काठमाडौं : गत बिहीवार कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको शेखर पक्षले गरेको विद्रोहले कांग्रेसमा मात्रै होइन नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमै हलचल ल्यायो।
केन्द्रमै माओवादीसँगको गठबन्धन भत्काउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका कोइरालाले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै कोशीबाट वर्तमान गठबन्धन भत्काउने प्रयास सुरु गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा कोइरालाले गरेको विद्रोहको कम्पनले सत्ता गठबन्धनसम्म हल्लाएको छ।
सत्ता गठबन्धनको बिहीवार बसेको बैठकले कोशी प्रदेशमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने अडान लिइरहेका शेखर कोइरालाले पार्टी र गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध जाँदै एमालेसँगको सहकार्यमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका छन्।
यसअघि कोइरालाले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरेको प्रस्तावलाई न कांग्रेसले गम्भीरताको साथ लिएको थियो न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै। कोइरालाले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पार्टीको पदाधिकारीसहितको बैठकमा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्षसमेत राखेका थिए तर सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।
आफ्नो प्रस्ताव पार्टी र गठबन्धनमा अस्वीकार भएपछि कोइराला प्रतिपक्षी एमालेसँग मिलेरै भए पनि कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पक्षमा उभिए। पार्टीमा विद्रोह गर्दै उनले आफूपक्षका ८ सांसदसहित एमालेको समर्थनमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्न लगाए। गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका आङबोले पनि मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस त गरे तर उनको दावी कमजोर थियो।
आङबो मुख्यमन्त्री नहुने र गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना देखेपछि प्रचण्डले कांग्रेस मिलेर आए कार्कीलाई मुख्यमन्त्री मान्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए। कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कोइरालाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका प्रचण्डले अकल्पनीय रूपमा एमालेसँग कोइरालापक्ष मिल्न गएपछि गठबन्धन भत्किनसक्ने डरले माओवादी मुख्यमन्त्री छोड्न तयार रहेको बताए।
कोशीमा एमालेको समर्थनमा कोइराला पक्षका कार्की मुख्यमन्त्री भए त्यसको प्रभाव अरू प्रदेश र अन्ततः संघमा पर्न सक्ने अनुमान गर्दै दाहाल र देउवाले हतारहतार शेखरसँग सहमति गरे। ‘हामी यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिनेछैनौं’‚ कार्की नियुक्ति भएसँगै देउवा, प्रचण्ड र कोइरालाबीच यो लिखित सहमति भएको थियो।
मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको दाबीलाई निस्तेज पार्न कांग्रेस र गठबन्धनले सबै प्रकारहको पहल गर्ने आँकलन गरिएको थियो। कांग्रेसले पार्टी निर्णयविरुद्ध विद्रोह गरेका सांसदहरूलाई कारबाही गर्नेसम्मको अनुमान थियो तर देउवा र प्रचण्डले कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री मान्न तयार हुँदै एमालेको चंगुलबाट बाहिर निस्किनुपर्ने सर्त राखे। कोइराला पनि उनीहरूको सर्तमा सहमत भए।
स्रोतका अनुसार कोइराला सहमतिमा तयार भएको सूचनापछि मात्र प्रदेश प्रमुखले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया थालेका थिए। आफ्नो निर्णयमाथि चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि गठबन्धनले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा स्विकारेको छ।
गठबन्धनले कार्कीलाई विश्वासको मत दिने
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई गठबन्धनले विश्वासको मत दिने समेत बताएका छन्। शनिबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले कोशीका मुख्यमन्त्री गठबन्धनका पनि मुख्यमन्त्री भएको बताए।
’कोशीको समस्या समाधान गरिएको छ। अन्ततः यसले गठबन्धनलाई बलियो बनाउनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ’हामी गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिनेछैनौं। अब कार्कीजी मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँ हामी सबैको साझा मुख्यमन्त्री हो।’
उनले गठबन्धनकै उम्मेदवारका रूपमा नेता कार्कीलाई लिइएको बताए। अर्को एक प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले कोशी प्रदेशमा सर्वपक्षीय सरकार बन्ने सम्भावना तत्काल नरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँगको सहकार्य चाहँदैनन्। एमालेसँगको सहकार्यले वर्तमान गठबन्धन जोखिममा पर्ने भएकाले प्रचण्ड एमालेबाहेक अरू दलसँग सहकार्य गर्ने तर एमालेसँग नगर्ने पक्षमा देखिएका हुन्। त्यसैले उनले कोशीमा सबैको सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको बताएको माओवादीको एक नेताले बताए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि स्विकार्लान् गठबन्धन?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई गठबन्धनको बताए पनि कार्कीको झुकाव भने एमालेतिरै देखिएको छ।
एमालेको ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्कीले आइतवार बिहानै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटे। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन शनिबार काठमाडौं आइपुगेका कार्की एमाले अध्यक्ष ओली भेट्न बालकोट पुगेका हुन्।
