काठमाडौँ : संसद् सचिवालयले विभिन्न दातृसंस्थाबाट सहयोग लिँदै आएको छ।
नीति निर्माण गर्ने संस्थाले दातृनिकायको सहयोग लिँदा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले नागरिकको आवश्यकता र हितमा नभई दातृनिकायको चाहनानुसार नीति निर्माण हुने जोखिम बढाउने संसदीय जानकारहरूको तर्क रहेको छ।
संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १२ मा संघीय संसद्लाई आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
आफ्ना लागि आफैँ बजेट बनाउन सक्ने अधिकार संघीय संसद्लाई छ। संघीय संसद् भने आफ्ना लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउनभन्दा दातृनिकायको सहयोग लिन रमाउने गरेको छ।
संसद्भित्र स्वार्थको द्वन्द्वका अध्ययनकर्ता किरण चापागाईं नीति निर्माण गर्ने निकायले कुनै पनि बहानामा दातृनिकायको सहयोग लिन नहुने बताउँछन्। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र कुनै पनि प्रलोभनबिना स्वविवेकले नीति निर्माण गर्न सकून् भन्ने अपेक्षानुसार संसद्लाई आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने विशेष व्यवस्था ऐनमै छ।
संसद्को ब्यानरमा दातृनिकायले कार्यक्रम गर्ने र त्यसको आर्थिक जवाफदेहिता संसद् नहुने पद्धति विकास हुनुले संसद्प्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा गिरेको उनको कथन छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै चापागाईंले वैदेशिक सहयोगले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले त्यो मुलुक र जनताका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्ने दाबी गरे।
चापागाईंले भने, ‘संसद् नीति निर्माण गर्ने थलो हो। नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा दाताहरूको सहयोग लिनुहुन्छ? संसद्ले कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्नु हुँदैन। संसद्लाई चाहिने बजेट सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाम्रा सांसदहरूले आफ्नो विवेकले नीति निर्माण गरून् भन्ने एउटा अपेक्षा हुन्छ।’
विकसित देशमा सांसदहरूलाई कसैबाट पनि र कुनै पनि स्वार्थ समूहबाट प्रभावित नहून् भन्नका लागि उनीहरूलाई कानूनी रूपमै बन्देज लगाइने उनले बताए।
छिमेकी देशमा भारतमा पनि प्रायोजित भ्रमणको सन्दर्भमा सांसदहरूले सम्पूर्ण कुरा घोषणा गर्नुपर्छ अनि मात्रै विदेश भ्रमण गर्न पाइने उनले बताए। त्यस्तै भूटानका सांसदहरू को को कहाँ गइरहेका छन्? कसको र केमा गएका छन् भन्ने वेबसाइटमा राखिएको हुन्छ।
उनले भने, ‘सांसदहरू कस्तो कार्यक्रममा जान पाउँछन्, पाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट लेखिनुपर्छ। हाम्रो संसद् त्यहीँ नै चुकेको छ। हाम्रा सांसदहरू जसले बोलायो त्यही कार्यक्रममा जाने, त्यसपछि दाताका एजेण्डा ल्याएर संसद्मा बोल्नु दुःखद परिस्थिति हो। संसद् सचिवालयले दाताबाट कति सहयोग लिएको छ भन्ने कुरा संसद् सचिवालयले अपडेट गराउनै पर्छ। संसद् र सांसदहरूले आफ्नो संस्थाप्रतिको पब्लिकको आस्था बढाउन पारदर्शी हुनैपर्छ।’
राजनीतिक विश्लेषक डा.विष्णुराज उप्रेती दातृनिकायको सहयोगलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकतानुसारका क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने धारणा राखे। लामो समय द्वन्द्वमा फसेर अहिले विकासको गतिमा नमूना मुलुकको रूपमा आफूलाई अघि बढाएको रुवाण्डाको मोडलबाट नेपाल सरकारले दातृनिकायको सहयोगलाई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले भने, ‘नेपालमा विदेशी साहयता नियोगको दादागिरी छ। रुवाण्डासँग त्यस्तो खालको दादागिरीलाई आफ्नो देश विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने संयन्त्र छन्। रुवाण्डामा विदेशी सहायता नियोगहरू च्याँ चुँ नगरी कार्यान्वयन गर्छन्। त्यहाँ संयुक्त अनुगमनको संयन्त्र छ।’
संघीय संसद् सचिवालय भने बजेट अभावमा दातृनिकायको सहयोग लिन बाध्य भएको बताउँछ। यसले नीति निर्माणमा प्रभाव नपर्ने उसको दाबी छ। सचिवालयका अध्ययन तथा अनुसन्धान सचिव सुदर्शन खड्काले विभिन्न शीर्षकमा दातृ निकायबाट हुने खर्चको पारदर्शिता कायम गर्ने सवालमा छलफल भइरहेको बताए।
उनले संघीय संसद् मात्रै नभई अन्य आयोजना, परियोजनामा दातृनिकायबाट भएका खर्चलाई बजेट प्रणालीभित्र ल्याएर पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विषयमा सचिवालय सकारात्मक रहेको बताए।
उनले भने, ‘संसद्ले आवश्यकतानुसार बनाएको बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त हो। क्षमता अभिवृद्धि र भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग लिइराखेका छौँ। यसमा नीतिगत प्रभाव पर्ने भन्ने सम्भव छैन र हुँदैन पनि। अर्थ मन्त्रालयले संसद्लाई आवश्यक बजेट नदिँदा हामी केही कुरामा दातृसंस्थासँग भर पर्नुपरेकै छ।’
विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा संघीय संसद्, प्रादेशिक र अन्तरराष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम भइरहे पनि त्यसको आर्थिक पक्षबारे सचिवालय सधैँ मौन बस्ने गरेको छ। संसद् भित्रको आर्थिक पारदर्शिताको विषय सधैँ ओझेलमा छ। संसद्का पदाधिकारी स्वयं नै सरकारसँग आवश्यक बजेट निकासा गराउनभन्दा दातृनिकाय रिझाउन लागिपरेको देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।