काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलेस्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई एकोहोरो खेदेर पदबाट हटाइछाडे।
विभिन्न आरोप लगाउँदै पहिलोपटक बस्नेतले असोज २६ मा बसौलालाई तीन महिना निलम्बनको पत्र थमाएका थिए। त्यसपछि मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च गए। सर्वोच्च अदालतले पुस ६ गते बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.बसौलालाई निलम्बन गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। उनी काममा फर्किए।
त्यसपछि पनि काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले बसौलासँग पुनः स्पष्टीकरण मागे। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे। गत माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा.बसौलालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसले स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत एक व्यक्तिको पछाडि कसरी लाग्दा रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त बसौलाको कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी थियो।
रोचक कुरा त के छ भने मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको दिन बसौला अध्यक्ष डा गुणराज लोहनी सहितको टोलीमा कोशी र मधेश प्रदेशको अनुगमन तथा तालिम कार्यक्रम लिएर साताव्यापी भ्रमणमा निस्किएका थिए। त्यसैले उनले माघ १८ फर्किसकेपछि मात्रै पदमुक्त भएको पत्र बुझे । उनले पत्र बुझेपछि अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यकारी प्रमुखविहीन छ।
रातारात गरेर कार्यकारी हटाएका मन्त्री बस्नेतले दुई हप्ता बितिसक्दा पनि बोर्डको नयाँ कार्यकारी नियुक्तिको लागि पहल गरेका छैन।
यसअघि उनलाई तीन महिना निलम्बन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखा प्रमुखलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो। तर यसपटक मन्त्रीले न निमित्त तोकेका छन्, न नयाँ कार्यकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार हालसम्म बिमा बोर्डको कार्यकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। ‘नयाँ कार्यकारी नियुक्तिका लागि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन’, उनले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने भएकोले अब लोकसेवा आयोगको सहमति लिएर केही दिनमा सूचना निकालिन्छ होला। तर सबै प्रक्रिया लगाएर नियुक्त गर्दा अलि समय लाग्न सक्छ।’
यस्तै हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रार पनि एक महिनादेखि निमित्तको भरमा चलेको छ। यसअघिका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारी लगायत काउन्सिलका सदस्यहरूको कार्यकाल गत पुस ७ गते नै समाप्त भएको थियो। त्यसपछि निमित्त रजिस्ट्रारमा डा. विश्व दवाडी नियुक्त भएका छन्। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनलाई जिम्मेवारी दिएको हो।
मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा.कालुसिंह खत्रीका अनुसार रजिष्ट्रार सहित सात जना बोर्ड सदस्यको पद खाली भए पनि हालसम्म निमित्त रजिष्टार बाहेक अरु सदस्य नियुक्त नभएको बताए। ‘निमित्त रजिष्ट्रार तोकिए पनि बोर्ड सदस्यहरू आउनु भएको छैन’, डा. खत्रीले भने।
काउन्सिलको पदाधिकारी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा हुन्छ। तर मन्त्री बस्नेतले रिक्त भएका पदमा नियुक्तिमा चासो देखाएका छैन।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अबको केही दिनमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक डा प्रदिप ज्ञवाली र अध्यक्ष डा गेहनाथ बरालको कार्यकाल सकिँदै छ। त्यसपछि नै सबै स्थानमा आफू अनुकुलको नियुक्ति गर्नेतर्फ मन्त्रीको चासो छ।
'हाल खाली भएका केही पद स्वास्थ्य सेवाको अति नै महत्वपूर्ण कार्यकारी पद हुन्। तर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘अब केही दिनमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी निर्देशक र अध्यक्षको पद खाली हुँदै छ. त्यसपछि मात्रै सबै स्थानमा एकै समयमा नियुक्त हुने जस्तो माहोल देखिन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।