पर्वत : केही दिनयता जनसंवाद कार्यक्रममा गृहजिल्ला पर्वतका गाउँबस्तीमा पुगेका कानून‚ न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीसँग पर्वतवासीले बाँदर नियन्त्रण गर्ने कानून ल्याउन माग गरेका छन्। उनी आइतवारदेखि पर्वतको पैंयूँ, विहादी, महाशिला हुँदै फलेवासका विभिन्न बस्तीमा भेटघाटमा व्यस्त छन्।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा गिरीलाई त्यहाँका स्थानीयले बाँदरले दिएको हैरानीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मन्त्री गिरीसँग जनप्रतिनिधि र किसानले बाँदर नियन्त्रणको कानून अहिलेको आवश्यकता रहेकोले उचित कानून बनाउन माग गरेका छन्।
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरी भुषाल, पूर्वअध्यक्ष राजु पौडेल र कार्यक्रमका सहभागीको एउटै गुनासो बाँदरले दिएको हैरानीबारे थियो।
बाली खाइदिने हुँदा गाउँमा खेती किसानी गर्नेको सङ्ख्या घटेकोले तत्काल बाँदर नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। बाँदरको सङ्ख्या बढ्दै गएको र बाली लगाउने जमिन साँघुरिँदै गएकाले तत्काल आवश्यक कानून बनाउन स्थानीयले माग राखेका हुन्।
“कि त छोपेर मार्नुपर्यो”, स्थानीय एकबहादुर हमालले भने, “कि राज्यले नै बाँदर व्यवस्थापनको कुनै कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो।”
विदेशीले बनाएको कानूनका कारण जनताले दुःख पाएको प्रदेशसभा सदस्य मित्रलाल बस्यालको भनाइ छ। कानून संशोधन गरेर बाँदर नियन्त्रण नगर्ने हो भने किसान विस्थापित हुने उनले बताए।
कानूनी अड्चनका कारण स्थानीय तहले बाँदर नियन्त्रणको ठोस योजना बनाउन नसकेको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरी भुसालले बताए।
केही वर्षअघि महाशिला गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण भन्दै बाँदर छोप्ने र खोरमा थुनेको थियो। २५ लाख बजेट विनियोजन गरेर बाँदर नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाए पनि गाउँपालिकाको उक्त योजना सफल हुन सकेन।
अहिले जिल्लाको पैँयू गाउँपालिकाले बाँदर धपाउने कर्मचारी नियुक्ति गर्ने निर्णय गाउँसभाबाट गरेको छ। ७ लाख बजेट विनियोजन गरेर बाली लगाउने र पाक्ने बेलाका लागि छोटो अवधिलाई ३५ जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने तयारी गाउँपालिकाको छ। जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा बाँदरको आतंक मच्चिएको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र किसानको आवाज सुनेपछि मन्त्री गिरीले अहिले देशभर बाँदरको आतंक भएको बताए। उनले कानूनमा भएका समस्या समाधान गरेर बाँदर नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाउन सरकारको तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
बाँदरले किसानलाई ठूलो समस्या पारिरहेकोबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै उचित नीति बनाएर नियन्त्रण नगर्ने हो भने पूरै खेतबारी बाँझो रहने उनको भनाइ थियो। उनले यस विषयमा पहिले पनि संसद्मा आवाज उठाएको र मन्त्रालय पुगेर नीति बनाउनेबारे छलफल गर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।