शनिवार साँझ त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भएसँगै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई भेट्न उनको निवास पुगेका कार्की त्यसपछि ओली निवास बालकोट पुगेका थिए।
कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्कीलाई गठबन्धनको मुख्यमन्त्री स्विकारिसके पनि कार्कीले गठबन्धनलाई स्विकारेको देखिदैन। कार्कीले सुरुमा आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नगरेको गठबन्धनप्रतिभन्दा आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाएको एमालेप्रति बढी झुकाव राखेको देखिन्छ।
केन्द्रमा उनको नेता कोइरालाले देउवा र प्रचण्डसँग वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउने लिखित सहमति गरे पनि कार्कीले एमालेसँगको सहकार्यलाई नै निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन्। कार्कीले आफ्नो दल कांग्रेसका शमशेर राई र एमालेका राम रानालाई समेटेर उनले ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका छन्।
राई र रानाले पनि आइतबार नै शपथ लिएका छन्। उनीहरूको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन। नेपाली कांग्रेसका २९ मध्ये ८ जना र एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्कीले एमालेलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएका हुन्।
कार्की तत्काल एमालेसँगको सहकार्य नतोड्ने पक्षमा देखिएका छन्। उनी निकट नवनियुक्त मन्त्री शमशेर राईका अनुसार एमालेका कारण आफू मुख्यमन्त्री बन्न सकेका कारण एमालेसँगको सहकार्यलाई कार्की निरन्तरता दिने सोचमा छन्।
‘गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने भन्दैमा एमालेसँग नगर्ने भन्ने हुँदैन। एमालेका कारण मुख्यमन्त्री बनेको हुँदा माननीय केदार कार्कीको पहिलो प्राथमिकता एमालेसँगको सहकार्य निरन्तर गर्नु हो। एमालेसँगको सहकार्यले वर्तमान गठबन्धन कमजोर हुँदैन, अझ शक्तिशाली हुन्छ’, राईले भने।
उनले सबैको सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा कार्की रहेको बताए। सत्ता गठबन्धनले मात्रै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै राईले एमालेको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। यसअघि पनि गठबन्धनले बनाएको सरकार दुईपटकसम्म ढलेको भन्दै कोशीलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोक्न सहमतीय सरकार बनाउन आवश्यक रहेको राईको भनाइ छ।
एमाले पनि चाहँदैन गठबन्धनसँगको सहकार्य
सत्ता गठबन्धन भत्काउने दाउसहित केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको एमाले सर्वदलीय सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा छैन।
वर्तमान गठबन्धन भत्काउन लामो समयदेखि प्रयासरत रहेको नेकपा एमालेले शेखरलाई पार्टीमा विद्रोह गर्न पूरा साथ दियो। एमालेले शेखरको विद्रोहले गठन्धनलाई कमजोर बनाउने कल्पना गरेको थियो तर कांग्रेस र गठबन्धनले उनको विद्रोहलाई स्विकार्दै केदार कार्कीलाई गठबन्धनको मुख्यमन्त्री मानेपछि एमाले अन्योलमा परेको छ।
गठबन्धनले मुख्यमन्त्री स्विकारेको अवस्थामा एमाले कार्कीलाई सर्वदलीय सहमतिको सरकार बनाउन इच्छुक नरहेको देखिएको हो। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एमालेको आवश्यकता महसुस गरेसम्म सहकार्य हुने बताए। उनले भने‚ ‘हिजो म हुँदा सर्वदलीय सरकार बनाउन नमान्ने, अहिले हुने कुरामा हाम्रो धेरै रुचि छैन। मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो सरकार बनाउनु भयो भने हाम्रो दृष्टिकोण त्यसपछि आउँछ।’
शेखर पक्षलाई पार्टी विद्रोहमा सहयोग गरेर एमालेले गठबन्धन भत्काउने प्रयास मात्रै गरेन, कांग्रेससँग आफ्नो पुरानो बदला लिने प्रयास गरेको थियो। २०७८ जेठ ७ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नो पार्टीको सांसदको हस्ताक्षर प्रयोग भएको घटनालाई एमालेले अहिले कांग्रेसमा दोहोर्याएको थियो।
त्यतिवेला एमालेका २३ सांसदले विद्रोह गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही हस्ताक्षरका बलमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए। पछि देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदै एमाले फुटाउन माधव नेपाललाई सजिलो बनाइदिएका थिए।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार बनाउन पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भन्दै एमाले नेता नेपालको नेतृत्वमा २३ सांसदले देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त दाबीलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गर्दै केपी ओली नेतृत्वकै सरकारको सिफारिसमा संघीय संसद् नै विघटन गरेकी थिइन्।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गरेको र संसद् विघटन गरिएको विरुद्ध १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
उक्त रिट निवेदनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले परमादेश दिँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। राष्ट्रपतिको निर्णय बदर भयो।
सोही आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री भए। सो घटना भएको ठिक २८ महिनापछि एमालेले कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको संस्थागत निर्णयविरुद्ध ८ सांसदलाई सहयोग गर्दै कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।