काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्न नछुट्याउने विषय हो, ‘स्वास्थ्यसेवामा कर्मचारी नपुगेर जनताले गुणस्तरीय सेवा पाएन। ३० हजार स्वास्थ्यकर्मी थपिएन भने अहिलेको जनसंख्या र बिरामीको अनुपातमा हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाले मागअनुसारको सेवा दिन सक्दैन।’
गत वैशाख २१ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले त्यसै दिन मन्त्रालयको सभाहलमा आफूले मन्त्रालयको सरुवा-बढुवाभन्दा पनि जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनेमा ध्यान दिने बताएका थिए। ‘नयाँ मन्त्री आएपिच्छे सरुवा र काज मिलाउने घुइँचो हुन्छ। यसलाई सुधारेर वर्षमा दुईपटक मात्रै गर्नेछु। एकपटक असार र अर्को पुसतिर गरे त भइहाल्छ नि होइन ?’, उनले भनेका थिए।
मन्त्री बनेको १० महिनामा मन्त्री बस्नेतले आफैँले बोलेको भनाइविपरीत काम गरिरहेका छन्। जुन कुराको पुष्टि सात महिनामा गरेका उनकै कामले गरेको छ।
यी सहसचिव जिम्मेवारीविहीन
नीति निर्माण तहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सहसचिव तहका चार जना स्वास्थ्यका उच्चतहका कर्मचारीसहित ४४ स्वास्थ्यकर्मी अहिले जिम्मेवारीविहीन बनेर बसेका छन्।
यसकै त स्वास्थ्य सेवा समूहतर्फ कर्मचारीको कमीले मन्त्रालयकै नीतिगत तथा अन्य काममानै अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा भएकै अनुभवी कर्मचारीलाई मन्त्री बस्नेतले जिम्मेवारविहीन बनाएर राखे पछि यी कर्मचारी हाल दैनिक मन्त्रालय जाने हाजिर गर्ने गफ गर्ने र घर फर्किने मात्रै गर्न थालेका छन्।
चार स्वास्थ्य उच्च अधिकारी मात्रै होइन, स्वास्थ्य सेवा विभागमै हाजिर मात्रै गरेर दिन बिताइरहेका अन्य ४४ कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन्।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेको एक महिनामा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका निर्देशक (एघारौँ तह) डा.यदुचन्द्र घिमिरेलाई गत जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ताने। मन्त्रालयमा तानेर उनलाई हालसम्म जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखेका छन्। यति मात्रै होइन डा. घिमिरेले गत कार्तिकदेखि तलबभत्तासमेत पाएका छैन। 'सरुवा हुने नियमित प्रकृया हो। तर लामो समय जिम्मेवारीविहीन बनाउन हुँदैन थियो। यसै त हाम्रो स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीको अपुग छ भएकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउदा राज्यलाईनै घाटा हो', ९ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन बनेर बसेका घिमिरेले भने।
यस्तै मन्त्रालयकी अर्की सहसचिव डा. राधिका थपलिया करिब दुई वर्षदेखि जिम्मेवारविहीन छिन्। उनी अहिले हरेक दिन स्वासथ्य सेवा विभाग पुग्ने हाजिर गर्ने घर फर्किने गर्दै दिन कटाइरहेकी छिन्। यति मात्रै होइन डा थपलियाले त चालु आर्थिक वर्ष शरु भएसँगै गत साउनदेखि तलब सुविधा समेत पाएकी छैनन्। डा. थपलिया निकट मन्त्रालयका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने 'कुनै पनि कर्मचारीलाई यति लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन बनाउनु भनेको लाजमर्दो कुरा हो। अझै स्वास्थ्य सेवा नियावलीमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई एक महिना भन्दा बढी खाली राख्न नपाउने नियम छ।'
यस्तै ११ औं तहका प्रकाश साहको नियति पनि डा. थपलियाकै जस्तो छ। कात्तिकदेखि रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट काज फिर्ता बोलाइएका शाह पनि हाल जिम्मेवारीविहीन भएपछि दैनिक स्वास्थ्य सेवा विभाग पुग्ने र हाजिर गर्ने फर्कने गरेका छन्।
यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत मन्त्रालयका अनुभवी तथ्यांक उपसचिव मुक्ति खनाललाई केही समय अघि मन्त्रालय ताने। तर अचम्मको कुरा के छ भने विभागबाट मन्त्रालय तानेका खनाललाई पनि अहिले जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखेका छन्। यसका कारण कडा परिश्रम र लामो मेहनतपछि सरकारी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी हतोत्साहित मात्रै भएका छैनन्, उनीहरूको क्षमता पनिखेर गइरहेको छ।
कसैलाई तीनवटा सम्म जिम्मेवारी कसैलाई रित्तो हात
स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत कर्मचारी प्रति कतिसम्म पूर्वाग्रह राख्छन् भने एकै तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मेवारीविहिन बनाएर ‘करिडोर’मा पुर्याएका छन् भने कुनै स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्याइनभ्याइ हुने गरी तीन वटासम्म जिम्मेवारी दिएका छन्। यसको उदाहरण हुन हाल मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका डा. प्रकाश बुढाथोकी। डा बुढाथीकीलाई मन्त्री बस्नेतले केन्द्रीय कारागार अस्पतालका प्रमुख (मेडिकल सुपरिटेन्टेन) मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन एकाइ प्रमुख तथा मन्त्रालयको प्रवक्ताको समेत गरेर तीन वटा जिम्मेवारी दिएका छन्।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा यी शाखा तथा अस्पतालको जिम्मेवारी समाल्ने कर्मचारी नभएर भन्दा पनि आफू निकटको रहेको हिसाबले जिम्मेवारी दिएका हुन्। 'कर्मचारी नभएर भन्दा पनि आफू निकट हो होइन हेरेर मन्त्री बस्नेतले जिम्मेवारी दिएका हुन्। कसैलाई भ्याइ नभ्याइ छ कसैलाई दिन कटाउनै मुस्किल' ती अधिकारीले भने।
यसरी कोहीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने र कोहीलाई जिम्मेवारीभन्दा बढीको भारी थोपर्ने काम पनि मन्त्रीले गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी मन्त्री बस्नेतप्रति रुष्ट छन्।
शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकलाई लगेर महाशाखाको हाकिम बनाए
लामो समयदेखि नयाँ स्वास्थ्यकर्मी भर्ना नगर्दा यसको असर ठूला सरकारी अस्पतालको सेवामा परिरहेको छ। बिरामीको चाप अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा बिरामीले लामो समयसम्म पालो पर्खिनु पर्ने बाध्यता छ। तर मन्त्री बस्नेतले भने ठूला सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञको रूपमा रहेर राम्रो सेवा दिइरहेका चिकित्सकलाई अनुपयुक्त ठाउँमा लगेर राखेका छन्। त्यसको मारमा सेवाग्राही परेका छन।
ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत ११औँ तहका अर्थोपेडिक सर्जन डा. रुद्र मरासिनी इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)को निर्देशक बनाइएका छन। स्मरणीय के छ भने ईडीसीडीको निर्देशकमा स्वास्थ्य सेवातर्फ ११औँ तहका प्रकाश साह जस्ता पब्लिक हेल्थ सेवा समूहका स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मेवारी दिनु पर्छ।
यस्तै आइतबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मन्त्री बस्नेतले अर्थोपेडिक सर्जन डा. प्रमोद जोशीलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिए। जोशी यसअघि गेटा मेडिकल कलेज अस्पतालका निमित्त निर्देशक रहेका थिए। त्यसअघि उनी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट थिए। उनी नेपालकै राम्रो अर्थोपेडिक हुन्।
यति मात्रै होइन केही समयअघि मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमै कार्यरत अर्का विशेषज्ञ चिकित्सक डा श्रवणकुमार थापालाई लगेर स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए। महाशाखाको निर्देशक रहेका डा.सर्वेश शर्मालाई हाल वीर अस्पतालमा लगेर थन्क्याइएको छ।
सरकारी सेवामा विशेषज्ञ चिकित्सकको कम हुँदै गएको समयमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सेवा समूहका नसुहाउने ठाउँमा पठाउँदा सरकारी अस्पतालको विशिष्टिकृत सेवा नै प्रभावित हुने सरोकारवाला बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।