काठमाडौँ : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक सहमतिको अन्तिम विन्दुमा पुगेर अड्किएको छ। सत्ता समीकरण फेरदबलसँगै पहिला नमिलेका चारमध्ये दुईवटा विषय मिलिसकेका छन् भने बाँकी दुईवटा पनि सहमति नजिक पुगेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा कडा अडान लिएको नेकपा एमाले सत्तामा पुगेसँगै लचिलो बनेपछि टीआरसीमा प्रगति देखिएको हो। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको यो विधेयक ‘ब्रेक थ्रु’ हुन भने सकेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा एमाले र तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपालगायतका दल)बीच नमिलेकामध्ये स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ)लाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा समावेश गर्ने सहमति भइसकेको छ। घटी सजायका सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर एक तिहाइसम्म सजाय कम हुने व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा पनि सहमति जुटेको छ तर सजाय ऐनमै तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विषयमा मिल्न बाँकी छ।
यस्तै मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने गर्ने भन्ने विषय पूर्ण रूपमा मिलिसकेको छैन तर यी विषय पनि केही दिनभित्रै टुंगिने कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीको दाबी छ।
सहमति नजुटेरभन्दा पनि अहिले आफूहरू अन्य काममा व्यस्त भएकाले मात्रै टीआरसी अघि नबढेको सभापति सुवेदीले बताइन्। ‘छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नमिलेका विषय जति पनि छन्, सबै सहमति नजिक पुगेका छन्’, उनले भनिन्, ‘हामी अहिले समितिकै अरू काममा व्यस्त भएर मात्र हो। समितिको आगामी बैठकमा टुंगिने करिब पक्का छ।’
कानुन तथा मानवअधिकार समिति अहिले तीन समूहमा विभाजित भएर नेपालको बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मानवअधिकारको अवस्थाको स्थलगत अनुगमनमा छ।
सत्तारोहणसँगै टीआरसीप्रति लचिलो बनेको एमाले अब पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ। अहिले विमतिका कारणभन्दा पनि प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा मात्र टीआरसी अड्किएको एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन्।
‘अब चाहिँ ढिला गर्नु भएन’, उनी भन्छिन्, ‘समस्या केही होइन। अहिले प्राथमिकतामा नपरेरै मात्र अगाडि नबढेको हो।’
अब भने टीआरसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्नेमा उपाध्यक्ष शाक्यको जोड छ। ‘कसको सहमति र कसको विमति भन्ने विषय त छलफलबाट टुंग्याउने हो नि तर छलफल नै नगरेपछि त त्यही समस्या हुन जान्छ।’
अहिले परिस्थिति धेरै परिवर्तन भएकाले अब सबैले फराकिलो ढंगले सोचेर सर्वसम्मतिबाट टीआरसीलाई अघि बढाउनुपर्ने शाक्य बताउँछिन्। उनले मिल्न बाँकी रहेको विषयमा पीडितसँग पनि बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताइन्। ‘पीडितमैत्री त हुनै पर्यो। पीडितमैत्री भएन भने त विधेयकको अर्थै रहँदैन’, उनी भन्छिन्, ‘त्यसका लागि उनीहरूसँगै पनि छलफल गर्ने परिपाटी विकास हुनुपर्छ।’
सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको कांग्रेस भने सत्तारुढ दलहरू अब कसरी अघि बढ्छन्, त्यसैअनुसार रणनीति बनाउने तयारीमा छ। खासगरी यसअघि कडा अडान लिएको एमालेले के गर्ला भनेर कांग्रेसले हेरिरहेको छ।
हिजो आफूहरूले टुंग्याउन प्रयास गर्दा अड्को हाल्ने एमालेलगायतका सत्तासीन दलहरू अब टीआरसीमा कसरी अघि बढ्छन् त्यो हेरिरहेको कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ बताउँछिन्। ‘हामीले त हिजै सल्टाएर निष्कर्षमा पुर्याउँ भनेको हो’, उनले भनिन्, ‘तर अन्तिम अवस्थामा पुगेका वेला कसले अड्कायो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तत्कालको प्रमुख प्रतिपक्षी मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका कारण पनि हो। अब के हुन्छ हेरौँ।’
अहिले सत्तासीन दलहरूले नै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि नबढाएको सचेतक थिङको आरोप छ। कानुन समिति सदस्यसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘अहिले यो अघि बढिरहेको छैन। समिति बैठकमा पनि यसबारे खासै छलफल भएको छैन।’
थिङले कांग्रेस अघिल्लो सहमतिबाट ब्याक नहुनेसमेत स्पष्ट पारिन्। ‘अहिले हामी ब्याक हुने कुरा छैन तर उहाँहरूले नै अघि बढाउने आँट गर्नुभएको देखिँदैन’, उनले भनिन्।
तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भई राजनीतिक परिवर्तनसहित देश शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढेको १७ वर्ष नाघिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
बृहत् शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि विसं २०७१ मा जारी भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान राखिएपछि यो विषय विवादमा तानिएको हो। त्यसपछि ऐनको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि टीआरसी ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दलहरूले सत्ताको दाउपेचको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दा लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।