विराटनगर : पछिल्लो समय सरकार बचाउने र पछार्ने खेलले कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ। नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दुई-दुई पटक असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथिको बहस सकिएर फैसला पनि आइसक्यो। यसअघि पनि सभामुखको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापा नेतृत्वको सरकारलाई दोश्रो पटक पनि अदालतले नै गैरसंवैधानिक ठहर गर्यो। संसदीय अंक गणितले सरकार गठनमा सकस परेको कोशी प्रदेशसभाभित्र थप राजनीतिक दाउपेचले अबको प्रदेश सरकारको भविष्य कस्तो रहन्छ, प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक संकटको समाधानको बाटो के होला ? भन्ने विविध प्रश्नमा रहेर थाहाखबरकर्मी सुजता लिम्बूले राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी।
पछिल्लो समय कोशी प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई कसरी लिनुभएको छ?
खासगरी जस्तो किसिमको संसदीय अंकगणित बन्यो त्यसले गर्दा यो अवस्था आयो। यो अवस्था आउनुका पछाडि राजनीतिक दलहरुको सोच जुन उचाईमा आउनुपर्ने हो त्यो छैन। कुर्सीका लागि तानातान छ। जनतामाझ यो प्रदेशले दिने सेवा‚ विकास राज्यले अझ नजिक आयो भन्ने बुझाइ थियो कुर्सीका लागि दलहरुबीचको लडाइँले आम जनताको त्यो बुझाइमा र उनीहरुको मनमा नेताहरुप्रति मात्र वितृष्णा पैदा गरेको छैन‚ प्रदेश संरचनाप्रति समेत वितृष्णा उत्पन्न गरेको छ। अझ त्यसमा खासगरी संघीयता मन नपराउनेलाई त यो मसला नै भयो र यसले के गर्छ भने अहिले तत्कालै संघीयता जाने, प्रदेश जाने अवस्था आइहाल्दैन तर यसले प्रदेश चाहिँदैन र संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरुका लागि मलजल गर्छ।
क्षेत्रीय दल भएको भए यस्तो हुने थिएन होला होइन? संघीयता भने पनि केन्द्रबाट सबै दलले नै निर्णय गर्ने हुँदा यो अवस्था आएको हो?
क्षेत्रीय दल भएको भए अवस्था बेग्लै हुन्थ्यो होला। कोशी प्रदेशमा पनि क्षेत्रीय दल त छन् तर तिनले उचाई लिन सकेका छैनन्। फेरि प्रदेश बन्दाखेरि नै पहिचानको आधारमा बनेन। मधेश प्रदेश बन्यो र त्यहाँ क्षेत्रीय दल छ। त्यहाँ एक ढंगले चलेको छ। अरु प्रदेश संरचना त बन्दै बहुभाषिक, बहुजाति र पहिचानलाई सकेसम्म धुमिल पार्ने ढंगले बनेको छ।
राष्ट्रिय दलहरुका प्रादेशिक संरचनाले पनि जसरी आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्थ्यो त्यसरि गरेको देखिँदैन। आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय नेतासँग पनि हाम्रो प्रदेशको विशिष्ट अवस्था छ यो अवस्थामा हामी यसरी जान्छौँ भन्ने ढंगले त्यो सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो‚ त्यस्तो भएको गरेको देखिँदैन। एकहिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो प्रदेशका लागि संकटको अवस्था हो। संकटको अवस्थामा बढी राजनीतिक सुझबुझ चाहिन्छ।
समाधानको बाटो पनि छ होला नि?
