काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले सरकार बनाउन दिएको समय आज साँझ ५ बजे सकिँदै छ।
४ पटकसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) र (३) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उपधारा (५) अनुसारको सरकार बनाउन आह्वान गरेका थिए। जसको समय आज सकिन लागेको हो।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको लागि दुईजनाले दाबी पेस गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीको लागि ४७ सांसदसहित माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र ४७ सांसदसहित कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरिसकेका छन्।
आङ्बोले कांग्रेस, माओवादी, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४७ सांसद र कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका ३९ र कोइरालापक्षका ८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन्।
बिहीबार सत्तारूढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठकले माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षले कांग्रेस पार्टीभित्र विद्रोह गर्दै एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेको छ।
कोइराला पक्षका सांसद कार्कीले आफू मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए। कार्कीनिकट सांसद शमशेर राईले संविधानको धारा १६८ को ५ मा उल्लेखित संवैधानिक अधिकार आफूहरूले पनि प्रयोग गरेको बताए।
उनले गठबन्धन भनेको ठूलो दलले नेतृत्व गर्ने भन्दै कोशीमा २९ सिट भएको कांग्रेसले १३ सिट भएको माओवादीलाई नेतृत्व दिन नसक्ने भएकोले एमालेको समर्थनमा कांग्रेसले नै सरकारमा दाबी गरेको बताए।
‘केन्द्रमा पनि ३२ सिट भएको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने। प्रदेशमा पनि १३ सिट भएको माओवादीले गर्ने, लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ? उपधारा ५ अनुसार बहुमत पुर्याउन सक्ने सदस्यले दाबी गर्न सक्ने भएकोले केदार कार्कीले बहुमत पुर्याएर दाबी गर्नुभएको छ' राईले भने।
उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउँदा दलले ह्वीप जारी गर्न नमिल्ने र दलको निर्णयविरुद्व जाँदा कारबाही पनि गर्न नमिल्ने हुँदा शेखरपक्षले पार्टीमा विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा सरकारमा दाबी गरेको छ।
शेखरपक्षले आफूसँग कांग्रेसको २९ सांसदमध्ये ८ जना सांसदलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित गराएको थियो। माओवादीका आङ्बोले उक्त ८ जनाको पनि हस्ताक्षर संकलन गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्।
एउटै सांसदको हस्ताक्षर दुवैतिर प्रयोग भएको छ। जसले गर्दा भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदा आङ्बोको पक्षमा सांसदको संख्या कम हुने सम्भावना देखिन्छ।
शेखरपक्षका ८ जना उनको पक्षमा नउभिए हाल ४७ जनाको हस्ताक्षर लिएर दाबी गरेका उनको पक्षमा सांसदको संख्या ३९ हुन्छ। जुन सरकार गठनको लागि कम हो।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोशी प्रदेशमा आफ्नो पार्टीबाट समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका र कार्कीको पक्षमा मतदान गरेका तीन सांसदहरू इन्दिरा थापा, लिलाकुमारी राई र सुनिता कुमारी गुरुङलाई टेलिफोन गरेर हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिए र राप्रपाले सघाए आङ्बोलाई बहुमत पुर्याउन समस्या हुँदैन।
तर, राप्रपाले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बने सहयोग गर्ने संकेत गरेको थियो। कोशीमा राप्रपाको ६ सांसद छन्। शेखरपक्षको सांसद घटेर राप्रपाको ६ जना जोडिए गठबन्धनसँग ४५ जना हुन्छ।
जुन सरकार बनाउन पुग्दैन। राप्रपाले सहयोग गरेको खण्डमा पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउन २ जना सांसद अपुग हुन आउँछ।
सभापति देउवाले कोशीमा उद्धार रणनीति अंगीकार गरेर पार्टीमा र राष्ट्रिय राजनीतिमा सम्भावित संकट टार्न चाहे पनि कोइराला एमालेसँग मिलेर भए पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए। तर, दुवै नेताले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सम्भव नरहेको बताएका थिए।
प्रदेशमा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादीका एकजना सांसद छन्। जम्मा ९३ जना सांसद रहेको कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद चाहिन्छ।
राप्रपा र माओवादीबीच राजनीतिक ऐचोपैँचो
एमालेसँगको अनौपचारिक गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले कोशीमा माओवादीको सरकार बने सहयोग गर्ने बताएपछि राप्रपा र माओवादीबीचको राजनीतिक ऐचोपैँचो भएको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा माओवादीको भागमा परेको संसदीय समिति पाएको राप्रपाले कोशीमा माओवादीलाई गुन तिर्न लागेको हो।
प्रतिनिधिभाको विपक्षी बेञ्चमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई संसदीय समितिको सभापति दिएर गुन लगाएको सत्तारूढ माओवादीले कोशी प्रदेश सरकारमा राप्रपाको समर्थन पाउने भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्न दिन गठबन्धन दलहरू सहमत भएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक सिंहलाई समर्थन जनाएको थियो।
कोशी प्रदेशमा भएको राजनीतिक संकट समाधानका लागि राप्रपाले सत्तापक्षलाई सघाउने गरी राप्रपा–माओवादीवीच राजनीतिक लेनदेन भएको हो।
प्रतिनिनिधिसभामा माओवादीले सघाएकाले कोशी प्रदेशमा राप्रपाले नैतिक रूपमा माओवादीलाई सहयोग गर्नैपर्ने माओवादीको एक नेताले बताए।
यद्यपि, राप्रपाले कोशीमा माओवादी वा सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। राप्रपाले आज यसबारे निर्णय गर्ने बताएको छ। राप्रपाले कोशी प्रदेशको विषयमा निर्णय लिन आज पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ।
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरे राप्रपालाई सभामुख दिने सत्ता गठबन्धनले तयारी गरेको छ। सत्ता गठबन्धनको बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सभामुख दिएर राप्रपाको समर्थन लिनेबारे कुराकानी भएको एक नेताले जानकारी दिए।
तर,कोशीको सम्भावित मध्यावधि निर्वाचन टार्नका लागि राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने संकेत दिएपछि उसलाई सभामुख दिने गठबन्धनको तयारी छ। बिहिबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले नै यस्तो सम्भावनाबारे कुरा राखेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।