काठमाडौं : पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी डाउनलोड भएको एप हो टिकटक। अहिले अधिकांश एन्ड्रोइड र एपल फोन प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा नै हुन्छ टिकटक। यसबारे नजानेको वा थाहा नपाएका मानिस शायदै होलान्।
देशका ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ इन्टरनेटको सहजता छैन, त्यहाँका मानिस मोबाइल डाटाबाट टिकटक चलाउने गर्छन्। अन्य माध्यममा पहुँच नभएकालाई पनि टिकटकको बारेमा जानकारी रहेको पाइन्छ।
सामाजिक सञ्जालमध्ये सबैभन्दा धेरैको पहुँच भएको टिकटकले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको देखिन्छ। टिकटकको माध्यमबाट देशको विभिन्न कुना काप्चामा रहेका प्रतिभा प्रस्फुटन भएर राम्रो स्थान पाउने मौका पनि पाएका छन्।
साना उद्यमी व्यवसायीले टिकटकबाटै बजार पाएका छन्। कतिले टिकटकबाटै नाम र दाम कमाएका छन् भने कतिले यसको दुरुपयोग गर्दै अश्लीलता पनि फैलाएका छन्। त्यसैले केही दिनअघि सरकारले त्यही टिकटकले सामाजिक सदभाव बिगारेको भन्दै टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो।
सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै सरकारको यस्तो निर्णयको अधिकांशले विरोध गरिरहेका छन् भने कतिपयले समर्थन पनि गरिरहेका छन्। राजनीतिक वृत्तबाट भने यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर विरोधसमेत भएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलकै केही नेताले समेत टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् भने प्रतिपक्षले पनि नियमन गर्नुपर्नेमा बन्द नै गरेको भनेर सरकारको आलोचना गरेको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारणबारे बताए पनि त्यसको कानुनी पक्ष उल्लेख गरेर कुन कानुन र नियमका आधारमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने प्रष्ट गरेको छैन। सञ्चार मन्त्रालयको अग्रसरतामा हालै सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन नियमन निर्देशिका भने लागू गरेको थियो।
निर्देशिकाले मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकलाई ‘जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिकाले हाल सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायकलाई सार्वजनिक रूपमा सूचनामार्फत आह्वान गरिने र सूचीकरणका लागि ३ महिनाको समय दिने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी निर्देशिका बनाएको केही दिनमा नै सरकारले टिकटकलाई नियमन गर्नुको साटो प्रतिबन्ध नै लगाउने निर्णय किन गर्यो? भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ।
सरकारले अचानक टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि टिकटकबाट सरकार आत्तिएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ। प्रविधिलाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्ने सामान्य प्रक्रियालाई सरकारले अस्वीकार गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याएको साता दिन नबित्दै सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको भन्दै भविष्यमा सरकारले रिल, फेसबुक र ट्वीटरसम्म बन्द गर्नसक्ने सम्भावना रहेको सामाजिक अभियन्ताहरु बताउँछन्।
टिकटक बन्द गर्नुमा सरकार टिकटकबाट आंतकित भएको राजनीतिकर्मीहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन्। टिकटकमार्फत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्णय र गतिविधिका कारण सरकार आलोचित भएकाले टिकटक बन्द नै गरेको आरोपसमेत लागिरहेको छ।
टिकटकलाई नियमन गर्नुपर्नेमा नियमनकारी निकाय सीधै नियन्त्रणमा जानुपर्ने बाध्यता कसरी आयो? भन्ने बारेमा सर्वसाधारणको चासो छ।
सामाजिक सदभावको चिन्ता कि लोकप्रियता गुम्ने डर?
