काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि अंग्रेजीसँगै नेपाली माध्यममा पनि प्रश्नपत्र छाप्ने भएको छ। त्रिविले अंग्रेजीमा मात्रै प्रश्न सोधिँदा विद्यार्थीहरूलाई मार परेको भन्दै आवाज उठ्न थालेपछि नेपालीमा पनि छाप्ने भएको हो।
त्रिविका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र अर्थात् वैशाखबाट नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छाप्ने तयारी छ। ‘अहिले यो विषयमा छलफल पनि गर्दै छौँ। नयाँ शैक्षिक सत्रबाट यो व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ’‚ उनले थाहाखबरसँग भने।
उनका अनुसार सबै तहको सबै विषयको प्रश्न नेपालीमा मात्रै भने छापिने छैन। ‘कुन-कुन विषयमा नेपालीमा छाप्न आवश्यक छ, कुनमा पर्दैन। त्यसमा पनि अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौँ’‚ उनले भने।
अहिले स्नातक (ब्याचलर) र स्नातकोत्तर (मास्टर्स) मा अंग्रेजी माध्यममा मात्रै प्रश्न सोधिँदै आएको छ। जसकारण जानेका विषयवस्तु पनि प्रश्न नबुझेकाले लेख्न नसकेकाले सबै विषयको नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छापिनुपर्ने माग सांसदहरूले पनि गर्दै आएका छन्।
‘अंग्रेजीमा प्रश्न दिएकाले धेरै विद्यार्थी फेल’
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपालीमा पढाइ हुने तरअंग्रेजीमा मात्रै प्रश्न सोधिएकाले धेरै विद्यार्थीहरू फेल भएको भन्दै नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छाप्न पटक–पटक माग गर्दै आएकी छिन्। गत असार ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले तत्काल नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छाप्ने व्यवस्था गर्न माग गरेकी थिइन्।
‘सभामुख महोदय त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहाँ हरेक भाषामा लाखौँ विद्यार्थी पढ्छन्, त्यहाँ नेपालीमा पढाइने विषयको परीक्षामा पनि अंग्रेजीमा प्रश्न सोधिन्छ,जबसम्म प्रश्न नै बुझिँदैन उत्तर के दिने? हजारौं विद्यार्थी आफू पढेको बुझेको विषय पनि प्रश्न नबुझ्दा जवाफ लेख्न सक्दैनन् र फेल हुन्छन्’‚ उनले भनिन्।
उनले कुनै पनि विद्यार्थीलाई पढाइको माध्यम नै नबनाएको विषयमा पारंगत नभएकै कारण अज्ञानी सावित गराउन नपाइने बताइन्। ‘विद्यार्थीले आफूले जुन भाषामा पढेका छन्, त्यही भाषामा प्रश्न पाउने वातावरण बनाऊँ, यो साह्रै गाह्रो काम पनि होइन। प्रश्नपत्रमा अंग्रेजी र नेपालीमा लेखिदिए पुग्छ। अंग्रेजीमा पढ्ने अंग्रेजीमा नेपालीमा पढ्नेले नेपालीमा प्रश्न बुझ्ने मौका पाउनुपर्छ, यो कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’‚ उनले भनेकी थिइन्।
उनका अनुसार विषयवस्तु आउने तर भाषाले गर्दा लाखौँ विद्यार्थी फेल हुन बाध्य भएका छन् यतिखेर। उनीहरूलाई ब्याक पेपरमाथि ब्याक पेपर लागिरहेको छ। उनले संसद्भित्रै प्रश्नपत्रको फोटोकपीसमेत बाँडेकी थिइन्।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले पनि उच्च शिक्षाको परीक्षामा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषाबाट प्रश्नपत्र बनाएर छाप्न माग गरेका छन्। असार ३१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद परियारले नेपालीमा पढाइ हुने तर अंग्रेजीमा प्रश्न सोध्नेका कारण उत्तीर्ण प्रतिशत घटेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
‘अधिकांश शिक्षण संस्थामा नेपाली भाषामा अध्ययन अध्यापन गरिन्छ, कक्षा १२ सम्म चाहिँ नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट प्रश्न सोधिन्छ तर विश्वविद्यालय तहको स्नातकदेखि माथिल्लो तहका प्रत्येक विषयका प्रश्नपत्र अंग्रेजी भाषामा मात्र सोध्दा विद्यार्थीले प्रश्न बुझ्न नसक्दा जानेको उत्तर पनि लेख्न नसकी फेल हुने प्रतिशत उच्च रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ’‚ उनले भने।
त्यसैले उनले उच्च शिक्षामा पनि नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्न सोध्दा पास हुने प्रतिशत वृद्धि हुने देखिएको र देशभरकै लाखौँ विद्यार्थीले उक्त माग गर्दै आइरहेको पनि बताएका थिए।
नेपाली प्रश्नपत्र छाप्न माग गर्दै ६ वर्षअघि नै सर्वोच्चमा रिट
नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।
उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ। आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारसमेत छ।
धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यवस्था छ।’
संविधानमा उल्लेख भएको यो व्यवस्थाअनुसार निजी होस् या सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू भाषामा कुनै अवरोध नभई आफूले जानेको भाषामा स्वतन्त्र ढंगले पढ्न र लेख्न पाउनुपर्ने अधिकार छ। ज्ञान प्राप्त गर्ने र परीक्षाको प्रश्नपत्रमा अनिवार्य अंग्रेजी भाषा लादिएका कारण कैयौँ विद्यार्थी पढ्नबाट पछि हट्न बाध्य भएका छन्।
नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छापिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा ६ वर्षअघि अर्थात् २०७४ सालमै मुद्दा दायर भइसकेको छ। हालसम्म फैसला भने हुन सकेको छैन। अधिवक्ता विश्वास पौडेलले नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा प्रश्नपत्र निर्माण गर्न माग गर्दै २०७४ सालमै रिट दायर गरेका थिए।
तर पेशी तोक्दै उक्त मुद्दा पछि धकेलिएको उनले बताए। जुन विषयमा नेपालीमा पढ्न र लेख्न पाउँछ, त्यो विषयमा नेपाली/अंग्रेजी दुवैमा प्रश्न सोधिनुपर्ने माग आफ्नो रहेको उनले बताए।
‘सबै विद्यार्थीअंग्रेजीमा मात्रै दख्खल छैनन्। त्यसैले धेरै विद्यार्थी अंग्रेजीमा मात्रै प्रश्नपत्र सोधिँदा समस्यामा परेका छन्। कक्षा कोठामा विद्यार्थीले नेपाली भाषामा पढ्छ, लेख्न पाउँछ तर प्रश्नपत्र अंग्रेजीमा सोध्छ। त्यसैले मेरो माग भनेको जुन विषयमा नेपालीमा पढ्न लेख्न पाउँछ। त्यो विषयमा नेपाली/अंग्रेजी दुवैमा प्रश्न सोधिनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने।
(याे पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।