संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालत (आईसीजे) ले गाजाको नरसंहार कार्य रोक्न र कब्जा गरिएका क्षेत्रमा ‘तत्काल आवश्यक’ मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।
सैन्य कारबाही तीव्र पारिरहेका वेला इजरायललाई अदालतले कुनै पनि सम्भावित नरसंहार कार्यबाट बच्न आग्रह गरेको छ। यद्यपि अदालतले युद्धविरामको आदेश भने दिएन।
‘प्यालेस्टिनीहरूले सामना गरिरहेको जीवनको प्रतिकुल परिस्थिति सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक आधारभूत सेवा र मानवीय सहायताको प्रावधानलाई सक्षम बनाउनका लागि इजरायलले तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ’, अदालतले भनेको छ।
अदालतले सन् १९४८ मा नाजी नरसंहारको भयावह विश्वभर परेको वेला स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघ नरसंहार महासन्धिअन्तर्गत पर्नसक्ने कार्य रोक्नका लागि आफ्नो शक्तिमा सबै उपाय गर्न पनि इजरायललाई चेतावनी दिएको छ।
फैसलामा इजराइलर्ले नरसंहार रोक्नका लागि कुनै पनि उक्साहटलाई ‘रोक्न र दण्डित’ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो मुद्दा दक्षिण अफ्रिकाले ल्याएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाले इजराइलमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघीय नरसंहार महासन्धिको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ।
यसै महिना आईसीजे बसेको पिस प्यालेसको सुनौलो हलमा दुई दिनको सुनुवाइमा दुवै पक्षका वकिलहरूले महासन्धिको व्याख्यामाथि बहस गरेका थिए।
दक्षिण अफ्रिकाले इजराइलमाथि ‘प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय, नश्लीय र जातीय समूहको ठूलो हिस्साको विनाश’ गराउने उद्देश्यले ‘नरसंहार’ कार्य गरेको आरोप लगाएका छ। दक्षिण अफ्रिकाले अदालतसमक्ष इजराइललाई गाजामा आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई ‘तत्काल निलम्बन’ गर्न आदेश दिन र त्यहाँका नागरिकहरूसम्म मानवीय सहायता पुर्याउन अनुमति दिन आग्रह गरेको छ।
इजराइलले उक्त मुद्दालाई ‘पूर्णरूपमा विकृत कथा’ भन्दै खारेज गरेको छ। उसका अनुसार यदि कुनै नरसंहारी कार्य गरिएको थियो भने उनीहरूलाई इजराइलविरुद्ध अक्टोबर ७ मा हमासको हमलामा मारिएको थियो। इजराइलका शीर्ष वकिल ताल बेकरले भने, ‘इजराइलले गाजामा कारवाही गरेर मानिस नष्ट गर्न खोजेको होइन तर धेरै मोर्चामा हमलामा परेका आफ्ना जनताको रक्षाका लागि हो।’
इजराइली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले पहिले नै इजराइलले कुनै पनि फैसलाको पालना नगर्ने संकेत गरेका छन्। ‘कसैले पनि हामीलाई रोक्न सक्नेछैन, हेगमा भएको फैसलाले पनि रोक्न सक्दैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।