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा वर्तमान व्यवस्थामाथि खतरा आएको टिप्पणी निरन्तर गरिरहेका छन्।
उनले वर्तमान व्यवस्था गुम्न सक्ने भन्दै पुराना दलहरु एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको समेत जिकिर गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीकै आह्वानमा गत कात्तिक २२ गते पुराना दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकसमेत बसेको थियो।
उक्त बैठकले सामाजिक सञ्जालमार्फत पुराना दल र व्यवस्थाप्रति आक्रोश फैलिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने सहमति गरेका थिए। गएको स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा पुराना दलविरुद्ध र नयाँ दल तथा स्वतन्त्रको पक्षमा चलेको अभियान नै चलेको थियो।
त्यसयता टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा पुराना दलहरुविरुद्ध बढ्दो आक्रोशदेखि आत्तिएको पुराना दलहरुको सहमतिमा नै टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन्।
सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सामाजिक सदभावका लागि नभएर राजनीतिक रुपमा लिएको उनले बताए। सामाजिक सञ्जालको राम्रो र नराम्रो दुवै पक्षलाई हेर्दा जनतालाई सशक्त बनाएकाले राम्रो पक्ष बढी भएको भन्दै यसलाई प्रतिबन्धित गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको खतिवडाले बताए।
नागरिकको सबैभन्दा बढी पहुँच भएको टिकटकमा पुराना दलहरुप्रति बढिरहेको आक्रोश र नयाँ दलप्रति बढ्दो आकर्षणबाट आत्तिएर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै खतिवडाले प्रतिबन्धको लहराले फेसबुक,ट्विटर र युट्युबलाई पनि लाग्न सक्ने बताए।
‘पुराना दलहरुले आफ्नो सिण्डिकेट तोडिने डरले सामाजिक सञ्जाललाई निस्तेज पार्न गरेको सहमतिअनुसार टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको क्लबले आत्तिएर टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध सामाजिक सदभावको चिन्ता होइन राजनीतिक चिन्ता हो। यो प्रतिबन्ध विस्तारै फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि लाग्न सक्छ’, उनले भने।
खतिवडाले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले मात्रै नभई संयुक्त रुपमा पुराना दलहरुले नै लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरेको बताए। उनले पुराना दलहरुले नेपाललाई अन्धकारको युगमा धकेल्न खोजेको आरोप पनि लगाए।
के भन्छन् विज्ञ?
संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानप्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लंघन भएको बताउँछन्। टिकटक पनि अभिव्यक्तिकै एउटा माध्यम भएकाले यो बन्द गर्ने निर्णयले मौलिक अधिकार उल्लंघन भएको अधिकारीले बताए।
‘टिकटकलाई कुन कानूनमा टेकेर प्रतिबन्धित गरियो भन्ने बारे सरकारले स्पष्ट पारेको छैन। वाक स्वतन्त्रता जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले हचुवाको भरमा गरेको निर्णय संविधानसम्मत छैन। संविधानअनुसार यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ तर खारेज गर्न सकिँदैन’, थाहाखबरसँग उनले भने।
एक साताअघि मात्रै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न निर्देशिका ल्याएको सरकारले टिकटक प्रतिबन्धित गर्नुले टिकटकसँग सरकार आत्तिएको जस्तो देखिएको टिप्पणी संविधानविद् अधिकारीले गरे।
भाषा तथा आमसञ्चार विज्ञ सुधांशु दाहालले सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताए। उनले नियमनमा जानुको साटो अचानक नियन्त्रणमा जानुले सरकारको निर्णय विरोधाभाषपूर्ण रहेको स्पष्ट भएको बताए।
उनले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई यसरी नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने जिकिर गरे। उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो सरकारले बन्द गरेको छ भन्ने सरकारकै निर्णयबाट पुष्टि हुने दावी गरे। चर्चामा रहन सरकारले गलत निर्णय गरेको समेत उनको भनाई छ।
कुन कुन देशमा बन्द छ टिकटक?
टिकटक बन्द गर्ने नेपाल एक्लो देश भने होइन। भारत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, नर्वे, न्युजिल्याण्ड, डेनमार्कलगायत विभिन्न देशले पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
उनीहरुले डाटा सुरक्षाको कारण देखाउँदै टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। डेनमार्कले गत मार्चमा आफ्ना कर्मचारीलाई काम गर्ने डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाएको थियो। अस्ट्रेलिया, बेल्जियम र क्यानडाले पनि सबै सरकारी मोबाइल र डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाएका छन्।
भारतले सन् २०२० मा नै टिकटकसहित ५८ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चीन-भारत सीमामा दुई देशबीचको सेनाबीच तनाव बढेपछि भारतले भारतको सम्प्रभुता, भारतको सुरक्षामा खतरा पैदा भएको भन्दै टिकटकसहितका चिनियाँ एप बन्द गरेको थियो।
सन् २०२२ मा अफगानिस्तानमा सरकारमा आएलगत्तै तालिवानले इस्लामिक कानुनविपरीत रहेको भन्दै टिकटक बन्द गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।