काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको एक रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक महिनाभित्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको हो।
आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारी दुई पटकसम्म आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत १५ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक भएको हो।
यो आदेश पाएको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हक सुनिश्चित गर्न उजुरी छानबिनका लागि टोली गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ।
आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ६३ हजार ७१८ थान उजुरी परेकामा २०७९ सालसम्म जम्मा ३ हजार ७८७ वटा उजुरीमाथि मात्र प्रारम्भिक छानबिन भएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्न दिएका आदेशहरुको पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।