सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाममा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपोमा चामल भए पनि गाउँका डिपो, बिक्री केन्द्र रित्तै भएका छन्। गाउँमा रहेका डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले आफैँ ढुवानी गरेर आफैँले चामल बिक्री गरिरहेका छन्।
सदरमुकामका डिपोमा मात्र कर्मचारी रहेका तर अन्य ठाउँमा कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले आफैँ चामल बिक्री गर्नु परेको कर्णाली प्रदेश खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार केन्द्रका लेखा शाखाका प्रर्वत सापकोटाले बताए।
कर्मचारी अभावका कारण ढुवानीकर्ताले नै चामल बिक्री गरिरहेका उनको भनाई छ। कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु र जुम्ला जिल्लाले खाद्यान्न अभाव झेल्ने गरेको छ।
यी जिल्लामा त्यहाँ उत्पादन हुने खाद्यान्नले वर्षभरि खान नपुग्ने भएकाले बजार तथा कम्पनीको चामलको भरमा यहाँका सर्वसाधारणहरु रहेका छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार कालिकोटमा वार्षिक २९ हजार ७३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ तर यहाँ वार्षिक १७ हजार ९६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ।
जाजरकोटमा २ हजार ९७, डोल्पामा २ हजार ७८७, जुम्लामा ७ हजार ३०, हुम्लामा ८ हजार २७३ र मुगुमा ५ हजार ४४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको भूमि व्यवस्था‚ कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
समग्रमा कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार ४२० मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग रहँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णालीका रुकुमपश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन्।
रुकुम पश्चिमले आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक ४ हजार १ सय मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ।
सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चय सल्यानले गर्छ, जहाँ वार्षिक १३ हजार ९९६ मेट्रिकटन सञ्चय हुने गर्छ। अहिले सुर्खेतमा करिब १२ हजार क्विन्टलभन्दा बढी चामल गोदाममा मौज्दात छ।
सुर्खेतमा ७७ हजार ६६० मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ भने त्यसमध्ये ७८ हजार ७३४ मेट्रिकटन उत्पादन गरेर १ हजार ७४ मेट्रिकटन भण्डार गर्दै आएको छ। बाँकी जिल्लामा भने स्थानीय उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन।
१२ हजार क्विन्टलभन्दा बढी चामल गोदाममा मौज्दात रहेको र साउन २० गतेसम्म नयाँ बोलपत्रको ठेक्का खोलिने लेखा शाखाका सापकोटाले बताए।
असार २३ गते सम्मा हुम्लामा ४ सय, जुम्लामा ८८०, मुगुमा १ हजार ३००, जाजरकोटमा १ हजार २००, कालिकोटमा ४००, दैलेखमा ५०० र डोल्पामा ४ हजार र सुर्खेत जिल्लाका लागि ३ हजार ५ सय क्विन्टल सदरमुकामस्थित गोदाममा चामल गोदाममा मौज्दात रहेको थियो।
कर्णालीमा डिपोको संख्या १६ रहेको छ भने बिक्री केन्द्रको संख्या २६ रहेको छ।
जाजरकोटमा ५ डिपो र ७ वटा बिक्री केन्द्र रहेका छन्। दैलेखमा ३ ठाउँमा बिक्री केन्द्र र १ डिपो रहेको छ। कालिकोटमा ४ डिपो र १ बिक्री केन्द्र रहेको सापकोटाले बताए। जुम्लामा तीन वटा डिपो , मुगुमा ४ डिपो र २ बिक्री केन्द्र रहेको बताएको छ।
डोल्पामा ४ डिपो र ४ वटा बिक्री केन्द्र छन्। हुम्लामा ३ डिपो र ६ वटा बिक्री केन्द्र स्थापना भएका छन्। रुकुम पश्चिममा दुइ डिपो र एक बिक्री केन्द्र रहेको प्रदेश कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
कर्णालीका ६ जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा ८ करोड १४ लाख ५२ हजार १३५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ।
कर्णालीमा खरिद भन्दा ढुवानीमा खर्च बढी हुने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष जस्तो यो पटक खाद्यान्न अभाव झेल्नु नपर्ने गरि व्यवस्थापन गरिएको सापकोटाले बताए।
हुम्ला, मुगुमा हवाई मार्गबाट समेत ढुवानी हुँदै आएको छ। कर्णालीको हुम्ला अझैसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण त्यहाँ खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या हुने गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।