काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ।
वर्तमान संविधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल संघीयतामा गएको छ। ०७९ वैशाख र मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट तीनै तहको सरकार दोस्रोपटक बनेका छन्। संविधानमा तीन वटै सरकारको एकल र अधिकार र साझा अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
तर संविधान प्रदत्त अधिकारको विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारबीच कुरा नमिल्दा असमझदारी बढ्दै गएको छ। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अधिकार एकले अर्कोलाई हस्तान्तरण नगरी हस्तक्षेप गर्न खोज्दा संघ र प्रदेशबीच असमझदारी चुलिँदै गएको हो।
देशमा संघीयता आएपछि जनइच्छाअनुसार काम हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा नै संघीय र प्रदेश सरकारबीच विवाद बढ्दा संघीयताप्रति जनताको निराशा बढ्दै गएको छ।
केही वर्षदेखि मधेश प्रदेशले शुरू गरेको संघीय सरकारविरुद्धको मुद्दा अहिले बागमती प्रदेशसम्म आइपुगेको छ। आइतबार मात्रै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। बागमतीले प्रदेशले संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ।
यसअघि २०७८ साल फागुन ६ गते मधेश प्रदेश सरकारले संघविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। नेपाल प्रहरी भर्नासम्बन्धमा संविधानद्वारा व्यवस्था गरेको प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको दाबीसहित मधेश प्रदेश संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनविपरीत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरिएकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रहरी भर्नाको कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन रिटमा माग गरिएको थियो।
तर मधेश प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
मधेश प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संघीय सरकारले प्रहरीमा भर्नाको विज्ञापन खोलेपछि फागुन ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
मन्त्री साहले दायर गरेको रिटमा ०७८ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
मधेश प्रदेशले संघविरुद्ध हालेको प्रहरी, प्रशासन (कर्मचारी) कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय, वन व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्राधिकारमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध ६ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म चलिरहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।
संघविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकार सर्वोच्च गएको दुई वर्षपछि आइतबार बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सरकारका तर्फबाट संघविरुद्ध प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरे। शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को विरुद्धमा प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको मन्त्री लम्सालले बताए।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुबेर नेपालीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा पनि संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएको थियो। राजेन्द्र पाण्डे प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुँदा संघले प्रदेशलाई प्रहरी समायोजनको अधिकार नदिएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिँदै आएको थियो।
मौखिक चेतावनी दिँदै आए पनि औपचारिक रूपमा भने प्रदेश सरकारले कुनै कदम चालेको थिएन। अघिल्लो कार्यकालमा चेतावनी मात्रै दिएको बागमती सरकार अहिले भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर संघविरुद्ध अदालत गएको छ।
संघीय सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन् भने बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि माओवादीले नै गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अदालतमा गएका छन्।
केही महिनाअघि मात्रै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सो भेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशको अधिकारका विषयमा संघीय सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बरु ती अधिकार कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर हालसम्म पनि प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकार कार्यान्वयनको विषयमा उत्पन्न समस्या समाधान हुन सकेको छैन। जसले गर्दा संघ र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ।
अधिकार बाँड्न चाहँदैन संघ
मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री मोहम्मद समिमले संघ आफू एक्लै शक्तिमा रहन खोज्दा प्रदेश अधिकारविहीन बनेको बताए। संविधानले संघ र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरे पनि संघले अधिकार विकेन्द्रित नगरी केन्द्रीकृत गर्दा प्रदेश अधिकारविहीन बनेको बताए।
संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिएर संघीयतामाथि प्रहार गरेको उनको भनाई छ। ‘संघले सबै शक्ति आफैँसँग मात्रै राखिरहेको छ। प्रदेशलाई अधिकार दिने पक्षमा संघ छैन। यसरी संघीयतालाई कमजोर पार्नुभन्दा बरु खारेज गरिदिए भयो’, मन्त्री समिमले भने।
बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल संघीय सरकार नै संघीयताप्रति इमान्दार नरहेको आरोप लगाए।
‘लामो समयदेखि एक्लै अधिकार उपभोग गर्दै आएको संघले आफ्नो अधिकार कटौती हुने भएपछि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। राजनीतिक दल र नेताहरु अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकतामा छन्। उनीहरु संविधानले व्यवस्था गरेजस्तो आफ्नो अधिकार काटेर प्रदेशलाई दिनै चाहँदैनन्’, मन्त्री लम्सालले भने।
के भन्छन् विज्ञ?
संघीयताविज्ञ बालानन्द पौडेलले केन्द्रीय नेता र केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुँदै आएको बताए।
नेपालको संविधान मान्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो दायित्व बोकेको संघीय सरकारले नै संविधान उल्लंघन गर्दै प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको उनले बताए। वर्षौंदेखि केन्द्रमा बसेर एक्लै सबै अधिकार प्रयोग गर्दै आएका राजनीतिक दलहरुले अधिकार बाँड्न नचाहँदा प्रदेश काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ।
‘संघलाई आफ्नो अधिकार काटेर प्रदेशले लग्यो भन्ने लागेको छ। संघमा नेतृत्व गर्ने नेताहरुमा नेपाल हाँक्ने हामी हौँ प्रदेशले हामीले अह्राएको काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेको छ। जसले गर्दा संविधानले दिएको अधिकार एकातिर र यसको प्रयोग अर्कोतिर भइरहेको छ‚’ पौडेलले भने।
संघले जानी जानी कतिपय कानून नबनाइदिँदा प्रदेशले पनि कानून बनाउन नसकेको र कानून नबन्दा काम गर्न नसकेको जिकिर उनले गरे।
राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संघ र प्रदेशबीच समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन्। नेपालका राजनीतिक दलहरु संघीयताप्रति प्रतिबद्ध नहुँदा संघीयता कमजोर भइरहेको बरालले बताए।
‘केन्द्रीकृत मानसिकताबाट नेताहरुले मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। लामो समयदेखि एकल नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरुलाई सबै कुरा काठमाडौंमा नै हुनुपर्छ भन्ने छ। दलहरु संघीयताप्रति प्रतिबद्ध नभई देखावटी मात्र गर्दा प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन‚’ बरालले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।