काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा ७ न्यायाधीशका पद रिक्त भए पनि नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्मा छलफल सुरु भएको चर्चा चले पनि हालसम्म परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन। बैठक नबस्दा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुन सकिरहेको छैन।
वर्षौंदेखिका पुराना मुद्दाका चाङ थुप्रिरहेको सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाई भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा हाल ७ न्यायाधीश छैनन्। ७ जना न्यायाधीश उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गरेर सर्वोच्चको कार्य सम्पादन चुस्त बनाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्का सदस्यहरु विदेश शयरमा व्यस्त हुँदा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको एक पदाधिकारी बताउँछन्। जसले गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाई हुन गई सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाले गर्ने काम अहिले १४ जनाले गर्नु परिरहेको छ।
यही कात्तिक १६ गते न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अवकाशसँगै सर्वोच्च १४ न्यायाधीशमा सीमित भएको थियो। न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ चीन भ्रमणबाट गत शुक्रबार मात्रै स्वदेश फर्किएका छन्।
त्यसअघि न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी अमेरिकामा झन्डै एक महिना बसेर फर्किएका थिए। परिषद् सदस्यसमेत रहेका कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ पनि विदेश भ्रमणमा नै बढि व्यस्त देखिन्छन्।
परिषद्का सबै सदस्य एकैपटक उपस्थिति नहुँदा डेढ महिनादेखि बैठक बस्न नसकेको परिषद्का ती पदाधिकारीले बताए। न्यायाधीश सिफारिस गर्न परिषद्का सदस्यहरुले प्राथमिकता नदिएको कारण न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको उनले बताए।
न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले हालसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नभएको बताए। उनले यस विषयमा छलफल गर्न परिषद्ले हालसम्म कुनै बैठक नडाकेको बताए।
न्यायधीश नियुक्तिको सिफारिसको लागि होमवर्क भइरहेकोले ढिलाई भइरहेको कार्कीले बताए। ‘अहिलेसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको लागि कुनै बैठक बसेको छैन। आन्तरिक होमवर्क भइरहेकोले होला। अहिले तत्काल बैठक बस्ने सम्भावना पनि छैन’, उनले भने।
न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु प्रभावित भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए।
‘सर्वोच्चमा हजारौंको संख्यामा वर्षौंदेखिका मुद्दाहरु विचाराधीन छन्। ती मुद्दा हेर्ने एक तिहाई न्यायाधीशको पद रिक्त छ। यसले गर्दा मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ’, उनले भने।
केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहने तर मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश समयमा नियुक्ति नहुँदा समस्या भएको बताएकी थिइन्। उनले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्नसमेत गरिन्।
नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा सर्वोच्चमा रहेका मुद्दाको चाप बढ्दो अवस्थामा रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। अहिले सर्वोच्चमा २७ हजार ९७२ मुद्दा विचाराधीन छन्। तीमध्ये २ वर्ष नाघेका १५ हजार २०२ र ५ वर्ष नाघेका ४ हजार २८१ वटा मुद्दा छन्।
दरबन्दीअनुसार २१ न्यायाधीश भए मात्रै १० वटा संयुक्त र केही एकल इजलास बस्न सक्छन् तर ७ जना न्यायाधीश रिक्त हुँदा ४ वटा संयुक्त इजलास बस्नै सकेका छैनन्।
यता, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिटै टुंगिने बताएका छन्। शुक्रवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधीकरणको पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तीनै तहका अदालतमा बाँकी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई छिटै टुंग्याउने बताएका हुन्।
आफू प्रधानन्यायाधीश भएको छोटो समयमै न्यायाधीश नियुक्तिको पहल गरेको भन्दै उनले भने, ‘सर्वोच्चमा भने एक जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेँ, फेरि पनि गर्न बाँकी नै छ। त्यो म छिटै नै पहल गर्दैछु।’
राजनीतिक भागबण्डाले अड्कियो न्यायाधीश नियुक्ति
नेपालको संविधान २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्थाबारे उल्लेख छ। त्यसअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुने भनिएको छ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तिमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ।’
तर सर्वोच्चका ७ न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै उच्च अदालतका सिनियर न्यायाधीशहरूको दौडधूप पनि बढेको छ। जुनियर न्यायाधीशले पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिको लबिङ गरिरहेको स्रोतको दावी छ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्तिको प्रयास गर्दा ढिलाई भएको परिषद्का एक पदाधिकारीले बताए। उनका अनुसार कांग्रेसबाट २ र माओवादीनिकट वकिलहरूबाट १/१ जना भावी प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा राख्ने गरी सर्वोच्चमा ल्याउनुपर्ने दबाब न्याय परिषदलाई आइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई भावी प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा रहने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन दबाब दिइरहेका छन् भने कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रा र सुनिल पोखरेलको नाम प्रस्ताव गरेको ती पदाधिकारीको दावी छ।
कानूनमन्त्री गुरुङ भने कांग्रेसबाट सरिता शर्मालाई अघि बढाउन चाहेको उनले बताए। न्यायाधीश नियुक्तिमा एमालेले पनि रमेश बुढालाई सिफारिस गर्न खाजेको छ तर गठबन्धनले एमालेलाई भाग दिन नखोजेको स्रोतको दावी छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले मात्रै भागबन्डा गरेमा एमालेले सर्वोच्च अदालत र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति दुवै ठाउँमा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।
दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाई भइरहेको स्रोतको दावी छ। ‘दलीय रुपमा भागबण्डा नमिल्दा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुन ढिलाई भइरहेको छ। आगामी प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रम मिलाएर आफूनिकट न्यायधीश नियुक्ति गर्न सबै दल लागेका छन्’, स्रोतले भन्यो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।