काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्था खुकुलो बनाउन व्यवसायीले माग गरेका छन्।
विगत डेढ वर्षदेखि लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई पहिलो समीक्षामार्फत खुकुलो बनाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले राखेको हो। व्यवसायीले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा बैंकदर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने र बैंक दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर बढी भएको अवस्थामा रिपो जारी गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायीले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले कसिलो मौद्रिक नीतिको असर बजारको माग परेको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए।
उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा भन्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा असर परेकाले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन जरुरी रहेको बताए। उनले राष्ट्र बैंकका नीतिहरू बैंकको माइक्रो म्यानेजमेण्ट गर्ने गरी लिन नहुने बताए। उनले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको माइक्रो म्यानेजमेण्ट गर्ने हिसाबमा नीति लिँदा बैंकहरूको इनोभेसन समेत हराउँदै गएको बताए।
उनले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंकको ब्याजदर बजारको माग र आपूर्तिअनुसार घटबढ हुनेगरी खुला छोड्न आवश्यक रहेको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत साना घरेलु तथा मझौला उद्योगले लिएको कर्जाको समय सीमा थप गर्न माग गरे। उनले कर्जाको सीमा थप गरेकामा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मदत पुग्ने बताए।
उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा क्षेत्रगत रूपमा हेर्ने भन्दा पनि समग्र वित्तीय स्थायित्वको लागि नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत बैंकहरूको नाफा सुनिश्चित गर्ने काम गरेको भन्दै एउटा क्षेत्रको नाफा सुरक्षित गरेर एक क्षेत्रको स्थायित्वले मात्रै समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताए।
उनले भने, ‘करिब डेढ वर्षदेखि कसिलो मौद्रिक नीति लिएर चलिरहेको छ। कसिलो मौद्रिक नीतिको असर बजारमा मागमा कमी भएर अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्था छ। मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने माग छ। बैंकको ब्याजदर बजारमा माग र आपूर्ति अनुसार घट्ने र बढ्नुपर्ने हो तर राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण घटाउन पाएको छैन। बैंकहरूलाई ब्याजदर लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले खुला छोड्नुपर्छ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिको समीक्षा आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको आउनुपर्ने बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै संकुचित बनेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हिसाबले मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याउन सुझाव दिए।
उनले देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रवर्धन गरी उपभोग र निर्यातको लागि आवश्यक मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदर आवश्यक हुन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। उनले चालू खर्चलाई कस्ने र उद्योग व्यवसाय चलायमान हुने गरी बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने नीति ल्याउन सुझाव दिए।
उद्योगी व्यवसायीले शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने, शेयर कर्जामा १५–२० को सीमा हटाउनुपर्ने, घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।