काठमाडौं : बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पुराना र नयाँ दलको अस्तित्वबारे भनाभन भयो।
नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका विरुद्धमा प्रायोजित रूपमा आवाज उठाइने गरेको, यो व्यवस्था र संविधान ल्याउने राजनीतिक दलहरू बेठीक हुन् भन्ने राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
उनले यदि यो संविधान असफल भयो भने मुलुक ठीक ठाउँमा नपुग्ने भन्दै नेपालको वर्तमान संविधान निर्माण गर्नेहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताए।लेखकले नयाँ दलबाट व्यवस्थामाथि नै खतरा रहेको बताएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले खरो रूपमा प्रतिवाद गरे।
नयाँ दलहरूबाट व्यवस्था नै खतरामा पर्यो भनेको सुनियो तर के तपाईंहरूकै कारण यो व्यवस्थामा खतरा आउने त होइन? भन्दै उनले लेखकको भनाइमा प्रतिवाद गरे। व्यवस्था बचाउन प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल नै सडकमा आउने हो कि? भन्दै उनले कटाक्ष समेत गरे।
लामिछानेले आफूप्रतिको असन्तुष्टि लुकाउन पुराना दलहरूले व्यवस्था नै खतरामा पारेको आरोप लगाए। ‘आफूप्रतिको असन्तुष्टि लुकाउन पुराना भनिएका दलहरूले व्यवस्था नै खतरामा पर्यो भनेर सबै दल एकै ठाउँमा उभिएर जवाफ दिने रे। जवाफचाहिँ के दिने? हामीले सकेनौँ भनेर दिने कि हाम्रै कारण व्यवस्था खतरामा पर्यो भनेर दिने?’, उनले प्रश्न गरे।
कांग्रेसले कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन आयोजना गरेको चियापान तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रमुख दलहरूले गणतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध सबै प्रमुख दल एकै ठाउँ उभिएर जवाफ दिने तयारी भइरहेको बताएका थिए। सोही कार्यक्रममा रास्वपा सभापति लामिछानेले पुराना दलले गर्दा नै व्यवस्था कमजोर भएको टिप्पणी गरेका थिए।
पछिल्ला दिनमा पुराना दल र नयाँ दलको अस्तित्वको विषयमा नेताहरूबीच जुहारी चल्ने गरेको छ। पुराना दलहरूले मुलुकको विकासका लागि केही गर्न सकेनन्, बेथिति बढ्यो, जनतामा चरम असन्तुष्टि छायो भन्दै नयाँ दलका नेताहरूले भनिरहेका छन् भने नयाँ दलका नेताको यो प्रवृतिलाई पुराना भन्नेहरूले खतराका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्।
यसै विषयमा छलफल गर्न मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुराना दलका शीर्ष नेताहरूलाई सर्वदलीय बैठकमा बोलाए। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान र शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध संगठितरूपमा जनतामा उत्तेजना फैलाउने र यसका नेतृत्वकर्तामाथि लाञ्छना लगाउने क्रम बढेकाले यसको प्रतिरक्षाका लागि पुराना सबै दलको साथ खोजेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा आफूहरूले नै लडेर ल्याएको परिवर्तनको रक्षाका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने कुनै कुरा नभएको भन्दै त्यसका लागि एमालेले सरकारको साथ खोजेको भए आफूहरू साथमै रहेको विश्वास दिलाए।
अन्य विभिन्न मुद्दामा एकअर्काको खेदो खन्न पछि नपरेका पुराना भनिएका दलहरू व्यवस्था जोगाउन एकै ठाउँमा उभिने बताइरहेका छन्। पुराना दलका शीर्ष नेताहरूले लगातार वर्तमान व्यवस्थाप्रति खतरा आएको भन्दै एकै ठाउँमा उभिएर प्रतिवाद गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालमा हाल कायम व्यवस्थामाथि खतरा आएकै हो त? गणतन्त्र धरापमा परेकै हो त? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
कस्तो खतराको डरमा पुराना दल?
