काठमाडौं : गत असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग मागेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले सहयोग गुहारेको एक महिनामै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। गुटेरेसको यो भ्रमणलाई महत्वको साथ हेरिएको छ।
महासचिव गुटेरेसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने क्रममा नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालको निम्तो स्विकारेर नेपालको ४ दिने भ्रमणमा आएका गुटेरेसले मंगलबार संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दैछन्।
यसअघि सन् २००८ मा राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव बान कि मुनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। संयोगले त्यसबेला पनि महासभामा भाग लिन जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले नै मुनलाई निम्तो दिएका थिए। १५ वर्षपछि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालले फेरि महासभामै दिएकाे भ्रमणको निम्तोमा महासचिव गुटेरेस नेपाल आएका हुन्।
नेपालमा माओवादीको नेतृत्वमा १० वर्षे सशस्त्र युद्व चलेको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादी २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो।
अहिले सेना समायोजनको काम सकिए पनि द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिएर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने काम झण्डै दुई दशकसम्म अलपत्र छ। सशस्त्र युद्धकाे नेतृत्व गरेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला प्रधानमन्त्री छन्।
उनी आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि हालतमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन चाहान्छन् तर सरकारले दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा ऐन संशोधन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने प्रचण्डको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन।
यस्तो अवस्थामा गुटेरेसको भ्रमणलाई शान्ति सम्झौतासँग जोडेर हेरिएको छ। उनको नेपाल भ्रमणले नेपालमा शान्ति सम्झौता टुंग्याउन सहयाेग पुग्ने अपेक्षा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ।
राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसको पनि तीन एजेण्डामध्येको एक एजेण्डा नेपालको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित हो। त्यसैले माओवादी लडाकूहरूको प्रमाणीकरणमा भूमिका खेलेको राष्ट्रसंघले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने क्रममा पनि भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
गुटेरेसले आइतबार नेपालको उच्चपदस्थ नेताहरूसँगको भेटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि स्थापित गरेको नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडित पक्षको भावनालाई कदर गर्ने गरी नेपालको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिए। यी विषय सम्बोधन गर्ने गरी नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाए।
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सहज होला?
नेपालमा माओवादी नेतृत्वको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध अन्त्य गरेर शान्ति सम्झौता र सेना समायाेजनमा भूमिका खेलेकोले राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमणले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन पनि सहयोग गर्ने माओवादीको अपेक्षा छ।
माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले मंगलबार संसदलाई गर्ने सम्बोधनलाई आफूहरूले महत्वको साथ हेरेको बताए। गुटेरेसको भ्रमणले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा मंगलबार उनले गर्ने संसदको सम्बोधनबाट थाहा हुने पाण्डेले बताए।
‘संसदलाई सम्बोधन गर्दा उहाँले कसरी विषयवस्तु राख्नुहुन्छ? के-के कुरा समेट्नुहुन्छ? त्यसले उहाँको भ्रमणले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सहज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निर्धारण गर्छ’, पाण्डेले भने। उनले टिआरसी विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अड्किएको हुँदा उक्त विधेयकले ऐनको रूप नलिएसम्म शान्ति प्रक्रिया नटुंगिने बताए।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातमा राष्ट्रसंघको संलग्नता रहे पनि यसको अन्त्य भने नेपालले नै गर्नुपर्ने बताउँछन्।
नेपालले नै आन्तरिकरूपमा टुंग्याउनुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले अनावश्यकरूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारबाजी गरेको उनले बताए। देशभित्रै पीडितको सम्बोधन गर्दै न्याय दिन सक्ने अवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेको उनले बताए।
‘महासचिव गुटेरेसले स्पष्टरूपमा अन्तर्राष्ट्रियमापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितको सम्बोधन हुनेगरी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सुझाव दिनुभएको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालले आन्तरिकरूपमा टुंग्याउने हो, यसमा गुटेरेसको भ्रमणले असर पार्दैन’, उनले भने।
राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमणले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन कुनै असर नपार्ने बताउँछन्।
सशस्त्र युद्धमा मारिएका र बेपत्ता भएकाकाे अवस्थाबारे छानबिन नगरी शान्ति प्रक्रिया नटुंगिने भएकाले महासचिवको भ्रमणले कुनै असर नपर्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्री र माओवादी नेताहरूले हल्लाखल्ला गरे पनि गुटेरेसको भ्रमणका कारण शान्ति प्रक्रिया टुंगिन सम्भव नरहेको उनले बताए।
टिआरसी ऐन संशोधन गर्ने, बेपत्ता पारिएका र सत्य निरुपण आयोगमा परेका मुद्दाकाे छानबिन गर्ने र पीडितको माग सम्बोधन गर्ने कार्य गरेर नेपालले आन्तरिकरूपमा मात्रै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।
गुटेरेससमक्ष दलहरूको असमझदारी छताछुल्ल
नेपाल भ्रमणमा आएकै दिन आइतबार महासचिव गुटेरेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली तथा सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
भेटवार्तामा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन दलहरूले एकता देखाउनुको साटो एक-अर्काबीच आरोप-प्रत्यारोप गरेका छन्। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित टिआरसी विधेयकमा दलहरूबीच रहेको असहमति गुटरेससमक्ष छताछुल्ल भएको छ। गुटेरेससँग भएको भेटमा प्रमुख दलका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाबारे सकारात्मक सन्देश दिनुको साटो दलहरूबीच रहेको असमझदारीलाई छर्लंग पारेका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सहमतिमा टुंगोमा पुग्ने कुरा महासचिव गुटेरेससमक्ष राखेका थिए। प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मद्धतकाे अपेक्षा राखेको बताएका थिए।
शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिवको हैसियतले गुटेरेसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा प्रचण्डले गरेका थिए।
देउवाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको र सहमतिमा पारित गरिने बताएका थिए तर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने प्रधानमन्त्रीकै कारण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन ढिलाइ भएको भन्दै दलहरूबीचको असमझदारी महासचिव गुटेरेससमक्ष राखे।
पीडितहरूलाई ध्यानमा राखेर शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले यो विषय टुंग्याउन भूमिका नखेलेको बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। माओवादी युद्ध सुरु भएको दिनलाई दिवसका रूपमा मनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको कामले शान्ति प्रक्रियामा असहजता थपिएको ओलीले बताएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।