काठमाडौँ : सरकारले माघ २२ मा संघीय संसद्को हिउँदै अधिवेशन आह्वान गर्दा भनेको थियो– 'यसपटक धेरैभन्दा धेरै कानुन निर्माण गरिनेछ।'
संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन र जनतामा सेवा प्रवाहका लागि कतिपय कानुन अभावका बीच सरकारले धेरै कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने उद्देश्य राख्नु प्रशंसनीय हो।
सरकारले ११७ वटा विषयमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने सूची तयार पारेको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यीमध्ये हिउँदे अधिवेशनलाई नै मध्येनजर गरेर कमसेकम ६० भन्दा बढी विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको छ।
विगतमा संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेर आलोचित हुने गरेको सरकारले यसपटक भने तयारी राम्रै गरेको दावी गरेको छ तर तलब, भत्ता लिएर कानुन निर्माणार्थ खट्नुपर्ने सांसदहरू नै अनुपस्थित हुँदा बिहीवार विधेयक पेस हुनै सकेन।
धेरै कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने उद्देश्य राखेको प्रतिनिधिसभाको चौथो बैठक नै गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित हुनु सुखद होइन।
बिहीवारको बैठकमा 'राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८०' प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयक पेस गर्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति गर्दै गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरे।
बैठकको गणपूरक संख्याका लागि कम्तिमा ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा ६५ मात्र उपस्थित थिए। त्यसपछि सभामुखले बाँकी रहेका कार्यसूची नै हटाएर बैठक शुक्रवारसम्मका लागि स्थगित गरे। संविधानको धारा ९४ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै प्रस्ताव पेस गर्न बहाल सांसदको एक चौथाइ उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
बैठक सुरु गर्दा ६९ भन्दा बढी नै सांसदहरू उपस्थिति थिए तर पछि सांसदहरू हाजिर गरेर टाप (हाटा) कसेपछि प्रस्ताव पेस गर्ने वेला गणपूरक संख्या पुगेन। बैठकमै अनुपस्थित हुने धेरै सांसद छन्। उपस्थित भएका सांसदले पनि तलब भत्ता मात्र पचाउने गरी संसद्लाई उपेक्षा गरिरहेका छन्।
बैठकमा उपस्थित भएबापत सांसदले दैनिक भत्ता र ट्याक्सी भाडा पाउँछन्। प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित १७५ र समानुपातिक ११० गरी २७५ सांसदहरूको सेवा सुविधाबापत राज्यकोषबाट एक महिनामै करोडौँ रुपैयाँ सकिन्छ।
सत्तारुढ दलकै धेरै कुर्सी खाली
बिहीवार संसद्का सबै प्रमुख दलहरू पार्टी बैठकमा व्यस्त हुँदा अनुपस्थित रहेको पाइएको छ। बिहीवार प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलकै सिट धेरै जसो खाली देखिन्थ्यो।
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सांसद महासमिति बैठक समापनमा व्यस्त बने। नीति अधिवेशनको समेत काम गर्ने गरी फागुन ७ देखि सुरु भएको कांग्रेस महासमिति बैठक बिहीवार साँझ मात्र समापन भयो। उसको सबै सांसदहरू महासमिति बैठकमै रहेका कारण प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थित भए।
दोस्रो ठूलो दल एमाले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक समापनको तयारीमा व्यस्त रह्यो। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक फागुन ८ मंगलबारदेखि आज बिहीवारसम्म पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बस्यो तर बैठककै बाबजुद एमालेका धेरैजसो सांसद भने सदनमा उपस्थित थिए।
अर्को सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक पनि बिहीवार नै बस्यो। सबै सांसद स्थायी समिति सदस्य नभए पनि बिहीवार माओवादी सांसदहरूको उपस्थिति पनि कमजोर देखियो।
त्यसो त संसद्प्रति सांसदहरूको उपेक्षा बिहीवार पहिलो होइन। यसअघि पनि पटक–पटक संसद्ले यस्तै नियति भोग्दै आएको छ।
पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट संसद्लाई सांसदकै उपेक्षा गलत ठान्छन्। काठमाडौँमै रहेर पनि संसद्लाई कुनै सांसदले उपेक्षा गर्छ भने त्यसलाई राम्रो मान्न नसकिने उनी बताउँछन्।
‘एउटा त सूचना नपाएर हुन सक्छ। त्यो नभए कोही विरामी परेका पनि हुन सक्छन्। कोही आ–आफ्नो क्षेत्रमा पुगेर आइपुग्न नसकेका हुन सक्छन्’, पूर्वसभामुख रानाभाट थप्छन्, ‘काठमाडौँमा भईभई कोही उपस्थित नहुनुभएको भए त्यो उपेक्षा राम्रो होइन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।