काठमाडौँ : सांसदहरूले निश्चित अवधिमा कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संसद्बाट कानुन बनाउने तर कार्यान्वयनको पाटोमा लामो समयसम्म पनि नहेर्ने गरिएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले नियमित रूपमा कानून कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नुपर्ने बताए।
उनले कानूनको नियमित रूपमा संपरीक्षण हुनुपर्ने बताए। उनले संसद्ले गरेको अधिकार प्रत्यायोजनको आधारमा कार्यपालिकाले पनि कानून बनाउने गरेको भन्दै कार्यपालिकाले बनाएको कानूनको सम्बन्धमा संसद्लाई कुनै जानकारी नहुने गरेको पनि बताए।
कार्यपालिकाले बनाएका कानूनहरूका बारेमा संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने पनि बताए।
उनले भने, ‘हामीले निर्माण गरेको कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो। कार्यान्वयनमा गएका कानूनको असरबारे हामीले नियमित हेरिराखेका छैनौँ। यसले कतिपय कानूनको पुनःमूल्यांकन गरी त्यसको असरलाई ठिक ढंगबाट बोकेर संशोधनमा जानुपर्ने पनि हुन्छ। विवाहसँग सम्बन्धित कानून लिऊँ, कानूनमा एउटा उमेरको व्यवस्था गर्यौँ। त्योभन्दा कम उमेरमा पारिवारिक र सामाजिक सहमतिमा विवाह भइरहेको छ तर कानूनले अनुमति दिएको छैन। जनजीवन वा समाजमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन भन्ने कारणले हामी संशोधन गरेर व्यवस्थित गर्छौं। त्यसकारण कानूनको नियमित संपरीक्षण हुनुपर्छ।’
त्यतिमात्रै होइन, कतिपय कानून बनाउन कार्यपालिकालाई अधिकार दिएका हुन्छौँ। संसद्ले कार्यपालिकालाई दिएको अधिकारबमोजिम कति नियमावली, कार्यादेश र कानून बनाएको छ, त्यो संसद्लाई थाहा पनि छैन। संसद्ले जम्मा २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत कानून बनाउँछ। ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कानून सरकारले बनाउँछ। हामीले अख्तियार प्रत्यायोजन गरेका हौँ। अख्तियार प्रत्यायोजन गर्ने निकायलाई हामीले यी यी कानून बनाएका छौँ। यसरी काम गरिरहेको छौँ भनेर सरकारले बताउँदैन। यो पाटोमा पनि अब हामीले जानकारी लिनुपर्छ। हामीले अख्तियार प्रत्यायोजन गरेबापत बनेका कानूनको अवस्था के छ‚ खोजबिन गर्नुपर्छ। त्यसले पारेको असर के छ, त्यसबारे पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ।’
त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सचेतक रूपा सोसी चौधरीले कतिपय कानून प्रयोग नभईकनै निष्क्रिय हुनुपरेको अवस्था रहेको भन्दै सरोकारवालालाई सम्बन्धित विषयको कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्ने बताइन्। उनले कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने निकाय हुँदा राम्रो हुने धारणा राखिन्। उनले कानून निर्माणमा भूमिका खेलेका सांसदहरू र पूर्वसांसदहरूले निगरानी राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
चौधरीले भनिन्, ‘कैयौँ कानून एउटा सन्दर्भमा बन्छन् तर लामो समयसम्म त्यसको आवश्यकता नपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसरी कैयौँ कानून भएको तर कार्यान्वयनमा नआउँदा निष्क्रिय भए जस्ता छन्। कतिपय कानून छन् भन्ने सरोकारवालाले थाहा नपाएको पनि छ। कानूनको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने निकाय हुँदा राम्रो हुन्छ। कानूनी व्यवस्थाबारे नागरिकलाई सचेत पनि गराउनुपर्छ। कानून बनाउनेहरूले कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा राज्यका निकायमा आएर झकझकाउँदा पनि राम्रो हुन्छ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले कानून कार्यान्वयनको अनुगमन सांसदले नै गर्नुपर्ने बताए। उनले कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन सांसदहरूले गरेको खण्डमा राम्रो परिणाम आउनसक्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘कानून बनाउने सांसदहरूले हो। अनुगमनको कुरा गर्दा कि त अदालतले गर्नुपर्यो। न्यायाधीशकै नेतृत्वमा गर्नुपर्यो। त्यो कति सम्भव, कति असम्भव मैले भन्न सकिनँ। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसद या त्योसँग जोडिएका अरू समानुपातिक सांसदहरूलाई राखेर अनुगमन टिम बनाइयो भने कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ।’
त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य तथा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले कानून बनाएर छोड्ने र कार्यान्वयनको स्थिति भने नहेर्ने पुरानै प्रचलन रहेको टिप्पणी गरे। उनले हरेक कानून बन्नुअघि र बनिसकेपछि त्यसको प्रभावकारिताबारे ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने ५‚५ वर्षको अन्तरालमा मूल्यांकन गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिसकेको बताए।
पन्थले भने, ‘कानून बनेका बन्यै छन्। भविष्यमा पनि बन्छन्। यिनको प्रभावकारिता के रह्यो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने भयो। हामीले कानून बनाएर छोडिरहेको स्थिति विगतमा देखेको हो। सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कानून ल्याउँछ। कानून बनेको बन्यै गर्ने अनि सरकारले आवश्यक ठान्यो भने मात्रै संशोधन गर्ने‚ नत्र फर्केर नहेर्ने प्रचलन विगतको हो। त्यो ऐनले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्यो कि गरेन, त्यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहने भन्ने अध्ययन आवश्यक छ।’
उनले हरेक मन्त्रालयले पनि आफू मातहत बनेका कानून कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्नुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।