काठमाडौँ : अभिभावकहरूले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा नेपालमै विद्यार्थी रोक्ने खालका केही योजना नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विभिन्न सरोकारवाला समूहसँग विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनीहरूले नेपालमै टिकाउने खालका पाठ्यक्रम र योजना समावेश गर्न माग गरेका हुन्।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बढी व्यावहारिक सिकाइमा जोड दिनुपर्नेमा यस्ता पाठ्यक्रम बन्नै नसकेको बताए। ‘अहिलेका विद्यार्थीहरू घरको गमलामा पानी हाल्न जान्दैनन्?, बिरुवा चिन्दैनन्, प्रेसर कुकुरमा कसरी सिटी लाग्छ जान्दैनन्, अभिभावकलाई कसरी मान्ने जान्दैन। त्यसैले हामीले कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ? यो विषयमा सोच्न पर्दैन?’‚ उनले सांसदहरूसामु प्रश्न गरे।
उनले ८० हजार बालबालिका पढ्ने प्राविधिक शिक्षालाई पनि विधेयकमा समावेश नगरिएको बताए। ‘सिटीइभिटीको नाम छैन, प्रारम्भिक बाल विकासको संरचना छैन, कति वर्ष र कसरी पूर्वप्राथमिक शिक्षा पढाउने‚ त्यो छैन’, उनले भने।
यसैगरी पूर्व नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष केशव पुरीले नेपालमा अवसर नभएको भन्दै विद्यार्थीहरू अहिले कक्षा १० वा प्लस टु पास गरेलगत्तै विदेशिने गरेकाले यसलाई रोक्न राज्यले विशेष योजना तथा नीति ल्याउन माग गरे।
उनले सोधे, ‘यत्रो ठूलो शिक्षा विधेयक आयो। हाम्रा विद्यार्थी १० पास गरेपछि विदेश जाने भइरहेका वेला यो रोक्ने विषय खै त शिक्षा विधेयकमा?’ उनले भनेजस्तै पछिल्लो समय प्लस टुपछि उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ। जसकारण यहाँका कलेजहरू रित्तिने अवस्था छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार अहिले दैनिक ५०० देखि ७०० जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिन्छन्।
‘विधेयकमा अभिभावकको चिनारी रहनुपर्छ’
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले शिक्षा विधेयकमा ‘अभिभावक’ शब्द नै नराखिएको भन्दै विधेयकमा अभिभावकहरूको चिनारी रहनुपर्ने माग गरे। ‘यो विधेयक आउनुपूर्व जसरी छलफल गर्नुपर्थ्याे‚ त्यो भएन। यो दुर्भाग्य हो, सहकार्यको भावनै देखिएन, अभिभावक भन्ने शब्दको चिनारी नै छैन। हाम्रो प्रतिनिधित्व आवश्यक छैन? यो खेदजनक छ, हामीलाई पनि समेटिनुपर्छ’, उनले भने।
यहाँको शैक्षिक सुधारका लागि अभिभावकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने तर यसलाई राज्यले नै वञ्चित गर्न खोजिएको पूर्व अभिभावक महासंघका अध्यक्ष पुरी बताउँछन्। ‘विधेयकमा अभिभावक भन्ने शब्दै छैन, हाम्रो त सहयोग र पहल छ नि, चाहे संस्थागत होस् या सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ, गलत भए त्यहाँ सुधारका लागि आवाज उठाएका छौँ, सुझाव दिएका छौँ’, उनले भने।
यो विधेयक ल्याए पनि यस्ता विषयमाथि प्रश्न गर्न र सुझाव दिन नपाइने बनाइएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले यति साह्रो ढाँटेको छ कि अप्ठ्यारो परेका वेला अभिभावकहरूलाई साक्षी राखेर हस्ताक्षर गराउने नत्र अरू केहीमा समावेश नगराउने, वास्ता नगर्ने, हाम्रो माग भनेको गलत चिजमा हामीले प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ भन्ने हो’, उनले भने।
नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष कोषबहादुर जिसीले भने राज्यबाट संस्थागत रूपमा अभिभावकहरूमा पहिचान स्थापित हुनुपर्ने माग गरे। विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अभिभावक संघका अध्यक्ष नवराज काफ्लेले विदेशमा कति विद्यार्थी पढिरहेको छ भन्ने तथ्यांक राख्नुपर्ने माग गरे। ‘एनओसी लिएका विद्यार्थीहरू कुन देशमा गए? कुन-कुन देशमा कति नेपाली विद्यार्थी छन्? त्यो तथ्यांक राज्यले राख्नुपर्याे’, उनले भने।
मातृभाषा शिक्षाका लागि शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्न माग
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा बहुभाषिक शिक्षालाई प्रवर्धन गर्न माग गरेको छ। उक्त छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलले अहिले शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न रैथाने,आदिवासी ज्ञान र सीप आवश्यक देखिएको भन्दै यी कुरा पाठ्यक्रममै समावेश गर्न माग गरे।
‘हामी विभिन्न भाषी मान्छे छौँ,अहिले ती भाषा मासिँदै गएका छन्। त्यसैले यो शिक्षा विधेयकबाट मातृभाषा शिक्षालाई प्रवर्धन गर्नुपर्यो। यसका लागि अहिले मातृभाषा शिक्षाका लागि शिक्षकको दरबन्दी छैन, बजेट छैन। यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा विधेयकमा खै समेटिएको?’, उनले सोधे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।