काठमाडौं : गत मंगलबार बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाकी ३१ वर्षीया पानसरा रोकायाले सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था जाने क्रममा बीच बाटोमा नै शिशु जन्माइन्।
सुत्केरी व्यथा लाग्नेबित्तिकै रोकाया एक्लै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र कुरु जाँदै गर्दा बाटोमा छोरी जन्माएकी थिइन्। बच्चा जन्माइसकेपछि अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि रोकायालाई बाटोबाट उद्धार गरी स्वास्थ्य चौकी लगिएको थियो।
बाजुरामा रोकाया मात्र नभइ धेरै आमा बाटोमै बच्चा जन्माउन बाध्य छन्। बाजुरामा ४ वर्षयता १२ जना सुत्केरीको मृत्यु भइसकेको छ। गर्भवती भएपछि नियमित गर्भजाँच गराउन नपाउनु र समयमै सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्था नपुग्दा सुत्केरी आमा र शिशुको समेत ज्यान जाने गरेको छ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई उद्धार कार्यक्रम पूर्ण लागू भएको १८ जिल्लामध्येको एउटा जिल्ला बाजुरा पनि हो तर पनि यहाँका महिला अझै बाटोमै सुत्केरी हुन र उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन्।
नेपालको निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७३ साल फागुन २४ गते अर्थात मार्च ८ मा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको शुरुवात गरेकी थिइन्।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम, दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा र कुरीतिविरुद्धको सामाजिक साझा अभियानको शुरुवात गरिएको थियो।
गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भई ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पुर्याइ गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भन्दै १८ वटा जिल्लामा पूर्ण र २९ जिल्लामा आंशिक रुपमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो।
यसैगरी राष्ट्रपतिको नाममा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम पनि शुरु गरिएको थियो। राष्ट्रपतिको नामबाट शुरु गरिएका यी कार्यक्रम राष्ट्रपतिले नै शुरुवात गरेकी भए पनि यसको कार्यान्वयनको विषयमा भने राष्ट्रपतिले नै चासो दिने नगरेको पाइएको छ।
राष्ट्रपतिका नाममा सञ्चालित कार्यक्रम राज्यको उच्च प्राथमिकता र महत्वको भएको झल्काउने भए पनि कार्यक्रमसँग राष्ट्रपतिको कुनै सरोकार नै छैन।
राष्ट्रपतिको नाम राखेर शुरुवात गरिएका यी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था, यसको नियमन र अनुगमनलगायत कुनै पनि विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी नै छैन।
राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराई राष्ट्रपतिको नामबाट शुरु भएको कार्यक्रमसँग राष्ट्रपति कार्यालयको कुनै सम्बन्ध नै नरहेको बताउँछिन्।
‘राष्ट्रपतिको नामबाट शुरु भएको कार्यक्रम नामको मात्रै हो। ती कार्यक्रमहरुसँग राष्ट्रपति कार्यालयको कुनै सम्बन्ध छैन। कहाँबाट कसरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने पनि राष्ट्रपतिलाई जानकारी आउँदैन’, उनले भनिन्।
भट्टराईका अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिनअघि मात्रै यी कार्यक्रम राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत हुनुपर्ने बताएका थिए।
राष्ट्रपतिको नामबाट शुरु भएका ती कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको भए पनि सबै कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा छैनन्। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रममार्फत हालसम्म ६११ जना सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार भएको छ।
यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा कार्यक्रमबारे दुर्गमका महिला जानकार छैनन्। जसले गर्दा उनीहरु उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति नीता शर्मा उद्धारका लागि खबर नै नभएकाले कार्यक्रम लागू भएको जिल्लामा पनि उपचार नपाएर सुत्केरीहरुको मृत्यु भइरहेको बताइन्।
उनको अनुसार सुत्केरी महिला स्वास्थ्य संस्थामा पुगिसकेपछि त्यहाँ उनको उपचार सम्भव नभएर स्वास्थ्य संस्थाबाट रेफर गरेको पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि पत्र आएपछि मात्रै उद्धारका लागि उडान हुने गरेको छ।
अकस्मात पर्ने समस्याका लागि लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया हुँदा पनि यसको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम त चालू आर्थिक वर्षमा शुरु नै हुन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीका अनुसार चालू आवमा यो कार्यक्रमको लागि १ अर्ब मात्र बजेट आएपछि कार्यक्रम शुरु हुन सकेको छैन।
यसअघि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको कार्यक्रममा यो वर्ष १ अर्ब मात्रै आउँदा बजेट अभावमा कार्यक्रम शुरु नभएको उनको भनाई छ।
प्रधानमन्त्रीकै चासोमा पर्दैन ‘प्रधानमन्त्री कार्यक्रम’
प्रधानमन्त्रीको नाममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन्।
प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएका यी कार्यक्रमको सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र प्रभावकारितामा प्रधानमन्त्रीको नै चासो छैन। प्रधानमन्त्रीको नामबाट सञ्चालन भइरहेको यी कुनै पनि कार्यक्रमको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छैन।
प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएका कारण मात्र यी कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको कृषि शाखाका अधिकृत लोकप्रसाद फागो ती कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्रीको नाममात्रै जोडिएको बताउँछन्।
‘ती कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको नाममात्रै जोडिएको हो, अरु कुनै सरोकार छैन। प्रधानमन्त्री र कार्यक्रमबीच नाम मात्रै मिल्छ। त्यसको बजेट र कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा पनि हामीलाई केही थाहा छैन’, उनले भने।
फागोले हालसम्म ती कार्यक्रमहरुको अनुगमनसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नभएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री नाम जोडिएका कार्यक्रमको बारेमा कुनै गुनासो आए कार्यालयले सहजीकरण गर्ने भए पनि हालसम्म कुनै गुनासो नै नआएको बताए।
प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएका यी कार्यक्रम पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सञ्चालित छन्। १ फागुन २०७५ मा शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म करिब २८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकासलगायत सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा बजेट सक्नकै लागि झार उखेल्ने काम गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। यो कार्यक्रममार्फत बेरोजगारलाई निजी तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणका काममा समेत परिचालन गर्ने पहल भएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन ८ लाख ८५ हजार व्यक्तिले नाम दर्ता गराएका छन्। जसमध्ये ५ लाख महिला छन्।
सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा ८६ हजार जनालाई मात्रै १०० दिनको रोजगारी दिन सकिने आँकलन गरेको छ। यसअनुसार झण्डै ८ लाख बेरोजगारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट लाभ लिन नसक्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको नाममा चलेको अर्को अनुदानमा आधारित कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ।
कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन देशैभर बाली र कृषि वस्तुको जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लक बनाएर कृषक र कृषिको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले २०७३ सालबाट शुरु भएको यो परियोजनाको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी छैन।
यो कार्यक्रममार्फत कृषि अनुदानको दुरुपयोग बढेपछि कार्यान्वयन ढाँचामै समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मै पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेका थिए।
पुनःसंरचना गर्दा उनले प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य केही कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए तर कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको अवस्था पनि उस्तै छ।
नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
तर कार्यान्वयनको ढाँचा र कार्यविधि नै टुंगो लगाउन नसकेपछि गत वर्ष बजेट नै खर्च हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्षमा भने जम्मा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
गत १९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका नाममा चलेका अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर भएकामा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सार्वजनिक कार्यक्रममै आफ्नै नाममा सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भने चासो दिएका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।