू ३६ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले यतिखेर पनि विभिन्न माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा अनशनरत छन्। सरकारले विद्यालय कर्मचारीको मागको ‘बेवास्ता’ गरेको छ। पटक-पटक वार्तामा बसे पनि सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन गरेको छैन।
सरकारले गत जेठ ३ गते वार्ताका लागि समिति गठन गरी वार्तामा आउन आह्वान गरेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकारी (सामुदायिक) विद्यालय बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो। उनीहरूले देशभरका सरकारी विद्यालयमा ३ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले वार्तामा बोलाएको थियो।
आफ्ना माग राख्दै उनीहरूले यसअघि पनि सामुदायिक विद्यालय बन्द गराएका थिए। परिषद्ले गत भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म सरकारी विद्यालय बन्द आह्वान गर्याे। त्यही आह्वानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै भदौ १२ गते केही स्थानीय तह र परिषद्ले विद्यालय बन्द पनि गरेका थिए।
परिषद्ले आफ्नो आह्वानविपरीत विद्यालय बन्द नगर्ने सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा कुनै अप्रिय घटना घटे सम्बन्धित प्रधानाध्यापक हुने चेतावनी पनि दियो। त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १२ भदौमा विद्यालय बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो। मन्त्रालयको आह्वानसँगै शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा सहभागी भए‚ सरकारले माग पूरा गरेन।
सरकारले धेरैपटक झुलायो : परिषद्
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै झुलाइरहेको बताए। ‘पटक–पटक सरकारसँग वार्ता भयो तर हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने चाहेन। हामी ३६ दिनदेखि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ तर न्याय मिलेको छैन’, उनले भने।
उनका अनुसार आन्दोलन गत जेठ १९ गतेदेखि जारी छ। अर्थ मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमार्फत माग सम्बोधन गर्ने भनेको छ। त्यो पनि कुन आधारमा गर्ने भन्ने टुंगो छैन।
‘अब सरकारले हामीलाई क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ’‚ उनले भने। उनले थप आन्दोलन चर्काउँदै लाने तयारी गरेको बताए।
‘आजैबाट हामी अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै उनीहरूको पुतला दहन गर्दै छौँ, अब हामी चुप बस्दैनौँ’, उनले भने। उनका अनुसार देशभरका ३५ हजार ६८ जना विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
यस्ता छन् कर्मचारीका माग
विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)हरूका लागि ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब कायम हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीका लागि २४ हजार २१० तलब रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने माग विद्यालय कर्मचारीहरूको छ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीका अनुसार सरकारी विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई हालसम्म पनि मासिक ८,००० र १३,५०० तलबमा काम गर्न बाध्य छन्। यसै कारण विभिन्न सेवा सुविधासहित पेशागत स्थायित्वको माग मुद्दा राख्दै आएको उनले बताए।
सरकारी विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने र तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एकपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्ततिवृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कर्मचारीका यी माग पूरा गर्न सांसदहरूले संसद्मा पटक–पटक माग उठाउँदै आएका छन्। असार ८ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर पूर्व शिक्षामन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानलाई सार्थक बनाउन पनि विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकहरूसँग विगतमा गरिएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताएका थिए। ‘यो सदनमा लगातार उठेको भनेको विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय हो। गत साल पनि यो विषय उठ्यो, त्यसअघि शिक्षक महासंघसँग २०७८ सालमा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो’, उनले भने।
असार ६ गतेको प्रतिनिधिसभा दोस्रो बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले पनि विद्यालय कर्मचारीहरूका माग जायज भएको भन्दै तुरुन्त सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले ८ हजार तलबले परिवार धान्न गाह्रो हुने बताएका थिए।
‘लेखापालले मासिक १३ हजार ५ सय तलबमा काम गरिरहनु भएको छ। कार्यालय सहयोगीले जम्मा ८ हजार मात्रै पाउँछन्, यति तलबले कसरी घर व्यवहार चल्छ ?, कल्पना गर्नुस् त। यति पैसाले बालबच्चा कसरी पाल्छ, शिक्षामन्त्रीलाई आग्रह गर्छु– उहाँहरूको माग न्यायोचित रूपले पूरा गर्न पहल कदमी होस्’,उनले भनेका थिए।
यसैगरी जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपाल शिक्षक महासंघले पनि कर्मचारीहरूको मागलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै तत्काल पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
‘पछिल्लो चरणमा विद्यालय कर्मचारीका न्यायोचित माग सम्बोधनका लागि हामी वार्तामा छौँ तर वार्तामा सरकारी पक्षबाट आवश्यक संवेदनशीलता र गम्भीरता नदेखाइएको आभास हुन थालेको छ,। तसर्थ यस विषयप्रति गम्भीर हुँदै चालू वार्तालाई तीन दिन भित्र निर्णयमा पुर्याउन शिक्षा मन्त्रालय समक्ष जोडदार आग्रह गर्छ’‚ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।