काठमाडौँ : सञ्चारमाध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन सक्ने गरी जारी गरिएको निर्देशन गृह मन्त्रालयले सच्याएको छ।
सिडिओ र प्रहरीलाई बिहीवार पठाएको परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख गरी मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको थियो।
त्यसलगत्तै पत्रकार महासंघलगायतले त्यसको विरोध गर्दै सच्याउन माग गरेको थियो।
विरोधपछि आजै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्टिकरण जारी गर्दै सञ्चार माध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा उल्लेख नभएको जनाएको छ।
गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।