काठमाडौँ : मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ।
तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड यति लामो समय प्रधानमन्त्री पहिलोपटक बनेका हुन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनको सबैभन्दा लामो कार्यकाल ९ महिनासम्मको मात्रै थियो।
सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा शान्ति सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्याउने कार्य सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए। जसले अहिलेसम्म कुनै निकास पाउन सकेको छैन। माओवादीको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएकाका आफन्त र अंगभंग भएकाहरू अझै पनि न्याय पाउने आशामा छन्।
तर सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको माओवादी शान्ति सम्झौतापछि पटक पटक सरकारमा सहभागी भए पनि यसलाई टुंग्याउन भने असमर्थ देखिएको छ। तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा प्रचण्डले यसपटक कुनै हालतमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष हुन लाग्दासम्म उनले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनेतर्फ पाइला चाल्न सकेका छैनन्। सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा उनले चर्चा गरे पनि त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सकिरहेका छैनन्।
शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि २०७१ मा जारी भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान राखेपछि विवादमा परेको थियो। त्यसपछि ऐनको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा संशोधन गर्न आदेशसमेत दिएको थियो।
सर्वोच्चले ऐन संशोधनका लागि आदेश दिएको ९ वर्षसम्म पनि उक्त ऐन सच्चिएको छैन। सरकारले दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा ऐन संशोधन हुन सकेको छैन।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एमालेबीच सहमति नजुट्दा ऐन संशोधन हुन सकिरहेको छैन। विशेषगरी तीन प्रमुख दल कांग्रेस‚ एमाले र माओवादीबीच यो विषयमा सहमति जुटाउन पटक पटक बैठक बस्दै आए पनि सहमति हुन सकिरहेको छैन।
सोमबार पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकलाई संसद्को आगामी अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउने तीन दलबीच समझदारी भएको बताइएको छ।
सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले विधेयकका विषयहरूमाथि छलफल गर्दै संसद्को आगामी अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउने समझदारी बनाएका हुन् तर विधेयकका विषयहरूमा भने दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड‚ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भएको छलफलमा संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने सहमति भए पनि विधेयकमा रहेका विवादित विषयहरूमा भने सहमति हुन सकेको छैन।
संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विचाराधीन विधेयकका चारवटा विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता छ।
जसमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग)मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने विषय छन्।
लचिलो बन्दै एमाले
यी विषयमा सोमबार बसेको तीन दलको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कुनै कुरा नभएको बैठकमा सहभागी एमालेका सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन्।
‘विधेयकको विषयगत रूपमा दलहरूबीच कुनै समझदारी नभए पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर टुंग्याउने कामलाई सबैले प्राथमिकता दिने सहमति भएको छ। हिजो भएको तीन शीर्ष नेताको छलफलले ब्रेक थ्रु गरेको छ। सहमतिको ढोका खुला भएको छ’‚ बर्तौलाले भने।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा शान्ति सम्झौता टुंग्याउन खोजे पनि प्रचण्डले सहयोग नगरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए।
सचेतक बर्तौलाका अनुसार पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक संशोधन गरे एमालेले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। शान्ति सम्झौताको विषय अन्तरराष्ट्रिय चासोको विषय भएकाले पीडितमैत्री कानुन बन्न नसके विदेशी राष्ट्रले हात हाल्ने र शान्ति प्रक्रिया गिजोलिने डर एमालेमा छ।
त्यसैले एमालेले शान्ति सम्झौता टुंग्याउने विषयमा कसैलाई निषेध नगरेर सबैसँग साझा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको बर्तौला बताउँछन्। टिआरसी टुंग्याउने सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका शीर्ष नेताहरूले संवादलाई निरन्तरता दिने बताएको बर्तौलाको भनाइ छ।
बैठकमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार सहमति जुट्न नसकेका उक्त विधेयकका ४ वटा विषयमध्ये पहिलामा सम्झौता गर्न एमाले तयार देखिएको छ।
बाँकी तीनवटा विषयमा कम्प्रमाइज नगर्ने बताएको एमालेले पहिलो बुँदामा रहेको विषयमा समझदारी गर्न सकिने कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको स्रोतको दावी छ। स्रोतका अनुसार एमाले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने भन्ने विषयमा लचिलो बनेर समझदारी गर्न तयार बनेको हो।
‘अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि बिग्रिरहेकाले एमाले १ नम्बर बुँदाको विषयमा लचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ। त्यो विषयमा दलहरूबीच सहमति हुनसक्यो भने पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन धेरै सजिलो हुन्छ’, स्रोतले भन्यो।
कानुन समितिका सदस्यसमेत रहेका छलफलमा सहभागी कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा शीर्ष नेताहरूलाई नमिलेका ४ वटा विषय, पीडितको सरोकार, अदालतका फैसला र नजिर, अन्तरराष्ट्रिय समुदायको चासो, विज्ञका धारणा र अन्तरराष्ट्रिय अनुभवबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। सबै कुरा सुनिसकेपछि तीनैजना यो कुरालाई चाँडै टुंग्याउनुपर्छ भनेर सहमत भएको लेखकले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।