कैलाली : जिल्लाका स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा नापजाँचमा समस्या भएको छ।
कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले दक्ष प्राविधिक कर्मचारी खटाएर जग्गाको नापजाँच गरिरहेको छ। अन्य स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधनबाट प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा नापजाँच गरिरहेका छन् ।
नापी कार्यालयका प्रमुख जनकराज जोशीले कैलालीमा १७ प्राविधिकमध्ये जिल्लाका पाँच स्थानीय तह कैलारी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी र लम्की चुहानगरपालिकामा खटाएर जग्गा नापजाँचको काम गरिरहेको जानकारी दिए।
नापजाँच भएको जगाको लालपुर्जा वितरणका लागि सरकारले राजस्व निर्धारणको मापदण्ड नतोकेका कारण समस्या भइरहेको गौरीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले बताए।
उनले सीमित साधनस्रोत तथा जनशक्ति भए पनि अहिलेसम्म झण्डै १० हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ५३९ हेक्टर जमिनको नाप नक्सा भइसकेको जानकारी दिए। प्राविधिक कर्मचारीसँगै ऐन, कानूनकै अभावमा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न पालिका र भूमि आयोगलाई कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलाली अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले प्राविधिक जशक्ति नहुँदा कामले गति लिन नसकेको बताए। कैलालीमा ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले सोअनुसार जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिकको अभाव रहेको उनले जानकारी दिए।
कैलालीमा एक लाख ३० हजार बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका निवेदन दर्ता गराएको भूमि आयोगको तथ्यांक छ।
आयोगले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले एक लाख १० हजार ६५, भूमिहीन दलितले आठ हजार ९७३ तथा ११ हजार १२३ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले निवेदन दर्ता गराएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।