काठमाडौं : उपत्यकाको फोहोर सधैँ सबैको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम डम्पिङ साइटका जनता रोगका कारण मर्न बाध्य छन्। उपत्यकावासी कुनै पनि बेला फोहोर राकिने त्रासमा छन्।
फोहोर व्यवस्थापनबारे सम्पूण अधिकार बोकेका काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय सरकार एक-अर्कालाई देखाइदिने घमण्डले कुनै पनि बेला अप्रिय अवस्था आउनसक्ने अवस्था छ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको बञ्चरे डाँडामा विसर्जन गर्न थालिएको छ। यो स्थानमा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानको लागि संघीय सरकारको लगानी रहेको छ।
यसको जिम्मा २०१८ मा नेपवेस्ट नामको निजी कम्पनीलाई सरकारले दिइसके पनि पूर्णरूपमा काम हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय त काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको साझा भनिएको मेयर्स फोरममा विवाद देखिएको छ। यस विवादले फोहोरको व्यवस्थापन कार्य तत्काल नहुने देखिएको छ।
यसै विषयमा मेयर फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनसँग न्युज एजेन्सी नेपालले कुराकानी गरेको छ।
कुराकानीका क्रममा मेयर महर्जनले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
काम नगराउने भए सम्झौता रद्द गर्न सरकारसँग स्पष्ट भन्नुपर्ने बताए। उनले अधिकार छ भनेर ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नहुने बताए।
काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको उदासिनताले कुनै पनि बेला फोहोर रोकिने अवस्था रहेको अध्यक्ष महर्जनले बताए। प्रस्तुत छ, मेयर महर्जनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ?
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन एकदमै मार्जिनल टाइपले भइरहेको छ। भरे पनि रोकिन सक्छ। भोलि पनि रोकिन सक्छ। केवल काम चलाउको रूपमा भइरहेको छ। यसलाई दिगोपन दिनुपर्छ।
अहिले जुन तरिकाले यहाँहरूले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, त्यो व्यवस्थापन कहिले सम्मलाई हो?
अहिलेको फोहोरको व्यवस्थापन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न निकै गौण छ। यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुईवटा महानगरपालिका, १६ वटा नगरपालिकाहरू छन्। लगभग १८ वटै नगरपालिकाहरूको कसैको बढी, कसैको थोरै फोहोर त्यहाँ जाने गरेको छ। अहिले बञ्चरे डाँडा जाने गरेको छ।
यो भन्दै गर्दा त्यहाँ लगभग दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जान्छ। त्यो मध्येमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौं महागरपालिकाको पर्छ। ललितपुर महागरपालिकाको लगभग १८÷१९ प्रतिशत छ।
अहिलेको सन्दर्भमा हामीसँग विकल्प छैन। ललितपुर महानगरपालिका आफैँले यसको स्वतन्त्र रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो मनशाय थियो। छ पनि। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त साह्रै गाह्रो परिरहेको छ।
किनकि एक त ललितपुर महानगरपालिकाको जति पनि क्षेत्र छ, त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको रुटमा पर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सानो भू–भाग भएको महानगरपालिकामा यसको व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ।
दोस्रो कुरा हामीले महांकाल गाउँपालिकामा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भनेर कोशिस गर्यौँ। तर त्यहाँ पनि सोसल इस्युहरू निस्कियो। त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि सकिरहेका छैनौँ।
दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको बारेमा के सोच्नुभएको छ?
