विराटनगर : मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनका लागि आव्हान गरिएको प्रदेशसभाको बैठक १ बजेका लागि आव्हान गरिएको थियो। तर, आफैँले आव्हान गरेको बैठक छल्दै उपचारका लागि उपसभामुख काठमाडौं गएसँगै सत्ता गठबन्धन दल केही समय अलमलमा परेको थियो।
लामो छलफल र बैठकपछि निर्धारित समयभन्दा केही समय ढिला प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएको थियो। उपसभामुख सिर्जना दनुवारले काठामाडौं हिँडेपछि र अध्यक्ष मण्डलमा रहेका एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्य बैठकमा उपस्थित नभएपछि मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठक अध्यक्ष मण्डलमा रहेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले सञ्चालन गरेका थिए।
उनै सांसद मुन्सरीले विश्वासको मत लिने बैठक सञ्चालन गरेर मतदानको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बेला प्रदेशसभा भित्र रोचक दृष्य देखियो।
अध्यक्षको आसनमा अध्यक्ष मण्डलमा रहेकी गिता तिम्सिनालाई बोलाएर मुन्सरीले मतदान गरेका थिए। जुनसमय विपक्षी दल अर्थात् नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री थापालाई बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीले दिएको मत असंवैधानिक भएको भन्दै नाराजुलस समेत गरेका थिए।
विपक्षी दलको प्रतिकारका वाजुद पनि मन्सुरीसमेतको मतको आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले ४७ मत प्राप्त गरी प्रदेशसभामा विश्वसको मत पाएका थिए।
यता, विपक्षमा ३० मत परेको थियो। मुख्यमन्त्री थापाले जसोतसो विश्वासको मत पाए तर निष्पक्ष नरहेको भन्दै विवादमा तानिए। त्यसो त सभाध्यक्षको मतदानबाट विश्वासको मत पाएको भन्दै त्यसविरुद्ध एमाले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताएका छन्।
उनले सर्वोच्चमा अन्यायको निम्ति लड्न जाने बताउँदै उनले संसदमा हुनुनपर्ने प्रतिवाद रहने त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताए।
सत्ता गठबन्धनले प्रदेशसभामा गरेको क्रियाकलाप संविधान मिच्ने ढंगबाट भएको समेत विपक्षीदलको आरोप छ।
पछिल्लो समय आम जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा फैलिएको र प्रदेश खारेजीको चर्को स्वर निस्किरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा सत्ताकै लागि दलहरूबीच लुछाचुडी गर्नु राम्रो सन्देश नजाने नागरिकहरूको बुझाइ छ।
कोशी प्रदेशको अबको सरकार र यसको बाटो अन्योल हुने पत्रकार एवं विश्लेषक भवानी बराल बताउँछन्। संघीयता खारेजको मुद्दा बोकेका पार्टीहरूको लागि मसला भएको तर्क राख्दै उनले संघीयताको आन्दोलन बोकेका बलिया प्रदेशहरु मधेश र १ नं प्रदेश रहेको र त्यही मर्ममा हान्नको लागि एकात्मक प्रतिगामीहरूलाई सहज भएको बताए।
उनले व्यांग्यात्मक शैलीमा संसदीय व्यवस्था नै खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतबारे बोल्दै उनले भने, ‘यस्तो अनुचित काममा लागेकाहरुको राजनैतिक परिणति यही हो। पहिलेको सत्ता पक्षको अनुचित कामको उचित जवाफ हुन्नथ्यो। यसैले पक्ष वा विपक्ष कसैको काम पनि उचित नहुनु स्वाभाविकै हो।’
यता, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कोशीमा सत्ता पक्षले पुनः गल्ती दोहोर्याएको बताएका छन्। उनले विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अदालतले सच्याएको निर्णयलाई सत्ता पक्षले अटेरी गरेको समेत बताए।
सभाध्यक्षलाई मतदान गर्न लगाउनु गलत भएको बताउँदै कोइरालाले प्रदेश सरकारले न्यायलयको सम्मान गरेको उल्लेख गरे। अधिवक्ता एवं कानुनविद् स्वागत नेपालले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत सर्वोच्चको अदालतको फैसला र व्याख्याको विरुद्धमा संविधानको भावनाको विपरीत भएको बताउँछन्।
पहिले नै सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका संसदको अर्थात् प्रदेश व्यवस्थापिका संसदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सभामुख होस वा त्योबाहेक सभामुखको हैसियतमा नै अध्यक्षता गर्ने जसले पनि अध्क्षता ग्रहण गर्ने व्यक्तिले नै सरकारलाई समर्थन जनाउन नमिल्ने बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतले यसपूर्वको फैसलाको व्याख्या रहेको बताए।
‘अहिले फेरि राम्रोसँग योजनाबद्ध हिसाबले सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला र व्याख्याको विरुद्धमा संविधानको भावनाको विपरीत भयो र नीति, कानुन बनाउनेहरूले यसरी देखीदेखी सर्वोच्चको फैसलाको विरुद्ध गर्नु नहुने हो।’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा संघीयताप्रतिको वितृष्णा खालको गतिविधिहरूबाट अभिव्यक्त भएको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।