विराटनगर : ‘अहिले जनताले चुनाव चाहेका छैनन्। यदि चुनावमा जाने हो भने पीठ फर्काएर भाग्ने कुरा हुँदैन। ‘उम्मेदवार बनाएर हामी जान्छौं तर जनताले श्रीलंकामा जस्तो ढुंगामुढा गर्न तपाईं हाम्रो घरमा आउन सक्छन्’, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सोमबार सुरक्षासम्बन्धी समसामयिक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्।
कोशी प्रदेशमा सरकारले स्थायित्व दिन नसक्दा सम्भावित मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने चिन्ताको विषयलाई लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
कतिपय जनताले संघीयताका विषयमा समेत प्रश्न उठाउने तर्क राख्दै उनले निर्वाचन समापन भएको ८, ९ महिना नबित्दै चुनाव प्रचार गर्न गए जनताले लाठो हान्ने चेतावनी समेत बताए। ठूलो दल भएको हिसाबले एमालेलाई जनताले बढी आक्रमण गर्न सक्ने बताउँदै उनले अन्य दल पनि यसबाट नबच्ने उनको भनाइ थियो।
पछिल्लो समय सरकार ढाल्ने र प्रतिरक्षा गर्ने खेलको चेपुवामा परेको कोशी प्रदेशको राजनीतिक अवस्था र दलहरूको सत्तामोहका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा जाने हो या सरकारले स्थायित्व पाउने भन्ने बहस सुरु हुन थालेको छ।
त्यसो त प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि सांसद मध्यावधि निर्वाचनमा जाने चाहेका छैनन् तर यसबाट जोगिन उनीहरूले ठोष निष्कर्ष समेत निकाल्न सकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री कार्की आफैं सरकारको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत जाने र जित्ने र हार्ने विषयले आजित भइसकेको बताउँछन्। यसका लागि केन्द्रबाटै सही निष्कर्ष सहित निर्देशन दिन भनेर आफूले काँग्रेस सभापति, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको समेत बताउँछन्।
उनले भनेका छन्, ‘गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पुर्याएर शासन गर्नुपर्यो र हामीले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेर जाने अवस्था बन्नुपर्यो। होइन भने सबैलाई सहमति गरेर अगाडि जाने वातावरण बनोस्। त्यो विकल्प के हुन्छ दिनुपर्यो भनेको छु।’
त्यसो त मध्यावधि निर्वाचनको त्रासमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्की आफै पनि अन्य दललाई मुख्यमन्त्री स्विकारेर वा भनौँ सहमति गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन सकेका छैनन्। यता नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् पूर्व कानुनमन्त्री केदार कार्कीले हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने दाबी गर्छन्।
उनले गठबन्धन दलले दायरा फराकिलो बनाए सरकारको स्थिरता हुने बताउँछन्। गठबन्धन दलले पनि मुख्यमन्त्री बन्ने पात्र परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले दलहरूले आफ्नो अडान नछोडे मध्यावधिमै जाने संकेत रहेको बताउँछन्।
सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्न भन्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सोमबार विराटनगरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा कोशी प्रदेशमा जुन सरकार बने पनि स्थायित्व हुनुपर्ने बताउँदै मध्यावधि निर्वाचनमा जानु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त नभएको बताएका थिए। संविधान, कानूनअनुसार बहुमतको सरकार बन्नुपर्ने तर्क राख्दै उनले बहुमतको सरकार बन्ने गरी छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले भनेका थिए, ‘हाम्रा तर्फबाट पनि मध्यावधिमा जानु नपर्ने गरी छलफल अगाडि बढाउने गरी पहल हुनेछ।’
राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइअनुसार सरकारले स्थायित्व नपाएको खण्डमा र मध्यावधि निर्वाचनमा जानु परे पुरानो दलका लागि चुनौती बन्ने देखिन्छ। नयाँ उदाएका स्वतन्त्र पार्टी र कोशी नामकरणको आन्दोलनले पनि पुरानो दलले मत पाउन सकस हुने उनीहरूको भनाइ छ।
मध्यावधि निर्वाचनमा गए विशेषगरी पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा एमाले, काँगेस, माओवादी लगायत दलले चुनौती बेहोर्नुपर्ने पहिचान पक्षधरका नेता तथा कार्यकर्ताहरू बताउँदै आइरहेका छन्।
फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएसँगै पूर्वी पहाडी जिल्लामा बसोवास गर्ने जनजातिहरू ठूला दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी र एमालेसँग असन्तुष्ट छन्। जसका कारण पनि यी दलका नेताहरूलाई निर्वाचनका ताका घरदैलो जान निकै चुनौती बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिचानसहितको प्रदेशको नाम राख्ने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भावना विपरीतको प्रदेशको नाम राखेको भन्दै पुनः नामकरणको माग राख्दै पहिचानपक्षधर यति वेला आन्दोलनमा छन्।
कार्कीलाई विश्वासको मत पाउन सकस
मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई टिकाएर सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रयासरत रहेको एमालेका संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केही दिन अघि एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईसँग भेट गरेका थिए। धरानमा भएको भेटवार्तामा प्रदेशको राजनीतिका साथै विश्वासको मतका सम्बन्धमा कुरा भएको र मिलेर सरकार बनाउने शेरधन राईको कुरा रहेको राजेन्द्र राईले उल्लेख गरेका थिए।
कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिने विश्वासको मतको सन्दर्भमा अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने प्रष्ट पारेका थिए। उनले षड्यन्त्रकारी ढंगबाट भएको सरकारलाई विश्वासको मत नहुने र धारा ५ मा भने छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
यसअघि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले प्रदेशसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि पदमुक्त भएका थिए। उनले फेरि पनि बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना कम छ। सभामुखविहीन प्रदेशसभामा उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार छन्।
एमालेले राप्रपाको सहयोगलाई कायम राख्न सकेर उपसभामुख दनुवारलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै ४६ मत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। उपसभामुख दनुवारको राजीनामा नआए संसदमा यसअघि पाएको ४६ मत पुर्याउन पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सकस देखिन्छ। ९३ सांसद रहेको कोशी प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ४७ सदस्य चाहिन्छ। कोशी प्रदेशमा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद रहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।