काठमाडौं : सिंहदरबारमा सरकारी प्रशासनिक भवन निर्माण शुरु भएको चार वर्ष भयो तर, सम्झौता भएको मितिपछि दुई पटकसम्म म्याद थपे पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ मा शिलान्यास गरेको संघीय संसद् भवनको निर्माण कार्य हालसम्म नसकिएको हो।
निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको दोस्रोपटक थपिएको म्याद गत असोज २८ गतेबाट सकिएको छ। दोस्रो पटक थपिएको म्याद सकिए पनि भवन निर्माण कार्य भने सकिएको छैन।
२०७६ असोज १६ गतेभवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालय र निर्माण कम्पनी तुँदी सेक जेभीबीच सम्झौता भएको थियो।
२०७९ असोज १५ सम्म भवन निर्माण सक्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर त्यस समयमा कोभिड महामारीका कारण काम नसकिएको भन्दै म्याद थपियो। थपिएको म्याद अनुसार २०७९ चैतसम्म निर्माण सकिनुपर्ने थियो। चैतमा पनि निर्माण पूरा नभएपछि दोस्रोपटक म्याद थपिएको थियो।
दोस्रोपटक थपिएको म्याद अनुसार भवन निर्माण २०८० असोज २८ गतेसम्म सकिनुपर्ने थियो। तर,दोस्रो पटक थपिएको म्यादसम्म पनि भवन निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सकेन। भवनको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले १ असोज २०७६ मा गरे पनि १६ दिनपछि ठेकेदारसँग ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो।
दोस्रोपटक थप भएको समयमा पनि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माणाधीन भवनको निर्माणको काम दुई महिनाभित्र सक्न निर्देशन दिएका छन्।
एक साताअघि शहरी विकास मन्त्रालयले संसद् भवनभित्र प्रयोग गरिने प्रविधिको सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संघीय संसदको मुख्य दुई भवन दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
आफ्नो चासो संसद्को आगामी अधिवेशन नयाँ भवनबाट चलाउने रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका मुख्य बैठक कक्षमा आवश्यक प्रविधि दुई महिनाभित्र जडान गरिसक्न निर्देशन दिए। उनले सबै भवनको निर्माण सम्पन्न नभए पनि बैठक बस्ने दुईवटा बैठक कक्षको भने प्राविधिक रूपमा सबै काम सक्नेगरी तयारी गर्न अनुरोध गरे।
त्यस क्रममा विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनले संघीय संसद् भवन निर्माणको काममा ७५ प्रतिशत प्रगति हासिल भइसकेको सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराए।
उनले १२ वटा भवनमध्ये ७ वटा भवनको छानासम्मको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। बाँकी ४ वटा भवनमा ट्रस्ट निर्माणलगायत छानाको काम अगाडि बढेको उनले बताए। त्यसैगरी, पर्खाल निर्माणको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट आएको संसदको पहिलो बैठक नै नयाँ भवनमा सञ्चालन गर्ने बताएको थियो। तर,नयाँ बनेको संसदको दोस्रो अधिवेशन समेत सम्पन्न भइसक्दा पनि संसद भवन निर्माण कार्य भने सकिएको छैन।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कानुन बनाउन बैठक बस्ने थलो सिंहदरबारभित्रै अलपत्र पर्दासमेत सरकारले निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। समयमा निर्माण कार्य नसक्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुको साटो सरकारले म्याद थपको पुरस्कार दिइरहेको सांसदको आरोप छ।
ठेकेदार कम्पनी ‘तुँदी सेक ज्वाइन्ट भेन्चर’ले काम सक्न थप एक वर्ष समय माग गरेको स्रोतको दाबी छ। ठेकेदारको माग अनुसार तेस्रो पटक म्याद थप गर्नु सरकारको बाध्यता रहेको छ।
संघीय संसद् सचिवालय र पूर्वाधार विकास समितिले संसदको आगामी हिँउदे अधिवेशनका लागि भवन तयार गरेर दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले समेत आयोजनास्थलको अवलोकन गरेर हिउँदे अधिवेशन चलाउने गरी काम सक्न निर्देशन दिइसकेको छ।
संघीय संसद्को आफ्नै बैठकस्थल नहुँदा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा देखि नै सम्मेलन केन्द्र संसद भवनको रूपमा चिनिँदै आएको छ। सम्मेलन केन्द्रलाई सरकारले भाडावापत वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ तिर्दै आएको छ।
हाल निर्माण भइरहेको संघीय संसद् भवनमा ७०० सिट क्षमताको प्रतिनिधिसभा बैठक हल बन्दैछ सभाहलमा ४०० र बालकोनीमा ३०० सिट हुनेछ। यस्तै राष्ट्रियसभा बैठकका लागि हलमा ९० र बालकोनीमा २०० गरी २९० सिट क्षमताको हल तयार हुनेछ।
करिब ३५० सिट अट्ने साझा लबी हुनेछ। १० राजनीतिक दलका लागि कार्यालय र बैठक कक्ष बनाइँदैछ। प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, दलका प्रमुख सचेतक लगायतलाई अति विशिष्ट कक्ष तयार गरिँदैछ। हरेक कार्यकक्षमा २५ सिटको बैठक हल पनि हुनेछ। पुस्तकालय र क्यान्टिनसमेत तयार हुँदैछ।
प्रेस तथा छपाइको कामका लागि छुट्टै भवन, सुरक्षाकर्मी भवन र ७०० वटा सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने पूर्वाधार पनि बन्दैछ। परिसरमा पानीको फोहोरासहित हरियाली खुला क्षेत्र पनि तयार हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।