|

काठमाडौं :  गत भदौ २९ गते राति काठमाडौं तीनकुनेस्थित दिव्य स:मिलमा ४ जनाको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भयो। ज्यान मारेको घटनामा सिसिटिभी मनिटरिङबाट हुलिया खुल्न गई संलग्न अभियुक्त नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सफल भयो।

यसैगरी, गत पुस १७ गते दिउँसो दहचोकदेखि कालीमाटी आउने क्रममा एकजना पीडितको साथमा रहेको १ लाख ३० हजार रुपैयाँ भएको झोला खसेर हराएको जानकारी प्राप्त भयो।

सिसिटिभी मनिटरिङबाट उक्त झोला बा.६३ प ९८२७ नम्बरको स्कुटर चालकले कलंकी चोकबाट टिपेको देखी चालकसँगको समन्वयमा उक्त नगद पीडितलाई बुझाउन प्रहरी सफल भयो।

यी त केही प्रतिनिधि घटना हुन्। यसरी हुने दैनिक घटनाहरूको निगरानी तथा घटिसकेका घटनाहरूको फुटेज पहिचान गरी विश्लेषणबाट अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरेको छ।

सिसिटिभी मनिटरिङ कक्षबाट दैनिक ट्राफिक चापको व्यवस्थापनका साथै जुलुस, सभा र सम्मेलनमा तथा हुलदङ्गा गर्ने समूहलाई निगरानी गर्ने काम पनि हुने गरेको छ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले ‘समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा दुर्घटना भएमा संलग्नलाई पहिचान तथा कारबाही गर्न सिसिटिभी प्रभावकारी माध्यम बनेको बताए।

‘यसले चोरी डकैती लगायतका आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न र प्रहरी परिचालनलाई सहज तथा प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले प्रहरी संगठनले सिसिटिभी प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ’, उनले भने।  

चालु आर्थिक वर्षमा कति जडान भए सिसिटिभी?

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म सात महिनाको अवधिमा देशभर एक हजार २९५ वटा थप सिसिटिभी जडान भएका छन्। तीमध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत २६१ वटा, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत ३९० वटा, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत ७० वटा, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत १२६ वटा छन्।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत १६२ वटा, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत १०३ वटा, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत ९४ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत ८९ वटा जडान भएका छन्। तीमध्ये विभिन्न संघसंस्थाबाट एक हजार ११४ वटा र प्रहरी कार्यालयबाट १८१ वटा जडान भएका हुन्।

प्रहरी मातहतमा कति छन्?

हालसम्म देशभर नेपाल प्रहरीले मनिटर गर्ने सिसिटिभी १३ हजार ६७५ वटा रहेका छन्। तीमध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत तीन हजार ९९३ वटा, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत दुई हजार ४५८ वटा, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत एक हजार ५३२ वटा, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत एक हजार ३६८ वटा छन्।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत १,६५१ वटा, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत १,४१० वटा, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत ४४८ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत ८१५ वटा छन्।

सिसिटिभी क्यामेराको प्रयोगले मुख्य-मुख्य सडकहरू र महत्वपूर्ण स्थानहरूमा अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण, न्यूनीकरण तथा रोकथामका साथै ट्राफिक व्यवस्थापन, विभिन्न प्रकारका आपराधिक तथा गैरकानुनी कार्यलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ।

‘शान्ति सुरक्षा कायम, अपराध नियन्त्रणलगायत सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रभावकारी काम गर्न सूचना तथा संचार प्रविधि सरल माध्यम हो। यस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई सोको उपयोगबाट गुणात्मक नतिजा हासिल गर्न सिसिटिभी क्यामेराको भूमिका महत्वपूर्ण छ। क्यामेरा अकाट्य प्रमाण भएकोले घटनासँग सम्बन्धित मानिस उम्किन पाउँदैन’, प्रवक्ता ढकाल भन्छन्।

सिसिटिभीबाटै ४० हजार बढी कारबाहीको दायरामा

चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट सवारी दुर्घटना, समान छुटेको/हराएको, चोरी, लुटपाट, सवारीसाधन हराएको, मानिस हराएको लगायत अन्य विभिन्न घटनाहरूमा कुल १,२९७ फुटेज माग भएकोमा ५८१ फुटेजहरू उपलब्ध गराइएको छ।

सोही फुटेजहरुको आधारमा ४०९ वटा घटना अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्न प्रहरी सफल भएको छ। सो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी फरार १४ हजार ६३३ जना र ट्राफिक सपोर्ट कारबाही २५ हजार ६३६ जना गरी ४० हजार २६९ जनालाई सिसिटिभीकै आधारमा पहिचान तथा फलोअप गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी सफल भएको छ।

सिसिटिभी मोनिटरिङका सम्बन्धमा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी संचार तथा सिसिटिभी शाखाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दामोदर कँडेल भन्छन्, ‘आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै चौबीसै घण्टा सिसिटिभीको माध्यमले मोनिटरिङ गरी परिणाममुखी एवं प्रमाणमुखी प्रहरी कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन निरन्तर लागिरहेका छौँ।’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.