हालसालैको कुरा मलाई भारतीय सरकारको निम्तोमा मेरो नेतृत्वमा ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा डेलिगेशनले हामीले भारतको ६ वटा स्मार्ट सिटीहरूको अवलोकन भ्रमण गर्यौँ। त्यो भ्रमण गर्दाखेरी त्यहाँ अहमदावाद र पुनेमा यहाँ हाम्रो ओखरपौवामा जस्तै फोहोरको डंगुर रहेछ।
पचासौँ वर्ष पुरानो फोहोरको डंगुर, पहाड रहेछ। त्यसलाई हटाउने काम उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो हटाएर त्यसमा लगभग ४८ एकड जमिन फिर्ता पाइसकेको छ। भनेपछि ४८ एकड जमिनमा उहाँहरूले त्यहाँ वृक्षारोपण गरेर हरियाली अभिवृद्धि गरेर नगरको सौन्दर्य बढाएको छ।
अर्बन ग्रिनरी (शहरी हरियाली) भनेर राम्रो गरेको छ भने हामीले त्यही मोडेल ओखरपौवामा लगाउनुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको छु। एउटा पत्र पनि लेखेर दिएको छु। तसर्थ यो एउटा समस्या समाधान भयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ, बञ्चरेडाँडा ५० वर्षको निमित्त गरेको डिजाइन हो। तर अहिलेकै हिसाबमा गयो भने त्यो ५० वर्ष होइन १० वर्ष पनि टिक्दैन।
५० वर्षसम्म आयु टिकाउनकै निमित्त पनि ओखरपौवाको फोहोर सफा गरेर त्यहाँ निस्किएको सोसल इस्युलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा यसको आयु बढ्छ। तसर्थ यो नगरी सुख छैन। यो गर्नुपर्छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्री पनि गम्भीर हुनुहुन्छ।
तपाईँ आफू बञ्चरेडाँडा पुग्दा अनुभूत गरेको कुरा के हो?
ओखरपौवापछि अर्को बञ्चरेडाँडा भनेर बनाइएको हो। तर बञ्चरेडाँडा अर्को ५० वर्षको निमित्त भनिएको छ। तर अहिलेको हिसाबले अहिलेकै रूपमा त्यहाँ फोहोर फ्याँक्ने हो भनेदेखि ५० वर्ष जाँदैन। छिट्टै भरिन्छ।
तसर्थ अहिले त्यहाँको जुन अवस्था छ, एक त ओखरपौवाले गर्दा त्यहाँको जनजीवनलाई नै अस्तव्यस्त पारिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरले त्यहाँको स्थानीय जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन। दुःख दिनु हुँदैन। त्यहाँ यस्तो चरम अवस्था छ कि हेर्दाखेरी हामीलाई लाज लाग्छ। अहिलेको जमानामा काठमाडौंको फोहोरले त्यहाँका जनताहरूलाई रोगब्याधिले आक्रान्त पार्ने, यो भनेको राम्रो कुरा होइन।
तसर्थ यसमा काठमाडौं उपत्यकाको सबै नगरपालिकाहरू मिलेर र नेपाल सरकारको पहलकदमीमा त्यहाँको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति १८ वटा नगरपालिकाहरूले त्यहाँ हुने खर्च दामासाहीले व्यहोर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति ललितपुर महानगरपालिका तयार छ।
यस्तो सम्बोधन काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि गर्नुपर्यो। यो गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ, समस्या समाधान हुन्छ।
केही समय अगाडि उपत्यका मेयर फोरमको बैठकमा यो विषयले असहज परिस्थिति पनि उत्पन्न भयो, खास के भएको थियो?
