काठमाडौं : नेपालको वर्तमान संविधान जारी गर्दा सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो।
कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधानले देशमा तीन तहको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ। संविधानअनुसार नेपालमा पहिलोपटक संघीयता आयो।
तर, पहिलो कार्यकालमा नै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै संघीयता खारेजीको माग उठ्न थाल्यो। देशको नेतृत्व गर्ने पुराना ठूला दलहरू संघीयतालाई खारेज गर्न नभई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसारको संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छ। सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले संघीयतामार्फत मात्रै देशमा समृद्वि सम्भव रहेको बताउने गरेको छ।
तर, देशको संघीय संरचना बलियो बनाउनुपर्ने बताउने गरेको कांग्रेसले आफ्नै पार्टीभित्रको संघीयता भने बलियो बनाउन सकेको छैन। संघीय संरचनाअनुसार बनेको पार्टीको प्रदेश समिति अधिकारविहीन बनेको गुनासो सार्वजनिक रूपमा आइरहेको छ।
प्रदेश समितिलाई कुनै अधिकार नदिइएको, पार्टीभित्र आफ्नो कुरा सुनुवाइ नभएको भन्दै प्रदेश समितिका सभापतिहरूले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा नै प्रदेश समिति खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन्।
प्रदेश समितिहरूलाई पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीसमेत नदिएको भन्दै प्रदेश सभापतिहरू पार्टीको केन्द्रीय बैठकमा आक्रोशित बनेका थिए।
एकातर्फ देशको संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्नेतर्फ जोड दिने गरेको कांग्रेसले अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीको संघीय संरचनालाई कमजोर पार्नुले संघीयताप्रति कांग्रेसको दोहोरो चरित्र देखिएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन्।
केन्द्रीय समितिमा खरो उत्रिए प्रदेश सभापति
गत बिहीबारदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको छ। बैठकको पहिलो दिन बिहीबार प्रदेश समितिका सभापतिहरूलाई बोल्न समय दिइएको थियो। बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै खरो रुपमा उत्रिएका थिए।
बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले संघीयताको अभ्यासअनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रले ठाडो हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरे। प्रदेशमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अधिकारमाथि केन्द्रबाट हस्तक्षेप नगर्न उनीहरूले माग गरे।
प्रदेशलाई कुनै अधिकार नभएको भन्दै बागमतीका इन्द्र बानियाँ, मधेसका कृष्ण यादव र गण्डकीका शुक्रराज शर्माले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले प्रदेश चाहिने हो÷होइन निर्क्योल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवासहित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आग्रह गरे।
‘प्रदेश नचाहिने हो भने खारेज गरियोस्’, शर्माले भने, ‘होइन भने प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा वैधानिक हैसियतसहित आमन्त्रित गरियोस्।’
शर्माले प्रदेश कार्यसमितिलाई निर्णयको अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरे।
बागमती प्रदेश सभापति बानियाँ पार्टीले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार पार्टीको विधानले नै प्रदेशलाई अधिकार नदिएको बताउँछन्।
उनले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम महासमिति बैठकबाट पार्टीको विधान संशोधन गर्दै प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
प्रदेश समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा बानियाँले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेशको नेतृत्वलाई पोलिटब्युरोमा बोलाउने भन्दै उनले कम्तीमा कार्यसम्पादनमा प्रदेश सभापतिलाई अनिवार्य राख्न पनि माग गरेका थिए।
त्यसैगरी, लुम्बिनी र कर्णालीका सभापतिहरूले पनि सङ्घीयता बलियो बनाउने हो भने प्रदेशलाई अधिकारहरू थप्नु पर्ने बताएका थिए। प्रदेशलाई अधिकार दिँदा जनतामा सङ्घीयता प्रति विश्वास बढ्दै जाने पनि उनीहरूले बताए।
‘पार्टी, सङ्गठन र संरचना भनेको व्यक्तिका लागि होइन पार्टीलाई बलियो बनाउन हो,’ कर्णालीका सभापति ललितजंग शाहीले भने,‘यसैले अधिकार दिएर बलियो बनाउनबाट नरोकौँ।’
लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले सङ्घीयताप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन पनि पार्टी संरचना बलियो हुन आवश्यक भएको बताए।
‘सङ्घीयता चाहिन्छ है भन्ने वातावरण बनाउने हो भने प्रदेश कार्यसमितिलाई जिम्मेवार बोध गराउने, जिम्मेवारी थप्ने गर्नुपर्छ। प्रभावकारी काम गर्ने खालको बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
मधेसका सभापति यादवले प्रदेश त कतैबाट पनि माया नपाउने बीचको भएको बताएका थिए।
त्यसैगरी, सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरले प्रदेश सरकारको खिचातानी र सरकार बन्नै समस्याले एकपछि अर्को प्रश्न उठ्ने ठाउँ मिलेको बताएका थिए।
प्रदेश सरकारमा देखिएको खिचातानीले नराम्रो सन्देश गएको भन्दै बलायरले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका थिए ।
प्रदेश समिति अधिकार सम्पन्न छ : सहमहामन्त्री
त्यसो त कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना भने पार्टीले आफ्नो प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाएको दाबी गर्छिन्। पार्टीको विधानअनुसार प्रदेश समितिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको उनले बताइन्।
‘प्रदेशलाई स्थानीय तहको टिकट वितरण गर्नेदेखि विधानले व्यवस्था गरेको सबै अधिकार दिइएको छ। कंग्रेस संघीयतालाई बलियो बनाउने पक्षमा छ’,उनले भनिन्।
विश्लेषक भन्छन्- पार्टीं एउटैको नियन्त्रणमा गयो
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल नेपालको पार्टीहरू एक व्यक्तिको कठोर नियन्त्रणमा रहेको बताउँछन्।
कांग्रेस मात्रै नभई नेपालको सबै पार्टीहरू एक सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै खनालले ती पार्टीहरू संघीयतातर्फ जाने प्रयासमा समेत नरहेको बताए।
थाहाखबरसँग कुरा गर्दै खनालले भने,‘नेपालको कांग्रेस लगायतका पार्टीहरूले संघीयताको कुरा बाध्यताले गरेका हुन्। उनीहरूको पार्टी संघीयतासँग मेल नै खादैन,एउटा व्यक्तिको नियन्त्रणमा पार्टी चलिरहेको छ। कुनैपनि पार्टीलाई संघीयतातर्फ लैजाने प्रयाससमेत भएको छैन।’
उनले पार्टीलाई संघीयतातर्फ लैजानुपर्छ भनेर कसैले पनि आवाज नउठाएको समेत बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।