काठमाडौँ : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरिलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिएको छ।
गिरिलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय तथा सूचना प्रकाशित गर्नुअगावै सुनुवाइको मौकासमेत नदिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ। निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेशसभाको सदस्यको काम कारवाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री गिरीलाई उनी निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीद्वारा सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउन गरिएको पत्राचारका आधारमा पदमुक्त गरिएको थियो।
नागरिक उन्मुक्तिबाट समानुपातिक सांसद निर्वाचित गिरिलाई सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउन अध्यक्ष चौधरीले चैत २१ गते सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र पठाएकी थिइन्।
त्यसै पत्रका आधारमा ‘दलसम्बन्धी ऐन ०७३ को ३५ अनुसार’ सभामुखले उनी पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।