यो विषयमा असहज परिस्थिति निस्किनुपर्ने आवश्यकता थिएन। किमार्थ थिएन। यसमा नेपाल सरकारले २०११ जुन महिनामा ग्रिनलाइन र नेपवेस्ट भन्ने संस्थासँग काठमाडौं उपत्यकाभित्रको नगरपालिकाहरूमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौताको पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका यी दुई, तीनवटा नगरपालिका त्यसमा पर्छ। यो विषयमा काम, कुरो अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरी यसमा निकै समय लाग्यो। र त्यो फाइल काठमाडौं महानगरपालिकामा गएर अड्कियो।
अहिले यसमा कानूनी कुरा आएको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसलाई कि त खारेज गर्नुपर्यो। कि त यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। होइन भने यसले गर्दा ललितपुर महानगरपालिकालाई पनि अफ्ट्यारो परिरहेको छ। गोदावरी नगरपालिकालाई अफ्ट्यारो परिरहेको छ।
उपत्यकाभित्रको नगरपालिकाहरू सबैलाई अफ्ट्यारो परिरहेको छ। तसर्थ त्यो अफ्ट्यारोलाई सजिलोमा परिवर्तन गर्नको निमित्त कि त त्यो सम्झौता रद्द गर्नुपर्यो। होइन भने त्यो सम्झौताले काम गर्नुपर्यो भनेर हामी जाग्यौँ। हामी जागिसकेपछि हाम्रो पहिलो विचार चाहिँ के भयो भने यत्रो वर्षसम्म काम नगरेको यो सम्झौता राखेर के काम? त्यसैले यसलाई रद्ध गरिदिउँ भन्ने हाम्रो सिफारिस भयो।
तर त्यसको अन्तरवस्तु नियालेर हेर्दाखेरी नेपाल सरकारले पनि ठ्याक्कै रद्ध गर्नसक्ने अवस्था रहेनछ। तसर्थ यो विषयमा भएको के हो त? भनेर हामीले पुनः एकपटक नेपवेस्ट संस्थालाई प्राविधिक प्रस्तुति गराउने भन्ने हाम्रो ठहर भयो। सोही बमोजिम म काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो सचिवालयले यो विषयवस्तुलाई उठान गरेर मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गराएर बैठक आयोजना गर्यौँ। त्यो बैठक बुढानिलकण्ठमा गरेका थियौँ।
त्यो बैठकको शुभारम्भ हुनासाथ बैठकको एजेण्डामा प्रवेश नै गर्न पाएको छैन ,काठमाडौंको मेयरसापले चाहिँ म बोल्छु भन्नुभयो। मैले तपाईँलाई म बोल्न दिन्छु, तर विषयमा त पहिले प्रवेश गर्नुपर्यो भन्ने कुरा राखेँ। त्यसपछि उहाँले होइन म बोल्छु भन्नुभयो, तपाईँलाई म बोल्न दिन्छु तर एकैछिन पख्नुस् भने। उहाँले फेरि पनि जिकिर गर्नुभयो। त्यसपछि मैले बैठकको अध्यक्षता मैले गरिरहेको छु, विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन। तपाईँ कसरी बोल्नुहुन्छ? पहिले विषयमा प्रवेश गरौँ। त्यसपछि म तपाईँलाई बोल्न दिइहाल्छु नि। अरूलाई दिन्न पहिला तपाईँलाई नै बोल्न दिउँला भनेपछि उहाँ उठेर हिँड्नुभयो।
अन्टसन्ट कुरा गरेर, नचाहिने किसिमका कुरा गरेर, बकवास गरेर, सामाजिक सञ्जालमा नचाहिने किसिमका कुराहरूको उठान गर्नुभयो। यो चाहिँ निकै खेदजनक कुरा छ। र हामीले उहाँलाई च्यालेन्ज पनि गरेका थियौँ, उहाँले उल्लेख गरेका कतिपय आरोपहरूको एउटा अक्षरको मात्रै पुष्टि गरिदिनु भनेर हामीले च्यालेन्ज गरेका छौँ। अहिलेसम्म त्यसको जवाफ आएको छैन।
फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डमार्फत पनि केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढेर, कम्पनी छनौट भएर काम अगाडि बढेको जस्तो देखियो, अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको अवरोधले गर्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो?
नेपाल लगानी बोर्डमा यो फाइल पुग्यो। लगानी बोर्डले यसको पहिलो चरण फेजको कामको मुख्य पालिका भनेको काठमाडौं महानगरपालिका हो। तसर्थ काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृतिका निमित्त फाइल गएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको कुनै पनि किसिमले जवाफ दिएको छैन। तसर्थ यो फाइल त्यहीँ अड्किएर बसेको छ। जसले गर्दा बाँकी सबै कुरा लथालिङ्ग, भताभुंग भइरहेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका एकातिर र अरू महानगरपालिका अर्कोतिर समस्या चाहिँ जहाँको त्यहीँ हुने भयो नि?