स्थाइ सरकार दिने हो भने सर्वदलीय सरकार नै यसको एउटा समाधान हो। अब बाँकी अवधिसम्म एउटा स्थिर सरकार दिन सक्ने र जनताको आवश्यकता डेलिभर गर्न सक्ने अवस्थमा जान्थ्यो। तर यहाँ के देखियो भने केन्द्रीय गठबन्धनकै स्थानीय प्रादेशिक गठबन्धन बन्यो।
प्रतिपक्षको पनि केन्द्रीय नेतृत्वको सोच पनि सकेसम्म सरकारलाई काम गर्न नदिने देखिन्छ। पटकपटक संसद अवरुद्ध गर्नुको कारण नै त्यही हो। मैले पाइनँ भने तिमीहरुलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्ने खालको यहाँ त झन् अंकगणितले त्यस्तो अवस्था सृजना गरेको छ। जसले गर्दा संख्यात्मक हिसाबले ४७ छ- जसरी बनाइएको होस्‚ सभामुखलाई राजीनामा गराएर भए पनि ४७ छ तर त्यो संविधानले देखाएको काम गर्न सक्ने परिस्थिति त्यसबाट पनि बनेन। जानाजान अनुपस्थित भइदिएर बराबर मत हुने अवस्था आउन नदिएपछि संविधानको धाराको प्रयोग नै नहुने। समग्रमा भन्नुपर्दा यसले संघीयताप्रति नै आम जनताको धारणा नकारात्मक बनाउँछ यो निश्चित हो।
त्यसोभए दलको र अहिलेको अवस्था हेर्दा सर्वदलीय सरकार नै समाधानको बाटो हो?
सिधा कुरा त अहिलेको अवस्थाको आयो, अदालतले यसलाई कसरी हेर्छ? हेर्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ के हो भने न्याय माग्न जानेले पनि सफा हातले न्याय मागेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि अदालतले हेर्नु पर्यो। यसरी हेर्यो भने बराबर मत भयो भने सभामुखले काष्टिङ भोट वा निर्णायक भोट हाल्ने अवस्था आउँछ। निर्णायक मत हाल्ने अवस्था त कुनै एउटा पक्षले चाह्यो भने कहिले पनि आउन नदिने रहेछ नि। संविधानको त्यो प्रावधान- मत बराबर भए सभामुखले निर्णायक मत दिने त कहिले पनि प्रयोगमा आउन नदिने रहेछ। यो पनि अदालतले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। तर अब अदालतले के आदेश दियो त्यो आफ्नो ठाँउमा छ।
अदालतको आदेशअनुसार प्रदेशमा अर्को सरकार गठन गर्न कतिको सहज छ ?
अदालतले यो धाराभन्दा अगाडि जाऊ भनेर बाटो खोल्यो भने फेरि पनि सबैभन्दा ठूलो दलले पनि बहुमत ल्याउँदैन। अहिलेको जुन समीकरण देखिन्छ‚ त्यसमा सकस छ। बहुमत नआएपछि जाने कहाँ हो भने कुनै एउटा सांसदको पक्षमा यदि बहुमत पुग्छ भन्ने विश्वास प्रदेश प्रमुखलाई भयो भने उसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन जाने अब त्यो धाराबाट बन्ने सरकार बन्यो फेरि पनि त्यही खालको अवस्था बन्यो त्यसले पनि नाटकीय परिवर्तन आएन, गठबन्धनबीच नाटकीय परिवर्तन आएन भने परिणाम त यही हुने हो। यही परिणाम भयो भने मध्यावधिमा जान्छ।
मध्यावधिमा गए दलहरुलाई सहज होला त?
अहिलेको मध्यावधिमा जानु भनेको फेरि पनि जनतामाझ संघीयता र प्रदेशप्रति नकारात्मक धारणा पैदा गराउनु र मलजल गराउनु नै हो। जनताले हामीले भोट दिएका थियौँ‚ तिमीहरुले चलाउन सकेनौ, नसकेर हामीमाथि थप दायित्व, राज्यमाथि थप आर्थिक भार थप्यौ भन्छ। एउटा नकारात्मकता त त्यहाँ पनि आउने भयो।
अर्को राजनीतिक दलहरुलाई चुनौती के छ भने पहाडतिर गयो पहिचान पक्षधरहरुको चुनौती छ। शहरमा पुग्दा नयाँ उदय भएका स्वतन्त्र पार्टीको चुनौती छ। अहिले जुन खालको संसदीय दलहरुको सोच छ‚ मध्यावधिमा गयो भने यो अंकगणित कसैको पनि नहुने अवस्था छ। तेश्रोमा झन् योभन्दा पनि दयनिय अवस्था आउने खतरा पनि छ। यो खतरा सबै दलले अनुभूति गरेकै हुनुपर्छ। त्यसैले मध्यावधि गराउनेतर्फ दलहरु जाँदैनन् होला जस्तो मलाई लाग्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।