काठमाडौँ : दुर्गमका जनताले विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा नपाउने समस्या बढेपछि पछिल्ला वर्षमा सरकार आफैँले छात्रवृत्तिमा चिकित्सकलाई पढाउन थालेको छ। देशका सबै क्षेत्रमा जनताले घरदैलोमा रहेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भनेर यस्तो शुरुवात गरिएको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि नेपाल सरकारले सशर्त छात्रवृत्ति दिएर विशेषज्ञ तह, चिकित्सा शास्त्रतर्फ स्नातकोत्तर तह (एमडी, एमएस) मा विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएको छ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेपछि दुई वर्ष सरकारले तोकेको क्षेत्रमा गएर सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। छात्रवृत्तिमा पढेका धेरै चिकित्सक भने दुई वर्ष दुर्गममा सेवा गर्न मान्दैनन्। यसले दुर्गमका जनताले विशेषज्ञको सेवा पाउने लक्ष्य अधुरै रहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्ला दुई वर्षका विवरण हेर्ने हो भने छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले दुर्गममा सेवा गर्नुभन्दा अटेर गरी काठमाडौँ आसपासकै क्षेत्रमा सेवा दिएको देखिन्छ।
मन्त्रालयले २०७९ र २०८० सालमा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका ३७७ विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सेवामा खटाएको देखिन्छ। उनीहरू अधिकांश काठमाडौँ आसपासकै जिल्ला र बागमती, गण्डकी, कोशीका सुगम जिल्लामा मात्रै बसेको देखिन्छ।
हाल ३७७ विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये १३३ जना बागमती प्रदेशमा काम गर्दै छन्। बागमतीमा पनि विशेष गरी काठमाडौँ, ललितपुर‚ भक्तपुर र चितवनमा रहेका ठूला सरकारी अस्पतालमा कार्यरत छन्। मन्त्रालयको विवरणअनुसार यी अस्पतालमा ७६ जना यस्ता चिकित्सक कार्यरत छन् भने कर्णालीमा जम्मा ९ जना छन्। ९ जनामा ६ जनाले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३ जना चिकित्सक पुगेका छन्।
अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता विशेषज्ञ बागमतीकै काभ्रेपलाञ्चोक‚ सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली जस्ता जिल्लामा समेत सेवा दिन मान्दैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भनसुनका लागि सबैभन्दा धेरै पावर लगाउने क्षेत्र भनेकै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई सेवामा पठाउने क्षेत्र हो।
चिकित्सा शास्त्र छात्रवृत्ति छनोट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार एमडी‚ एमएस र एमडिएस छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले अध्ययनपछि कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गममा काम गर्नुपर्छ।
कार्यविधिबमोजिम छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर पढेका चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको नवौँ तह र स्नातकोत्तर तहभन्दा माथिल्लो तह पढेका चिकित्सकलाई दशौँ तहमा मन्त्रालयले आवश्यकतानुसार मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा खटाउँछ।
शर्तमा दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि दुई वर्ष नै दुर्गम क्षेत्र जानु पर्दैन। एक वर्ष रुकुम‚ रोल्पा तथा अन्य दुर्गम भनेर तोकिएका क्षेत्रमा जानुपर्छ भने अर्को एक वर्ष काठमाडौँ जस्ता सुगम क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिनुपर्ने कार्यविधिमा तोकिएको छ। यस्ता चिकित्सकले भनसुन गरेर नटेरी सुगम रोजेर बस्छन्।यस्तो सम्भव नभए स्वास्थ्य र पारिवारिक समस्या देखाएर उम्कन्छन्।
कार्यविधिबमोजिम छात्रवृत्ति पाई स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने चिकित्सकले अध्ययन अवधिभरका लागि चिकित्सकलाई नवौँ तहको शुरुको तलब बराबरको सुविधा दिन्छ।
मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शास्त्रतर्फ स्नातकोत्तर पढाइरहेका मेडिकल कलेजलाई प्रत्येक विद्यार्थी बराबर वार्षिक २४ लाख रुपैयाँ दिइन्छ। २४ लाखको दरले तीन वर्षसम्म दिँदा एकजना विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न सरकारले करिब ७४ लाख शुल्क दिने गरेको छ।
डा. पौडेलले भने‚ ‘हामीले जुन उद्देश्यले छात्रवृत्तिमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अध्ययन गराइरहेका छौँ‚ व्यवहारमा त्यो हुन सकेन। अध्ययन चाहिँ गर्ने‚ सेवा दिन जाने वेला विभिन्न बहाना बनाई पठाएको ठाउँमा नजाने गरेको पाइन्छ।’
उल्टै सरकारलाई पैसा फिर्ता गर्छन् तर शर्तअनुसारको सेवा दिँदैनन्
अचम्मको कुरा त छात्रवृत्तिमा पढेका विशेषज्ञ चिकित्सकले शर्तअनुसारको दुर्गममा गएर दुई वर्ष सेवा दिनुको साटो उल्टै सरकारलाई पैसा फिर्ता गरेर विदेश पलायन हुने गरेका छन्। यस्ता कति चिकित्सकले सरकारलाई पैसा फिर्ता गरी विदेश पलायन भए भन्ने यकिन विवरण नभए पनि यसरी पढेका केही चिकित्सकले सरकारलाई पैसा फिर्ता गरेर विदेश पलायन हुने गरेका छन्।
डा. पौडेलले भने‚ ‘शर्तअनुसारको सेवामा जानु त के उल्टै जरिवाना सहितको पैसा सरकारलाई फिर्ता गरेर विदेश पलायन हुन्छन्, ४६ लाख रुपैयाँसम्म सरकारलाई फिर्ता गरेको रेकर्ड छ। हाम्रो मन्त्रालयले मात्रै एक्लै रोक्न सक्ने अवस्था छैन।’
सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा विदेश जान सजिलो हुने हुँदा विद्यार्थीले सेवाभाव भन्दा पनि विदेश जान सजिलो हुने तरिकाले बुझ्ने र सोहीअनुसारको व्यवहार गर्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासका एक कर्मचारीले बताए। 'शुरुमा छात्रवृत्तिमा पढ्न मरिमेटेर लाग्छन् तर सेवा दिने वेला कन्जुस्याइँ गर्छन्। यति मात्रै हैन‚ अहिले त पढेर सक्ने सेवा दिने वेला विदेशमा अवसर खोजेर जाने परिपाटी बढेको छ'‚ ती कर्मचारीले भने।
नेपालमै बस्ने यस्ता चिकित्सकले पनि विभिन्न बहानामा सुगमका स्वास्थ्य संस्थामा बस्ने र लुकिछुपी प्राइभेट प्राक्टिस गर्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले सरकारको शर्तअनुसार दुई वर्ष सेवा दिन नसके जरिवाना सहित दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।