काठमाडौं : अहिलेको गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारका तीन तह छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। तीन तहमध्ये पछिल्लो समयमा सबैभन्दा अस्थिरता प्रदेशमा देखिएको छ।
प्रदेशमा देखिएको अस्थिरताले संघीयताको औचित्यमा नै प्रश्न खडा गरेको छ। २०७९ को मंसिरमा भएको निर्वाचनपछिको एक वर्षमा कोशी प्रदेशमा ५ पटक त सरकार परिवर्तन भइसकेको छ।
विशेषगरि केन्द्रले गर्ने हस्तक्षेपको कारण प्रदेश अस्थिर भइरहेको जानकारहरु बताउँछन्। केन्द्रले प्रदेशलाई स्वतन्त्र नछोडी आफूअनुकूल चलाउन खोज्दा प्रदेश अस्थिर बनिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
पछिल्लो समय कोशीमा भएका घटनाक्रमहरुले त प्रदेशकै औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। पहिलो कार्यकालमा पनि पटकपटक सरकार परिवर्तन भएको कोशी प्रदेशमा दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको १० महिनामा नै ५ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ।
कोशीमा सुरुमा पुस २५ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भए तर संघमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य टुटेपछि प्रदेश सरकार पनि ढल्यो।
त्यसपछि माओवादी-काँग्रेस लगायतका सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भए। उनको पहिलो सरकारलाई अभिलेखमा पनि नरहने गरी सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गरिदियो।
कोशीमा सरकारका पक्षमा बहुमत जुटाउन असंवैधानिक बाटोसमेत रोजियो। सभामुखलाई राजीनामा गराएर मत हाल्न लगाइयो। जसलाई अदालतले असंवैधानिक करार गरिदियो। पछिल्लो समयमा कार्कीकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो, त्यसले पनि विश्वासको मत पाएन।
तर कोशीमा अस्थिरता कायम गर्न दलहरु यतिमा मात्रै रोकिएनन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कोशीमा उपधारा ५ बमोजिमको सरकारको लागि आह्वान भएको थियो।
उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत पाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले सरकारमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर उपधारा २ र ३ मा आफ्नो निर्णय लादेको केन्द्रले उपधारा ५ मा पनि जबरजस्ती आफूअनुकूल निर्णय लाद्ने प्रयास गर्यो।
सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाटै प्रदेशको धरातलीय अवस्थाविपरीत माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्यो। आङ्बोले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार नभए पनि केन्द्रबाट सत्ता गठबन्धनले जबरजस्ती प्रदेशमा उक्त निर्णय थोपर्ने काम गरेको थियो।
केन्द्रको निर्णयविरुद्ध कांग्रेसका केदार कार्कीसहित ८ सांसदले विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा सरकार बनाए। कार्कीले कांग्रेसका ८ विद्रोही र एमालेका ३९ प्रदेश सांसदको समर्थनमा सरकार गठन गरे।
तर फेरि केन्द्रबाट सत्ता गठबन्धनले एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि कार्की गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भएको अभिव्यक्ति दिएर एमालेलाई छाडेर गठबन्धनको सरकार बनाउन चर्को दबाब दियो।
कार्कीलाई तत्काल विश्वासको मत नलिई एमालेको साथ छाडेर गठबन्धनको सांसदबाट मात्रै विश्वासको मत लिन पनि केन्द्रका नेताले दबाब दिएका थिए। तर कार्कीले तेस्रो पटक गठबन्धनको निर्णय अस्वीकार गर्दै बुधबार विश्वासको मत लिए र उनलाई एमालेसहित सत्ता गठबन्धनले पनि विश्वासको मत दियो।
मधेश र सुदूरपश्चिमबाहेकका प्रदेशमा अघिल्लो पटक पनि पटकपटक सरकार परिवर्तन भए। यसले कोशी प्रदेशमा मात्रै होइन, सबैजसो प्रदेश सरकार अस्थिर छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। बाँकी ६ वटै प्रदेश सरकार दुई पटक परिवर्तन भइसकेका छन्।
परिवर्तन भएका ती सरकारले अहिलेसम्म पनि कतिले पूर्णतासमेत पाएका छैनन्। ती सरकारमा पनि किचलो उस्तै छ। आर्थिक भारको कुरा त छँदैछ तर राजनीतिक दल विकृत बनाउने काम पनि भएको छ।
केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकारहरुको निर्णय क्षमता कमजोर देखिएको छ। सातै प्रदेशले सरकार बनेर विश्वासको मत पाइसके पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत पहिलो कार्यकालदेखि नै केन्द्रको इशारा कुर्दै आएका छन्।
सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि समेत केन्द्रको निर्णय पर्खेर बस्ने गरेका छन्। उनीहरु भागबण्डा मिलाइदिन आग्रह गर्दै काठमाडौंमा गठबन्धनका शीर्ष नेताकहाँ ‘डेलिगेशन’ नै आउन आउने गरेका छन्।
प्रदेशमा सांसदहरुको क्षमताको आधारमा भन्दा पनि केन्द्रीय नेताहरुको रोजाईअनुसार उनीहरुले मन्त्री नियुक्त गर्दै आएका छन्। प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरुमा मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै र मन्त्रालय सीमित भएकाले कति प्रदेश सरकारहरुले समयमै पूर्णतासमेत पाउन सकेको छैनन्।
केन्द्रमा भएको सत्ता साझेदार दलको समीकरणअनुसार नै प्रदेशमा पनि सरकार बनेको छ। त्यसैले पनि प्रदेशले केन्द्रसँग समन्वय नगरी सरकार विस्तार गर्न सकस पर्ने गरेको छ। उसो त साझेदार दलहरुबीचको किचलोका कारण केन्द्रमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ लिएको ३ सातापछि सरकार विस्तार भएको थियो।
केन्द्रले प्रदेश सरकार चलाउन खोज्दा संघीयता नै धरापमा पर्दै गएको छ। केन्द्रले प्रदेशको नामकरण, मन्त्रालय फुटाउने वा गाभ्ने, मन्त्री नियुक्त गर्नेदेखि प्रदेश सरकारका अन्य अधिकार क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले केन्द्रले असंवैधानिक रुपमा प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्दै आएको बताए। संघीय लोकतन्त्रमा प्रदेश र संघको आ–आफ्नो अधिकार भए पनि संघले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेको खतिवडाले बताए।
उनले प्रदेशमा कस्तो सरकार बनाउने भन्ने अधिकार प्रदेशको पार्टीलाई हुने बताए। उनले केन्द्रले प्रदेशमाथि आफ्नो निर्णय लाद्न खोज्दा संघीयता कमजोर हुन पुगेको बताए।
‘प्रदेशमा कस्तो सरकार बनाउने भन्ने प्रदेशको पार्टीले निर्णय गर्ने हो। प्रदेशमा संघमा भन्दा फरक गठबन्धन पनि बनाउन पाइन्छ। केन्द्रले संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रीकृत र एकात्मक ढंगले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर संघीयता कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।