काठमाडौँ : नेपालमा अझै पनि ४६ प्रतिशत जनता स्वास्थ्यको सहज पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ। हालै सार्वजनिक एक विवरणअनुसार ४६ प्रतिशत नेपालीको अझै पनि स्वास्थ्यको सहज पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देखिएको हो।
सन् २०२३ को ग्लोबल मनिटरिङ रिपोर्टले सन् २०२१ सम्म ५४ प्रतिशत नेपालीमात्र स्वास्थ्यको सहज पहुँचमा रहेको देखाएको छ।
नेपालको सबैभन्दा कमजोर अवस्था सेवाको क्षमता र पर्याप्ततामा रहेको देखाएको छ। जसमा ३७ प्रतिशतमात्र सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता र पर्याप्तता देखाएको छ। जब कि यो सूचकांकमा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा ७१ प्रतिशत र दक्षिण पूर्वी एशियामा ६२ प्रतिशत छ।
दिगो विकास लक्ष्यमा स्वास्थ्यका सूचकांक पूरा हुनेमा पनि उक्त अध्ययनले आशंका जन्माएको छ। सन् २०३० सम्म लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने सूचकांक पूरा गर्न धेरै कडा मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। समग्र एसडिजी सूचकांकमा ५४ प्रतिशत नागरिक मात्र पहुँचमा रहेको देखाएको हो।
विशेषगरी बालबालिका र किशोर-किशोरी स्वास्थ्य, मातृ शिशु प्रजनन,नवजात शिशु, सरुवा रोगको अवस्था, नसर्ने रोगको अवस्था र स्वास्थ्य सेवाको क्षमता र सहजतालाई हेरेको छ। उक्त अध्ययनमा नेपालले मातृशिशु प्रजनन, नवजात शिशुको स्वास्थ्य भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भने अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको भन्दा राम्रो गरेको देखाएको छ। जसमा ७८ प्रतिशत नेपालीले सेवा पाएको उल्लेख छ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका सूचकांकलाई आधार मानेर गरिएको उक्त अध्ययनमा जसमा विश्वभर ६८ प्रतिशत सर्वव्यापी पहुँचमा रहेकोमा दक्षिण पूर्वी एशियाका देशका ६२ प्रतिशत जनता पहुँचको सूचकांकमा देखाएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय तथ्यांकमा यो ७५ प्रतिशत र दक्षिण पूर्वी एशियामा ६९ प्रतिशत रहेको छ।
यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सबै जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच नपुग्नुको मुख्य कारण दुर्गम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने, लाभका अवसरबाट पछि परेका र संकटासन्न अवस्थामा रहेका विभिन्न समूहको हकमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा असमानता रहनु, व्यक्तिगत स्रोतबाट हुने खर्चमा उच्च वृद्धि हुनु र बीमाको कभरेज पर्याप्त नहुनु, चिकित्सा खर्चमा निरन्तर वृद्धि हुँदै जानु, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रणाली खण्डित र व्यापारीकरण हुनु र नियमन कमजोर रहनु, स्थानीय तहमा जनशक्तिको उपलब्धता, पूर्वाधार विकास, उपकरण र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनमा कमी रहनु, सरकारका ३ तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु, निजी क्षेत्रलाई जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा सहभागी गराउने चुनौती हुनु, बसाइँसराइँ, बुढ्यौली हुँदै गइरहेको जनसंख्यासँग सम्बन्धित सवालको चुनौती रहनु र नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य र नयाँ रोगको बढ्दो भारको चुनौती रहनु रहेको छ।
हाल सन् २०३० सम्म स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हासिल गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहेको जनशक्तिको कमीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक लगानी पर्याप्त मात्रामा बढाउनुपर्ने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै जनतालाई समान तरिकाले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगोस् भनेर राज्यस्तरबाटै विभिन्न खालका स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। विशेष गरी स्वास्थ्यमा रहेका असमानता घटाउन सञ्चालित केही कार्यक्रम, निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम, सुरक्षित प्रसूति प्रोत्साहन योजना, स्वास्थ्य बीमा‚ आठ घातक रोगका लागि विपन्न नागरिक उपचार, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, अस्पतालमा एकलद्वार सङ्कट पाठेघरको मुखका क्यान्सर परीक्षण, विद्यालय स्वास्थ्य नर्स कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।