थन्कियो साढे दुई लाखको ल्यापटप
थन्कियो साढे दुई लाखको ल्यापटप
काठमाडौँ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ‘पेपरलेस’ बनेको मन्त्रिपरिषद् पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा आइपुग्दा कागजी ढड्डा प्रणालीमै फर्किएको छ।
२०७५ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ बनाउने भन्दै क्याबिनेटमा मन्त्रीहरूलाई ल्यापटप अनिवार्य गरेका थिए तर प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद् ‘पेपरलेस’बाट पुनः कागजी ढड्डा प्रणालीमै फर्किएको हो।
२०७५ ज्येष्ठ १६ मा ओलीले ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कागजी ढड्डा प्रणाली हटाइने घोषणा गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई समेत कागजमुक्त बनाउने भन्दै उनले ल्यापटप चलाउन नजान्ने मन्त्रीलाई पदबाटै बिदा गरिने चेतावनी दिएका थिए।
‘मैले मन्त्रिपरिषद्मा भनिसकेको छु, अब कागजको ढड्डा राख्दैनौं’, उनले भने, ‘बैठक सुरु हुनेबित्तिकै ल्यापटपमा कार्यक्रम/एजेण्डा आउँछ।’ ६ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई कागजी ढड्डामुक्त बनाउने ओलीले घोषणा गरेका थिए।
‘६ महिनासम्म मन्त्रीजीले सहयोगीको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ’, उनले थपे, ‘६ महिनापछि आफैं ल्यापटप चलाउन नजाने अर्को चान्समा सिकेर आउनु होला, यही ल्यापटप लिएर जानु भनेर बिदा गरिन्छ।’
ओलीले यसरी घोषणा गरेको दुई महिनापछि साउनबाट मन्त्रिपरिषद्लाई पेपरलेस बनाइएको थियो। ओलीको पहलमा साउन १० गते पहिलोपटक स्वचालित प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद् बैठक (क्याबिनेट अटोमेसन सिस्टम) बसेको थियो।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरू म्याकबुक मात्रै लिएर उपस्थित भएका थिए। यसअघि डायरी र कलम लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित हुने मन्त्रीहरू सो दिन ल्यापटप लिएर बसेका थिए।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने सरकारी नीतिअनुरूप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कागजको साटो म्याकबुक एयर प्रयोग गर्न थालेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले साउनदेखिका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कागज प्रयोग नगर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो। सोहीअनुसार २०७५ साउन १० गतेको बैठकमा मन्त्रीहरू म्याकबुकसहित बैठकमा उपस्थित भएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यतिवेला बैठकका विषय मन्त्रीहरूलाई इमेल गरेर जानकारी गराउने र त्यही हेरेर मन्त्रीले छलफलमा भाग लिने नीति लिइएको थियो।
थन्कियो साढे दुई लाखको ‘ल्यापटप’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीलाई ‘म्याकबुक एअर’ खरिद गरिदिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। सबै मन्त्रीलाई समान किसिमको ल्यापटप होस् भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकेरै ‘म्याकबुक एअर’ खरिद गर्न भनेको थियो।
कागजी ढड्डा प्रणालीले गर्दा नेपाल आधुनिक प्रविधिअनुसार अघि बढ्न नसकेको निचोडसहित ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ बनाए पनि वर्तमान सरकार फेरि कागजी ढड्डाको प्रणालीमा नै फर्किएको छ।
पछिल्लो समय विश्वजगत् नै आधुनिक प्रविधितर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ। त्यसअनुसार नेपालमा पनि नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी सरकारलाई पनि ‘स्मार्ट गभर्नेन्स’तर्फ डोर्याउनुपर्ने हो तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भने ओलीले ५ वर्षअघि नै सुरु गरेको ‘पेपरलेस’ मन्त्रिपरिषद्को योजना पनि छोडेर पुरानै कागजी दुनियाँमा फर्किएको छ। वर्तमान मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूका सामु उक्त ‘म्याकबुक एअर’ देखिदैन।
कतिपय मन्त्रीका अगाडि त त्यही कागज पनि हुँदैन। जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेका मन्त्रीहरूका अगाडि पानीको बोतल मात्रै देखिन्छ। कतिपयका अगाडि सामान्य कपीकलम पनि देखिदैन।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालासम्म पेपरलेस क्याबिनेटको योजना निरन्तरता पाएको देखिन्छ। ओलीको पालामा जस्तै हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठक पेपरलेस नभए पनि देउवाको पालामा अधिकांश मन्त्रिपरिषद् बैठक पेपरलेस प्रणालीबाटै बसेको थियो।
देउवापछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्व सरकार बने पेपरलेस क्याबिनेटको योजनाबाट फर्किएर पुनः कागजी ढड्डाको जमानामा फर्किएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारको निर्देशनअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रीहरूका लागि भनेर लाखौँ खर्चिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रयोग गर्ने ल्यापटप खरिद गरेको थियो। ती ल्यापटप अहिले कुनै पनि मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रयोग गरेको देखिदैन।
प्रधानमन्त्रीको पहल र कार्यालयको लिखित निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ बनाइए पनि त्यति वेला ल्यापटप कतिमा खरिद गरियो ? खरिद गरिएको उक्त ल्यापटप किन प्रयोग भएन? अहिले कहाँ छ भन्ने जस्ता जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्रिपरिषद्लाई पेपरलेस बनाउने विषयमा भएको कुनै पनि लिखित निर्णय वा कामको रेकर्ड आफूसँग नभएको बताउँछ। कार्यालयसँग बजेट पनि नभएकाले मन्त्रीहरूका लागि ‘म्याकबुक एअर’ सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै खरिद भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका लेखाशाखा प्रमुख सूर्य भण्डारी बताउँछन्।
सम्बन्धित मन्त्रालयहरू पनि यो विषयमा अनभिज्ञता देखाउँछन्। केही मन्त्रालय यस विषयमा बोल्नै चाहँदैनन् भने केही जानकारी नै नभएको बताउँछन्। शहरी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने उक्त ‘म्याकबुक एअर’ मन्त्रीहरूले अहिले पनि प्रयोग गरिरहेको बताएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयका स्टोर शाखाका सुवास निरौलाका अनुसार मन्त्रालयले त्यति वेला खरिद गरेको ‘म्याकबुक एअर’ वर्तमान मन्त्री सीता गुरुङले प्रयोग गरिरहेकी छिन्। यसअघिका मन्त्रीले आफू मन्त्रालयबाट बिदा हुने वेला मन्त्रालयले फिर्ता दिएर गएका थिए। अहिले गुरुङ मन्त्री बनेर आएपछि उनलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रयोग गर्नका लागि मन्त्रालयले उक्त ‘म्याकबुक एअर’ दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रयोग गर्न भनेर गुरुङले उक्त ‘म्याकबुक एअर’ लिए पनि त्यसको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्मा गरेको भने देखिदैन। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गुरुङ कपी कलम मात्रै लिएर उपस्थित भएको देखिन्छ। मन्त्रालयका स्टोर शाखाका निरौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रयोग गर्नका लागि त्यति वेला २ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्चिएर ‘म्याकबुक एअर’ खरिद गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीलाई ‘म्याकबुक एअर’ खरिद गरिदिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकाले अन्य मन्त्रालयले पनि यही हाराहारीमा ल्यापटप खरिद गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा करिब साढे दुई लाखको ल्यापटप मन्त्रालयहरूमा नै थन्किएका छन्।
देशलाई सञ्चार प्रविधिको विकासतर्फ अघि बढाउने मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्मा समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त ल्यापटप प्रयोग गर्दिनन्। उनी सामान्य कागजको ‘खोस्टो’मात्रै लिएर मन्त्रिपपिरषद् बैठकमा उपस्थित भएको देखिन्छ।
सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रीका लागि भनेर खरिद गरेको ‘म्याकबुक एअर’ कता छ भन्ने मन्त्रालयलाई नै जानकारी छैन। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश पाण्डे मन्त्रालयले खरिद गरेको उक्त ‘म्याकबुक एअर’ कहाँ छ ? मन्त्रीको प्रयोगमा छ कि छैन भन्ने पनि आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा सरकारको कामलाई पारदर्शी बनाउन आफूहरूले त्यति वेला त्यो प्रणालीको सुरुवात गरेको बताउँछन्।
सरकारले गरेको निर्णय र काम कारबाहीका बारेमा छिटो जनतालाई जानकारी दिने र त्यसको विवरण पछिसम्म सुरक्षित होस् भन्ने उद्देश्यले ‘पेपरलेस’ मन्त्रिपरिषद् सुरुवात गरिएको बताए।
पछिल्लो समय सरकारले त्यसलाई निरन्तरता नदिएकोमा बास्कोटाले असन्तुष्टि जनाए। एनले सरकार नयाँ प्रविधिसँगै अगाडि बढ्दै जानुपर्नेमा पुरानो शैलीमा फर्किएको आरोप लगाए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।