गत निर्वाचनमा केही नयाँ दलहरूले अनपेक्षित रूपमा जनमत पाए। राजनीतिमा सक्रियता नै नदेखाएकाहरू सांसद हुँदै मन्त्रीसमेत बने।
स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि दर्ता भएको केही महिनामै नयाँ दलहरूले संसद्मा बलियो उपस्थिति देखाएपछि झस्किएका पुराना दलहरूले संघीयता, संविधान, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको बताउँदै आएका छन्।
कुन शक्तिबाट कसरी प्रहार भइरहेका छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट नभने पनि उनीहरूले नयाँ दलको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई संकेत गरेका छन्।
उनीहरूप्रति आफूप्रति जनताको बढ्दो आकर्षण र आफूप्रतिको निराशादेखि आत्तिएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्।
जनतामा बढ्दै गएको निराशाले आउने निर्वाचनमा विस्फोटन ल्याउन सक्ने भएकाले पुराना दलहरूले व्यवस्थामाथि जोखिम बढेको भन्ने गरेको उनले बताए।
देशको नेतृत्व गरिरहेको पुराना दलप्रति जनतामा निराशा बढ्दै गएको भन्दै आचार्यले त्यो निराशाले आगामी निर्वाचनमा आउनसक्ने परिणामलाई व्यवस्थामाथिको जोखिमको रूपमा टिप्पणी गरिएको बताए।
‘पुराना दलहरू जनताप्रति बढ्दो निराशाले आगामी निर्वाचनमा आउने विस्फोटलाई अनुमान गरेर आत्तिएका छन्। जनता किन निरास भए भनेर आफ्नो कार्यशैली र जनतालाई दिइरहेको सेवालाई मूल्यांकन गर्नुको साटो अरूलाई आरोप लगाएर व्यवस्था खतरामा पर्यो भन्दै छन्। अहिले शासकीय सत्ताबाट नेपालको व्यवस्था खतरामा छ’, उनले भने।
नयाँ दलप्रति जनताको बढ्दो आकर्षण र पुराना दलप्रति बढ्दो निराशाले आगामी निर्वाचनमा जनमत पाउन नसक्ने डरमा पुराना दल रहेको उनको भनाइ छ। उनले नेपालको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूका कारण देशमा भ्रष्टाचार, गरिबी र महँगी बढेको बताए। जसले ती दलहरूप्रति जनतामा अझ बढी निराशा र आक्रोश बढाएको उनको टिप्पणी छ।
किन बढ्दै छ जनतामा निराशा?
नेताहरूले पुराना र नयाँ दलको अस्तित्व खोजिरहँदा जनअपेक्षा के छ? जनतामा किन निराशा बढ्दै गइरहेको छ? भन्ने विषयमा भने उनीहरूले कुनै सवाल जवाफ गरेका छैनन्। आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन मात्रै दलहरूले लोकरिझ्याइँ‚ भाषणवाजी र आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै संविधान र शान्ति मुख्य मुद्दा बनेको थियो। समृद्धि र सुशासनलाई दलहरूले प्रमुखताका साथ उठाएका थिए। पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भयो भने दलहरू पनि सत्ता खिचातानीमा लागे।
लामो संघर्षपछि नेपालको वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयतालाई पनि राजनीतिक खिचातानीले कमजोर पार्दै गएपछि जनता पुराना दलहरूप्रति निरास बनेको जानकारहरू बताउँछन्।
पुराना दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा कोशी प्रदेश सरकार अन्योलमा छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पुराना दल एक ठाउँमा उभिएर जवाफ दिने बताइरहे पनि कोशी प्रदेशमा गठबन्धन र एमालेको सत्तास्वार्थको लुछाचुँडीका कारण एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्।
कोशीमा एक वर्षमा नै पाँचपटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ भने अन्य प्रदेशले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्।
दाहाल, देउवा र ओली सैद्धान्तिक रूपमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सहमत छन् तर सात महिनाअघि संसद्मा दर्ता भएको सत्य निरूपण मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन विधेयकमा प्रमुख दलबीच सहमति हुन सकेको छैन।
उनीहरू शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई सत्तास्वार्थको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा उभिए पनि एमालेले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन खास सरोकार नराख्दा दुई दशक हुन लाग्दासम्म शान्ति प्रक्रियाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
संविधान जारी भएको सात वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएका झन्डै चार दर्जन कानून अझै बन्न नसकेको संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। कानून बनाउने थलोको रूपमा रहेको संसद् पनि राजनीतिक झगडाका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको छ।
नेतृत्वमा पुगेको वर्षौंसम्म पनि अपेक्षानुसार काम गर्न नसकेका पुराना राजनीतिक दलहरू सत्तास्वार्थमा मात्रै अल्झिदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।