काठमाडौं : कुनै पनि बिरामी एम्बुलेन्स नपाएर समयमा स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर उपचार पाउने सुविधाबाट कुनै पनि बिरामी वञ्चित नहुन भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही समय अघि देशभरको एम्बुलेन्सलाई एकीकृत गरेर सञ्चालन गर्ने प्रणाली ल्याएको थियो, जसअनुसार मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन एकाइ (एचईओसी)बाटै देशभर रहेका देशभर सञ्चालनमा रहेका एक हजार ५२६ वटा एम्बुलेन्सलाई एकरूपता दिएर सञ्चालन गर्ने एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ गर्न सकिने सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ गर्ने यो सफ्टवेयर जीपीएससँग कनेक्ट हुन्छ। सरकारले एम्बुलेन्सका लागि उपलब्ध गराएको टोल फ्री नम्बर १०२ मा कल गरेपछि पहिला प्रदेशका एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्रमा फोन जान्छ। त्यहाँ उसले बिरामीको अवस्था हेरेपछि जीपीएसबाट एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ गरी बिरामीसमक्ष पठाउने लक्ष्यसहित ल्याएको एम्बुलेन्स एकरूपता प्रणालीमा हालसम्म जम्मा ५०० एम्बुलेन्स मात्रै आबद्ध भएका छन्।
आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन एकाइ (एचईओसी) प्रमुख डा.समीर अधिकारीका अनुसार कतिपय संघ संस्थाले सहयोग नगर्दा र कतिपय एम्बुलेन्स चालकहरूले आफूहरूलाई सरकारले निगरानीमा राखेको मान्ने हुँदा एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ प्रणालीमा आउन मन नगर्दा हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै एम्बुलेन्सलाई मन्त्रालयको ट्र्याकिङ प्रणालीमा ल्याउन गाह्रो भइरहेको बताए। ‘यदि एम्बुलेन्स पाइएन भने हाल सातै प्रदेशमा १०२ मा फोन गर्दा एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुने अवस्था छ तर कहाँ कुन एम्बुलेन्स पुगिरहेको छ भनेर हेर्ने ट्र्याकिङ सिस्टममा भने सबै एम्बुलेन्स आइसकेको छैन, धेरै एम्बुलेन्स चालकलाई आफूलाई सरकारले निगरानी गरिरहेको हुने रहेछ भन्ने डरले नआएको देखिन्छ’, डा. अधिकारीले भने।
बिरामीलाई सहज सेवाका लागि केन्द्रबाटै जीपीएसमार्फत एम्बुलेन्सलाई ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली मन्त्रालयले ल्याएको थियो। सञ्चालकहरूले ठेक्कामा एम्बुलेन्स चालकलाई एम्बुलेन्स जिम्मा लगाउने प्रवृत्तिले अर्को चुनौती थपिएको एचईओसी प्रमुख डा. अधिकारीको भनाइ छ। यस्तै, एम्बुलेन्सले निश्चित निजी संस्थामा बिरामीलाई फकाएर लैजाने समस्याले पनि धेरै एम्बुलेन्स मन्त्रालयको ट्र्याकिङ सिस्टममा नआउने समेत बताए।
हाल देशभर सञ्चालनमा रहेकामध्ये ६०० एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान गरिएको र ८१ वटामा सफ्टवेयरमा जडान गरिएको समेत अधिकारीले बताए। प्रदेशमा फोन उठेन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको विपद् व्यवस्थापन एकाइमा फोन उठ्छ र त्यहाँबाट आवश्यक सहयोग हुन्छ। त्यसका लागि हाल एम्बुलेन्ससम्बन्धी एप तयार गरेर प्लेस्टोरमा हाल्न बाँकी रहेको डा. अधिकारीले बताए।
नेपालमा कानूनअनुसार अनुदान प्राप्त भई नेपाल भित्रिएका एम्बुलेन्स राजस्व छुट गरेर आउने भएकाले १० वर्षसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने हुँदा भएका एम्बुलेन्समध्ये कम मात्रै सञ्चालनमा छन्।
दर्ता वा नवीकरणमा आउने एम्बुलेन्सले अनिवार्य रूपमा जीपीएस सिस्टम जडान गर्नुपर्ने र र त्यसको कोड नम्बर केन्द्रदेखि प्रदेश तहमा खुलेका एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आउन पाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा कतिपय एम्बुलेन्स दर्ता बिनै सन्चालन भइरकेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका १ हजार ५२६ वटा एम्बुलेन्समा हाल सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा रहेका छन्। हाल बागमती प्रदेशमा ३७९ वटा एम्बुलेन्सले सेवा दिइरहेका छन्। यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा २२४, कोशी प्रदेशमा २६८ वटा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८३ वटा, कर्णाली प्रदेशमा ८० वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा २४८ र मधेश प्रदेशमा २४४ वटा एम्बुलेन्सले सेवा दिइरहेका छन्।
तर हाल मन्त्रालयको ट्र्याकिङमा आबद्ध भएर सञ्चालन भएका ५०० वटा एम्बुलेन्स मध्ये धेरै जसो उपत्यका बाहिरका छन्। डा. अधिकारीका अनुसार उपत्यकामा काठमाडौं महानगरले नै नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिरहेको हुँदा मन्त्रालयको ट्र्याकिङमा कम एम्बुलेन्स आएका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।