काठमाडौं : ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसके पनि यस कार्यक्रम लागू भएको विद्यालयमा प्रभावकारी भएको पाइएको छ।
विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य राम्रो भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहेको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका अनुसार विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू भएका स्कुलहरूमा बालबालिकाहरुमा बिरामी हुने दर कम हुनुका साथै पोषणको स्तर राम्रो हुनुका साथै मास हिस्टेरियादेखि यौन हिंसा जस्ता समस्याहरू पनि कम देखिएको हो।
महाशाखा प्रमुख हिरादेवी निरौलाले भनिन्, ‘विद्यालयमा नर्स राख्दा त्यसको दीर्घकालीन फाइदा हुने भएकाले पोषण, किशोर किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्यबारे जानकारी हुनुका साथै अभिभावकलाई पनि सचेत गराउन सकिन्छ भनेर यो कार्यक्रम सन्चालन गरिएको हो, कार्यक्रम लागू भएको स्कुलहरुमा राम्रो पनि देखिएको छ। खास गरी स्कुल नर्स लागू भएको स्कूलहरुमा मास्ट-हिस्टेरियादेखि यौन हिंसा जस्ता समस्याहरु कम रिपोर्ट भएको पाइएको छ।'
देशभरका एक हजार १७ वटा स्कुलमा लागू
स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न र विद्यार्थीका माध्यमबाट अभिभावकलाई समेत स्वास्थ्य सन्देश फैलाउन विद्यालय नर्स कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै २०७६/७७ देखि विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।
सुरुमा उक्त कार्यक्रमलाई २०७५ सालमा बाग्मती प्रदेशमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सुरु गरिएको थियो। सुरुमा बागमती प्रदेश भित्रका २० विद्यालयमा लागू गर्दा कार्यक्रम सफल भएपछि यसलाई सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।
यसरी सुरु भएको विद्यालय नर्स कार्यक्रम हाल देशभरका सातैवटा प्रदेशमा एक हजार १७ वटा विद्यालयमा लागू भएको नर्सिङ महाशाखाकी नर्सिङ क्षमता विकास शाखाकी प्रमुख नर्सिङ प्रशासक बाला राईले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार हाल कोशी प्रदेशमा १४५ वटा, मधेश प्रदेशमा ८० वटा, बागमती प्रदेशमा ५१९ वटा, गण्डकी प्रदेशमा २४ वटा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा, कर्णालीमा ९८ र गण्डकी प्रदेशमा ३० वटा स्कुलमा लागू भएका छन्।
यी स्कुलहरूमा बागमती प्रदेश बाहेकका प्रदेशहरुमा संघीय सरकार प्रदेश सरकारले लागू गरेका कार्यक्रम हुन्।
हाल संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नर्सिङ महाशाखाबाट २२२ वटा गरी देशभर हाल एक हजार १७ वटा स्कुलमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू भएको छ। स्कुल नर्स संचालन गरी रहेको छ।
हाल संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई बागमती प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने अन्य प्रदेशमा भने संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै बजेट दिएर संचालन गर्दै आएको नर्सिङ प्रशासक बाला राईले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘सुरुमा यो कार्यक्रम बागमती प्रदेशमा पाइटलिङ प्रोजेक्टको रुपमा लागू गरिएको थियो, त्यहाँ सफल भएपछि हाल अन्य प्रदेशहरुमा पनि लागू गरिएको छ बागमतीमा त हामीले यो कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ’ राईले भनिन्।
बजेट अभावले कार्यक्रम खुम्चियो
विद्यालय नर्स लागू भएको स्कुलहरुमा स्वास्थ्य शिक्षा तथा सुविधा प्रभावकारी भए पनि बजेट अभावको कारण यो कार्यक्रम खुम्चिन पुगेको नर्सिङ प्रशासक बाला राईले बताइन्।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभर २३२ स्कूलहरुमा यो कार्यक्रम लागू भए पनि अघिल्लो वर्ष बजेट अपुग हुँदा २२२ वटा विद्यालयहरुमा मात्रै यो कार्यक्रम लागू गरिएको उनले बताइन्।
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विद्यालय नर्स कार्यक्रमको लागि छुट्याएको छ।
विद्यालयमा नर्स नै राख्दा विशेष गरी महिनावारीको समयमा छात्राहरुलाई आफ्नो समस्या सुनाउन सहज भएको हुँदा किशोरीहरुको स्वास्थ्यको लागि निकै प्रभावकारी हुनुका साथै विद्यार्थीहरुले बीचमै पढाइ छाड्ने समस्या कम भएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, विद्यालयमा जंक फुडको प्रयोग नियन्त्रण हुँदा कुपोषणको समस्या पनि धेरै घटेको देखिएको समेत उनले बताइन्।
तर, स्थायी दरबन्दी नहुँदा र विद्यालय नर्सहरुको सेवा सुविधा कम हुँदा विद्यालय नर्सहरु टिकाइरहन समस्या भने हुने गरेको नर्सिङ प्रशासक राईले बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रम प्रभावकारी भए पनि एकातिर बजेट कम हुँदा विस्तार हुन र लागू भएका स्कुलहरुमा पनि नर्सलाई टिकाइरहन समस्या भएको छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।