काठमाडौँ : विकास निर्माणको ठेक्का लिएर खरिद सम्झौता बमोजिम समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेकालगायत विभिन्न २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीहरुले सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरेपछि सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्न गरेको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनी कालो सूचिमा परेका हुन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले सरकारले गरेको सिफारिसपछि तथ्यमा आधारित भएर कालोसूचीमा रााख्ने गरिएको बताए।
प्रवक्ता शर्माले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको र कालोसूचीमा पर्नुमा सबै निर्माण कम्पनीको मात्रै दोष नदेखिने पनि बताए।
उनका अनुसार सार्वजनिक निकायहरुले पनि निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन नसक्ने लगायतका कारणले पनि निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा पर्ने गरेको छ। उनले सार्वजनिक निकायहरुले निर्माण कम्पनीलाई बायस भएर पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस हुने गरेको दावी गरे।
उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो बायसका आधारमा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने सरकारी निकायका विभागीय प्रमुखलाई पनि कारबाहीका लागि पत्र पठाउने गरेको बताए।
उनले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा १२ जना भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई कारबाहीका लागि पत्र पठाइएको बताए।
उनले कम्पनीले लिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने, कम्पनीले ठेक्का परेपछि स्वीकार गर्ने र व्यवसायीहरु सचेत भएर काम गरे कालोसूचीमा पर्ने समस्या कम हुँदै जाने बताए।
निर्माण कम्पनी कसरी पर्छन् कालोसूचीमा ?
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ ले समयमा निर्माण कार्य नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न बुँदामा व्याख्या पनि गरेको छ।
निर्माण कम्पनीहरुका लागि तोकिएका आचरणहरु पालना नगरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतका लागि छनोट भएका बोलपत्र दाता वा प्रस्तावदाताहरु खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने पनि कालोसूचीमा राखिन्छ।
टेण्डरमा भाग लिएर टेण्डर प¥यो तर खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने कालोसूचिमा राख्नसक्ने व्यवस्था छ। खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा त्रुटी गरेको वा खरिद सम्झौता अनुसारको दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा कम्पनीहरु कालोसूचीमा पर्छन्।
सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन अयोग्य फौजदारी कसुर गरेको वा फौजदारी कसुर अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएर आएकालाई पनि कोलोसूचीमा राखिन्छ।
योग्यता ढाँटेर वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएकाको हकमा पनि कालोसूचीमा पर्ने अवस्था रहन्छ।
सरकारले ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नसक्छ
निर्माण कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए। निर्माण कम्पनीले सामान्य किसिमको गल्तीहरु गरेको र कम्पनीलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सिफारिस गरेर पठाएका तथा टेण्डर पर्यो र खरिद सम्झौता गर्न आउने कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ ।
झुटो डकुमेन्ट पेश गरेको अपराधलाई कडा मानेर ३ वर्षसम्म राख्ने गरिएको छ। सम्झौता गर्यो, निर्माणको जिम्मा लियो तर काम गर्न सकेन वा छल्ने हिसाबले म्याद थप गर्दा पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने कम्पनीलाई दुई वर्ष कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ।
एउटै निर्माण कम्पनी दुई तीन पटकसम्म कालोसूचीमा परेका छन्। कालोसूचीमा परेको कम्पनीले विगतमा लिएका ठेक्कामा कुनै असर पर्दैन। कालोसूचीमा परे पनि काम गर्न पाउँछ।
कालोसूचीमा परेपछि त्यस्तो कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैन। कोभिडपछिका विभिन्न समस्या तथा अन्य समस्याको कारण निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।