लगभग अहिले त्यही अवस्था छ। तर त्यही अवस्था रहिरहनु भनेको किमार्थ राम्रो होइन। उदाहरणको निमित्त मैले अघि पनि भनेँ काठमाडौं उपत्यकाभित्र लगभग १२ सय मेट्रिक टन प्रतिदिन फोहोर उत्पादन हुनेमा काठमाडौं महानगरपालिकाको ६५ प्रतिशत रहन्छ।
भनेपछि अरू सबै सुतेको अवस्थामा पनि उसले जागा भएर समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो नि त। तर त्यसको विपरीत उपत्यका मेयर्स फोरमले गर्छ यो काम, मैले गर्ने होइन भनेर जुन किसिमले पन्छिरहेको छ। यो ज्यादै खेदजनक छ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सबै नगरपालिकाको बराबरी दायित्व हो कि? काठमाडौं महानगरपालिकाको बढी हो? भन्नेखालको काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलेदेखि व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने हिसाबले उसले बढी हिस्सा खोजेको हो?
उसले कत्तिको हिस्सा खोज्यो त्यो त हामीलाई थाहा छैन। यो कुरामा चाहिँ हाम्रो बैठक भएको छैन। तर मेरो भनाइ के त भन्दाखेरी त्यहाँ दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जाँदाखेरी त्यसको ६५ प्रतिशत उसको पर्छ भने ६५ प्रतिशत जति आर्थिक दायित्व उसले वहन गर्यो भने समस्या सुल्झिन्छ नि त।
हाम्रो कति प्रतिशत हुन्छ त्यति प्रतिशत दायित्व हामी व्यहोरौँला। अन्य पालिकाहरूको थोर बहुत हुन्छ त्यो पनि व्यहोर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यसको समस्या नहुनुपर्ने हो। तर ६५ प्रतिशत दायित्व वहन गर्नुपर्ने संस्थाले अरूलाई पन्छाएर आफूचाहिँ सुतिराख्नु राम्रो होइन नि त।
ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराको अवस्था समाधानतिर भन्दा पनि जटिलतातिर देखियो, अब समाधानको लागि कसरी अगाडि बढ्छ त?
अहिलेको समस्या निकै भयावह छ। भरे, भोलि जहिले पनि बन्द हुनसक्छ। बन्द भएको अवस्थामा हामी महानगरपालिका, नगरपालिका अहिले सबै मेयरसापहरू काम गर्छौं भन्ने हिसाव, कितावमै उहाँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ र काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ।
तर, जतिसुकै राम्रो काम गरेको अवस्थामा पनि ८-९ दिन फोहोर उठेन भने त्यही फोहोरले हामीले गरेको कामलाई छोपिदिन्छ। तसर्थ हामी यो विषयवस्तुमा निकै संवेदनशील छौँ।
यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो। यही विषयमा हामीले अहिले दुईवटा कुरा छ, एउटा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको जुन हाम्रो निर्णय छ, त्यो निर्णय अब हामी नेपाल सरकारलाई सम्प्रेषण गर्छौं। सो बमोजिमको कारबाही नेपाल सरकारले गर्नुपर्यो।
मैले सिसडोल ओखरपौवाको जुन फोहोर छ त्यसलाई अहमदावादले जस्तै सफा गरेर फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेर जुन जग्गा रिक्लिम हुन्छ त्यहाँ हरियालीमा परिणत गरेको खण्डमा त्यहाँको स्थानीय जनताको निमित्त उहाँहरूको घाउमा मल्हम लगाइदिए बराबर हुन्छ। र बञ्चरेडाँडाँमा काम गर्नको निमित्त पनि सहज हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। सोही प्रकृतिको चिठी मैले प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको छु। मलाई लाग्छ उहाँ निकै गम्भीर हुनुहुन्छ। यो बमोजिमको काम उहाँले गर्नुहुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।